काठमाडौं : चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतदान पुनः गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बिहीबार पनि नसकिएपछि आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आइतबारलाई राखिएको अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए। बिहीबार निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पुनःनिर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उम्मेदवार रेणु दाहालका तर्फबाट अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, रमेशकुमार मैनाली र गुणराज घिमिरेले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि माग गरेका थिए। दाहालका पक्षबाट १२ अधिवक्ता छन्। बाँकीले आइतबार बहस गर्नेछन्।
निवेदकका पक्षबाट गत आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र हरि उप्रेती तथा अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको छ भन्दै च्यातिएका ९० मतपत्रलाई बदर गरेर पुनःमतगणना गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार च्यातिएका ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि यही साउन २ गतेको इजलासले बिहीबारका लागि सुनुवाइ सारेको थियो। भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद बिहीबारसम्म आइपुग्दा छैटौँ पटक सुनुवाइ भएको हो।
यसअघि गत असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी साउन २ का लागि तोकिएको थियो। त्यसअघि असार २३ गते न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरु भए पनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो।
त्यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो।
मतगणना अन्तिममा पुगेका बेला नेकपा(माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि आयोगले पुनःमतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ मा नेकपा (एमाले)का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विकले निवेदन दायर गरेका थिए।
मतगणनामा भरतपुरमा प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। निवेदनमाथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
शर्माको मुद्दा पनि आइतबार
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भनी दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैका लागि आइतबारका लागि राखेको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले आज सुनुवाइ हुँदाहुँदै नभ्याएपछि आइतबारका लागि राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए।
शर्माका तर्फबाट बिहीबार अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेल, ललित बस्नेतलगायतले बन्दीमा रहेका शर्मालाई तारिखमा छाड्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। शर्मालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अहिले थुनामा राखिएको छ। सोही इजलासले यही साउन ८ गते शर्माको विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो।
गत असार ४ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेष अदालतको मुद्दालाई यथास्थितिमा राखी सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।