लेखापरीक्षणमा जिम्मेवार बन्न महालेखा परीक्षकको सचिवहरूलाई निर्देशन, किन गरे नडराउन आग्रह?

काठमाडौँ: महालेखा परीक्षकको कार्यललयले साउन १५ गतेदेखि गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखापरीक्षण कार्य सुरु गरेको छ। २४ मन्त्रालय, संगठित संस्था र विश्‍वविद्यालयका ६२ वटा विषय लेखापरीक्षणका लागि छनोट गरिसकेको छ।

चैत मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्ष र अघिल्ला वर्षहरूमा समेत बाँकी रहको लेखापरीक्षण गरी ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। लेखापरीक्षणका प्रारम्भिक काम सुरु गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, व्यवस्थापिका संसदका महासचिव, महालेखा नियन्त्रक, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलगायतसँग छलफल गरेको छ।

छलफलमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले उपस्थित अधिकारीहरूलाई लेखापरीक्षणमा जिम्मेवार बन्न र अडिटरहरूलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। सकेसम्म सानो प्रतिवेदन बनाउने रणनीतिमा रहेको महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले आवश्‍यक परामर्श गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै समन्वय गर्नका लागि समेत सचिवहरूलाई आग्रह गरे।

कहाँ कहिले लेखापरीक्षण
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले पहिलो चरणमा मन्त्रालय, केन्द्रीय विभाग, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलगायत पहाडका जिल्लाहरूको लेखापरीक्षणका लागि ४५० जना लेखापरीक्षकलाई साउन १५ गतेबाटै खटाइसकेको छ। उनीहरूले ४५ दिन लगाएर तोकिएको कार्यालय तथा फर्महरूको लेखापरीक्षण गर्नेछन्।

महालेखाले पुस दोस्रो हप्तादेखि थप ३१ जिल्लामा लेखापरीक्षणको काम थाल्नेछ भने चैतमा बाँकी कार्यालय तथा जिल्लाहरूको लेखापरीक्षण अघि बढाउनेछ। ‘तीन चरणमा लेखापरीक्षणको काम अघि बढाउँदै छौँ, यसपालि ५० खर्बको लेखापरीक्षण हुन्छ', महालेखा परिक्षक शर्माले भने, 'निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको पनि यसपालि अडिट गर्छौं।’

उनले लेखापरीक्षणको नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर नागरिकमार्फत उजुरी आह्वान गरेको पनि बताए। शर्माले अबदेखि प्रत्येक जिल्लामा महालेखाको कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्षबाट मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्चहरूको पनि लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ। ‘अहिलेसम्म मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्चहरूको आम्दानीको लेखापरीक्षण हुने गरेको छैन, यसपालिबाट सुरु गर्छौ’, शर्माले भने।

महालेखा परीक्षक शर्माले तोकिएकै समयभित्र लेखापरीक्षण गर्न गराउनसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र लेखापरीक्षणको काम गर्न उनले आग्रह गरे। 'अहिले ३५ दिन भनेको ३५ दिन नै हो, कुनै कारण भयो सकिएन भने आएर पत्र लगेर जानू, थप ३५ दिनमा सक्नू', उनले भने, 'तर तोकिएको समयमा काम गर्नुपर्छ।'

सबैले चासो राख्ने संस्था, जहाँ ५३० अर्बको अडिट हुन बाँकी छ

धेरैको चासोमा रहेका संस्थाहरूमा समेत अडिट नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यलयले ताकेता गरेको छ। २०९ वटा युनिटमा ५३० अर्बको अडिट अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसमा बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थान,विश्वविद्यालय, पर्यटन विभागलगायतका निकाय रहेका छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयको पटक पटकको ताकेतापछि बीमा संस्थानले भने अडिटको काम अघि बढाएको छ।

उनले लेखापरीक्षणमा खटिएका अडिटरहरूलाई लामो र भद्दा भन्दा पनि सटिक कुरा ल्याउन र समधान गर्न सकिने विषय पहिले नै समधान गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। 'धेरै पेजको ठूलो प्रतिवेदन बनाएर महालेखा परीक्षकको कार्यलय सफल हुने होइन', शर्माले भने, 'सानो र सबैसँग समन्वय गरेर कुरा ल्याउन आग्रह गर्छु।' प्रमुख र लेखा अधिकृतलाई लेखापरीक्षणको काम नसकिँदासम्म सुरुवा नगर्नसेमत उनले मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

किन गरे नडराउन आग्रह?
बुधबार झण्डै तीन दर्जन सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पटक पटक आफूसँग नडराउन आग्रह गरे। '३५/३८ वर्षदेखि सँगै काम गरेको मान्छेले बरबाद पार्ने हो कि भन्नु होला, त्यस्तो केही हुँदैन, डराउनुपर्दैन', उनले भने, 'म समन्वय गरेर काम गर्न तयार छु।' उनले सामान्य त्रुटिलाई विषय बनाएर पावर प्रयोग गर्दिनँ भन्दै सचिवहरूलाई विश्‍वास देखाउन प्रयाससमेत गरेका छन्। 'मैले सामान्य त्रुटिलाई इस्यु बनाएर पावर देखाउने पक्षममा छैन, इन्टेन्सन नै खराब भयो भने त के गर्ने?' शर्माले भने।

सरकारी नियुक्तिको पद महालेखा परीक्षकमा उनी नेपाल सरकारको सचिवबाट गएका हुन्। महालेखा परीक्षक हुनुभन्दा पहिले उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा शर्मा महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भएका हुन्।