काठमाडौं : सरकारले एक साताअघि गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा काम थालेको छ। २१ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष कमलारायण दासले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिँदै विवादरहित हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
आयोगले संविधान र ऐनको व्यवस्था बमोजिम १६५ संख्याको प्रतिनिधि सभा र ३३० संख्याको प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धनमा दलहरू, विषयगत विज्ञ र आमनागरिकलाई ७ दिनभित्र राय सुझाव पठाउन सार्वजनिक सूचना गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।