काठमाडौं : नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा वृद्धि गर्न लागिएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको मिलेमतोमा भाडा समायोजनको बहानामा सार्वजनिक भाडादर वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको हो।
विभागका अनुसार समितिले भाडा समायोजनका लागि तीव्र गतिमा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। साउनको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार गरी भाडा समायोजनको सिफारिस गरेपछि विभागले भाडा वृद्धि गर्नेछ।
हाल ६५ प्रतिशतमा रहेका विभिन्न मोटर्स पाट्र्सको बजार मूल्यको अनुगमन, मजदुर ज्यालालगायतका क्षेत्रमा लागत अध्ययन गरिरहेको समितिका संयोजक एवं विभागका निर्देशक प्रेम सिंहले जानकारी दिए। ‘साउन अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ’, उनले भने, ‘बजार अध्ययन हुँदैछ। अध्ययनपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यही अनुसार समायोजन हुन्छ।’
विभागले यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा अघिल्लो हप्ता समिति गठन गरेर उनीहरूकै सहभागितामा काम गरिरहेको छ। सो समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाहेक भाडा समायोजन हुनुपर्ने भन्दै ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडावृद्धिका लागि सिफारिस गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार गिरावट आएपछि नेपालमा गत असारमा मात्र दुईपटक मूल्य घटिसकेको छ। यो समायोजनको अनुपातमा सार्वजनिक सवारीको भाडादर घट्नुपर्नेमा उल्टो वृद्धि हुँदैछ। यस पटकको रोचक तथ्य त के छ भने सरकारी निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमा यो भाडादर वृद्धि गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा भाडादर समायोजनको लागि ३५ प्रतिशत आधार मानिन्छ। बाँकी ६५ प्रतिशत आधार गाडीको मूल्य, बैङ्कको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपाट्र्सहरूलगायतका १८ वटा पाट्र्सको बजार मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गरिन्छ । हाल यी ६५ प्रतिशत आधारभित्र रहेका पार्टस्हरूको मूल्य वृद्धि भएका कारणले भाडादर निश्चित बढ्ने महासङ्घको दाबी छ।
व्यवसायी र सरकारी निकायको मिलोमतोमै भाडादर वृद्धि गर्न लागिएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले भने ‘सरकारी निकायलाई नै दबाबमा राखेर व्यवसायीहरूले मनपरी गरिरहेका छन्।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।