जुम्रा जुका किर्ना परजीवी हुन्, जसले अर्काको रगत चुसेर खान्छन्। नेपालका नेता, कर्मचारी र व्यापारी पनि जुम्रा, जुका र किर्ना जस्तै परजीवी बनेका छन् भन्दा आफैँलाई लज्जाबोध हुन्छ। भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड छन्। ती काण्डमा मुछिएकाहरूको छानविन हुँदैन, सहजै उन्मुक्ति पाउँछन्।
नेपाली जनताले तिरेको भ्याट नक्कली भ्याट बिल बनाएर ठग्ने उद्योगी, व्यापारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्थ्यो तर उनीहरूमाथि छानविन गर्नुको सट्टा राज्यका संयन्त्रहरूले नै ढाकछोप गरिरहेका छन्। यो राज्य अपराध हो । एनसेलबाट अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर लिनुपर्नेमा एनसेललाई नै जोगाउन सिंहदरबारकै मझेरीबाट पटक पटक ठूलै चलखेल भएको दुनियाँलाई थाहा छ। नेपाली जनातका लागि यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ?
कर पर्छ्यौट काण्डमा मुछिएका लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल राजनीतिक पार्टीको पछ्यौरीले मुख छोपेर कहाँ बेपत्ता भए? देश चलाउनेहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो कि होइन?
पनामा पेपर्स काण्डमा मुछिएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले राजीनामा दिए, नेपालमा पनि १३ जना व्यापारीको नाम मुछिएको छ, तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने? पनामा काण्डमा मुछिएका १३ जना नेपाली उद्योगपति, व्यापारीहरूका बारेमा छानबिन नै गरिएन। दुनियाँका अगाडि मुख देखाउन हामी लायक रहेनौँ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको खबर आइरहेका छन् तर छानविन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायहरू मौन छन्। उनीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्, आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन्। यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण अत्यावश्यक छ, आयोजना निर्माणको विषयमा कुनै दुई मत छैन। तर यति ठूलो १२ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ४२५ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत निर्माण समयमै गर्न नसकेर कालो सूचीमा परेको गेजुवालाई हतार हतार जिम्मा दिनुपर्ने कारण के हो? यति गम्भीर विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मौन छन्, किन हो ? काले काले मिलेर खाऊँ भाले भएकै हो कि नेपालका नेता, कर्मचारी,व्यापारी परिजीवी बन्न पल्केकै हुन्?
उल्लिखित घोटालाका काण्डहरू आफैँ बोल्छन्, यो मुलुक माफियाहरूले चलाउँछन्, नेताहरू त बाहिर देखिने मात्रै हुन्। माफियाको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त नपारेसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। सिङ्गो मुलुक अनियमितता र भ्रष्टाचारले थला परेका बेला संसद तमासे भएर बस्न मिल्दैन। यस्ता काण्डहरू छानविन गरी दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन संसदले पहल गर्नुपर्छ।
संसदको विशेष समयमा सांसद धनराज गुरुङले दिएको मन्तव्यको संपादित अंश
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।