|

बैतडी : सदरमुकाम गढीमा आयोजना भएको ‘मुक्त हलियाका सवालमा सरोकारवालाको भुमिका विषयक’ संवाद कार्यक्रममा सरोकारवाला नै अनुपस्थित भएपछि हलिया अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड नेशन्सको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र दलित मुक्ति समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रम सरोकारवालाहरुलाई कुर्दा कुर्दै सकिएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागि हुन अनुरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय तथा सम्बन्धित संघसंस्था र राजनीतिक दललाई एक दिनअघि नै चिट्ठी काटिएको आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जानकारी दिए।  दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रममा २ बजेसम्म पनि सरोकारवालाहरु उपस्थति नभएपछि हलिया अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित भएका हुन्।

कार्यक्रम आयोजक संस्थामा आबद्ध केही हलिया अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, र हलियाको क्षेत्रमै काम गरिसकेका तीन जना वडा सदस्यबाहेक अन्य सरोकारवाला उपस्थित नभएपछि बैठकमा उपस्थित भएका हलिया अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित भए।

हलिया अधिकारकर्मी राजुराम भुलले सरोकारवाला हलियाका मुद्दामा गम्भीर नभएको बताए। ‘स्थानीय स्तरमा हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले खेल्नुपर्ने भुमिकाको बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौ तर उनीहरु उदासिन देखिए,’ उनले भने,‘हलियाहरुमाथि घोर अपमान भएको छ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ बैतडीका उपाध्यक्ष खेमराज लोहारले हलियाको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीहरुको अनुपस्थिति लाजको विषय भएको बताए। ‘चुनाव जितेर उनीहरुले स्वार्थ पुरा गरिसके। अब हामी गरिबहरुलाई किन टेर्छन र ?’ उनले भने।

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र

मुक्त हलियाहरुको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हलिया मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सदियौंदेखिको दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्यका लागि नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र हलिया मुक्ति समाजले समितिको ध्यानाकर्षण गरेको हो।

प्रमाणित हलियाहरुको पुनर्स्थापनामा सरकारले ढिलाई गरेकाले हलियाका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ बैतडीका उपाध्यक्ष लोहारले बताए। हलिया अधिकारकर्मीहरुले हलियाको घर र जमिनका लागि रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, सरोकावाला सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने, सरकारी पुनर्स्थापना समितिमा हलिया विज्ञलाई पनि सम्मिलित गराउनुपर्ने, हलियाहरुको वर्गिकरण सच्याउनुपर्ने, छुट मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.