काठमाडौं : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको दुई महिना नबित्दै केन्द्र र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रका बीचमा द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा एकपछि अर्को गर्दै निर्देशन र परिपत्र पठाइरहेको पृष्टभूमिमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढेको हो।
जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयको आदेशले स्थानीय तहलाई पंगु बनाएको बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकारमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रालयले भने केही स्थानीय तह गलत बाटोमा हिँड्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सुझावमात्र दिएको बताएको छ।
स्थानीय तहको निर्वानअघि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’नरा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले सिंहदरबारले अधिकार नै दिन नचाहेको बताइरहेका छन्।
अत्यधिक साधन स्रोत र अधिकार उपभोग गर्न पाइने आशमा ठूलो लगानी गरी चुनाव जितेकाहरू निराश बन्न थालेका छन्। स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गर्न मन्त्रालयले अंकुश लगाइरहेको अनुभूति भइरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महजृनले बताए। ‘मन्त्रालयले पाइलैपिच्छे अंकुश लगाइरहेको छ’,उ उनले भने, ‘जुन संविधानविपरीत छ।’
१५औं वर्षसम्म स्थानीय तह चलाएका कर्मचारीहरूमा आफूले खाईपाई आएको अधिकार गुम्ने चिन्ता रहेको महर्जनले बताए। केन्द्रीकृत मानसिकतामा हुर्किएका नेता र कर्मचारीहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
ऐन नबनेसम्मका लागि भन्दै मन्त्रालयले एकपछि अर्को गर्दै आदेश, निर्देशन र परिपत्रहरू पठाइरहेको छ। ‘मन्त्रालयका पत्र हेर्ने हो भने अब स्थानीय तहले केही गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ’ भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने, ‘बजेट बनाउनेदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।