व्याजदर वृद्धिको विषयमा नआत्तिन राष्ट्र बैंकको आग्रह, दक्षिण एसियामै न्यून ब्याजदर!

काठमाडौँ: उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधरणहरूले समेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण (कर्जा)को व्याजदर नियन्त्रणमा कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आलोचना गर्नुपर्ने कारण नभएको तर्क गर्न थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरेन्द्र थापाले व्याजदर वृद्धिदरलाई लिएर नआत्तिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुसन्धान र बजार स्थितिलाई हेरेर नै तत्काल व्याजदरको विषयमा नबोलेको बताउँछन् थापा। 'अहिले सबैले आलोचना गर्नुभएको छ, १४/१५ प्रतिशतसम्म कर्जाको व्याज वृद्धि भयो पनि भनिएको छ', थापा भन्छन्, 'तर, औसत कर्जा व्याजदर ११ प्रतिशत छ, अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले सबै विषय मूल्यांकन गरेर नै तत्काल केही नबोलेका हौँ।'

सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले गरेको अन्तर्क्रियामा थापाले नेपालका 'क' वर्गका बैंकको लिएको औसत कर्जा व्याजदर दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूकै तुलनामा कम भएको दाबी गरेका छन्। 'नेपालको कर्जा व्याजदर दक्षिण एसियामै कम देखिन्छ। भुटानमा १४, भारतमा १२ दशमलब ६, पाकिस्तानमा १४ प्रतिशत कर्जाको व्याजदर छ, नेपालमा अहिले औसत ११ प्रतिशत व्याज रहेको छ', उनले भने।

राष्ट्र बैंक र बैंकरको मिलेमतो त छैन?
राष्ट्र बैंकको नीति भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै दु:ख दिने गरेको गुनासो व्यापारीहरूले गरेका छन्। सोमबारको अन्तर्क्रियामा विभिन्न क्षेत्रमा सम्वद्ध व्यापारीले राष्ट्र बैंकको नीति 'हजुर' भन्दै धेरै दु:ख दिने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। 'हामीलाई खाता खोल्ने बेला निकै सम्मान गरिन्छ, पानी परेको छ भने छाता दिएर पठाइन्छ, तर पछि हामीसँग भएको छातासमेत राष्ट्र बैंकको नीति भन्दै खोसिन्छ के हो?, यो राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको मिलेमतो त हैन नि?,' नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने। उनले बढ्दै गएको व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्दै थप नबढाउन अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागिसमेत आग्रह गरेका छन्।

उता, जलविद्युत उत्पादकहरूले राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन्। 'अहिले लोडिसेडिङ अन्त्य भएको देखिएको छ तर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरियो भने उस्तै अवस्था आउने देखिन्छ', स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईपान) का पूर्व अध्यक्ष सुवर्ण दासले भने। उनले गत वर्षहरूमा कृषि र ऊर्जालाई गरेर १५ प्रतिशत लगानी तोकिएको भए तापनि अहिले ऊर्जालाई ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा अनिवार्य गर्नुले लगानीमा समस्या आउने बताए।

तर राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाले भने अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूले ३ प्रतिशत लगानी गरेको र यसलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको बताएका छन्। त्यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको हिसाबले पनि जलविद्युतमा अनिवार्य लगानी राम्रो भएको बताए। 'जीडीपीमा जलविद्युतको योगदान १६ अर्बजति रहेको छ, हामीले तोकेको न्यूनतम कर्जा ११ अर्ब हुन आउँछ, यसलाई कम भयो भन्न मिल्दैन', थापाले भने।