के प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्न सक्छ?

काठमाडौं : आउँदो माघ ७ भित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताकाबीच ती चुनाव एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले समेत एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले भने एक चरणमा गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

आयोगले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताइरहेको छ। आइतबार संसदको सुशासन समितिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले एकै चरणमा चुनाव गर्न कठिन रहेको बताए।

संविधानमा नेपालको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक पद्धति उल्लेख छ। त्यसैले एउटा चुनावमा दुईवटा मतपत्र आवश्यक पर्छ। दुईवटा चुनाव एकैपटक गर्दा चारवटा मतपत्र आवश्यक पर्छ। एउटै चुनावमा चारवटा मतपत्र हुने भएपछि त्यसका लागि मतदान केन्द्रमा कतिवटा मतपेटिका राख्ने र जनशक्ति परिचालन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषय निर्वाचन आयोगले उठाएको छ।

आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल मतपत्र, जनशक्ति परिचालन, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन लगायतका समस्याका कारण दुईवटा चुनाव एकै चरणमा गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। यद्यपी आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्ने विषय नकारेको भने छैन।

'राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्‍यो आयोगले देखाएका प्राविधिक समस्या समाधानमा तयार हुनुपर्‍यो, ४ वटा मतपत्र प्रयोग गरेर एकै चरणमा दुवै निर्वाचन सम्भव छैन जनशक्ति व्यवस्थापन र  मतदान केन्द्र, निर्वाचन शिक्षा लगायतका कठिनाई पनि आयोगसँग छ,' उनले भने।

राजनीतिक सहमति नभए एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव नहुने आयोगको भनाइ छ। 'हामीले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर कार्यतालिका बनाएर काम समेत अघि बढाएको बेला एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा आयोग यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक सबै राजनीतिक दल तयार नभएसम्म एकै चरणमा चुनाव गर्न कठिन छ,' आयुक्त दाहालले भने।

आयोगका लागि अवसर हो : पूर्व प्रमुख आयुक्त

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले भने यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन आयोग पन्छिन नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ।

पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको आयोगले प्राविधिक कठिनाई देखाउने नभइ समाधानका लागि दबाब दिनुपर्ने बताउँछन्। 'निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व भनेकै निर्वाचन गराउने हो त्यसका लागि आइपर्ने प्राविधिक र व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि दबाब दिनुपर्छ, कठिनाई छ भनेर पछि हट्न मिल्दैन', उनले भने ।

प्राविधिक र कानुनी कठिनाई समाधानका लागि आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव दुईवटा मतपत्र प्रयोग गरेरै गर्न सकिने भन्दै उनले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन आयोगले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

पूर्व प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन जस्तै दुई वटा मतपत्रको व्यवस्था गरी दुईवटा मतपेटिकामा खसाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको मत समानुपातिक तर्फ पनि गणना हुने विधिमा सहमति खोज्न आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'निर्वाचनमा केही प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाइ देखा पर्छन् त्यसलाई समाधान गर्ने दायित्व आयोगको पनि हुन्छ, कठिन छ भनेर पछि हट्न मिल्दैन', उनले भने,'दुईवटा मतपत्र प्रयोग गरी एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ।'

एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा आयोग र मतदाता दुवैलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। 'पटक पटक निर्वाचन गराउँदा खर्च पनि बढ्छ मतदातालाई पनि झन्झट हुन्छ एकैपटक गर्दा आयोगलाई पनि सहज हुने भएकाले दलहरुले मतपत्रको प्रयोगको विषयमा छिट्टै सहमति जुटाउनुपर्छ' उनले भने।

राजनीतिक सहमति पर्खिदै आयोग

एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भने पनि सरकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक  संसदबाट पारित भएको छैन। ती विधेयकमा बल्ल दफावार सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले साउन मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र  निर्वाचन कानुन उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ।

मतपत्रको जटिलता र एकै चरणमा दुवै निर्वाचन गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति भएमा एकै चरणको विकल्पमा पनि जान सकिने आयोगको भनाई छ । 'हामीमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने इच्छाशक्ति नभएको होइन आवश्यक कुरा समयमै उपलब्ध भएको भए त्यो विकल्पमा जान सकिन्थ्यो, अझै पनि के गर्ने भन्ने विषयमा आयोग परामर्शकै क्रममा छ,' प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।