विचार

निर्वाचनले स्थिर सरकार दिने कि झन अस्थिर बनाउने?
SHARES

साउन २०, २०७४

    संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा तीनओटा सरकारको निर्माण जरुरी हुन्छ– स्थानीय तहको सरकार अर्थात् जनताको सरोकारको सेवाप्रदायक सरकार गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरको सरकार, प्रदेशको सरकार अर्थात् क्षेत्रीय वा प्रान्तीय सरकार, जसले प्रदेशस्तरको सामान्यतया अनुगमन गर्छ र संघीय सरकार वा केन्द्रीय सरकार, जसले मुलुकको नीति तय गरी आफू र अन्य प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ, अनुगमन गर्नेछ र समग्र मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्नेछ। 

    संघीय स्वरूपमा मुलुक जाने भनेको पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा सत्ता सुम्पने हो भन्ने मान्यताअनुसार नै स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो। एकपटक विवाद केमा पनि आयो भने कुन तहको निर्वाचन पहिले गर्ने हो? गाउँ वा नगरको या प्रदेशको वा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको? विवाद जायज थियो किनभने त्यस्तो परिकल्पनाअनुसार पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै थियो।

    खासगरी तीन ठूला दलहरू, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा एउटा कुरामा खासै मतभेद थिएन कि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुई दशक भएकाले सर्वप्रथम स्थानीय सरकारको कमी पूरा गरौँ। तर एउटा शङ्काको कुरा के निकालिएको थियो भने यदि २०७४ माघ ७ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने एउटा व्यवस्थापकीय रिक्तता आउनेछ र त्यसका लागि पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पो गर्ने हो कि?

    संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेशको निर्वाचन गरेर उसकै अधीनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तर्क गरेको थियो। तर एउटा यक्ष प्रश्न के तेर्सियो भने केन्द्रीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने अनि माथिल्लो सदनमा आउने प्रतिनिधिको चयनका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक भएको मानियो र स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले भयो। त्यही क्रममा पहिलो चरणको निर्वाचन बैशाख ३१ गते सम्पन्न भयो, दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते भएको थियो भने तेस्रो चरणको निर्वाचन आगामी असोज २ गते हुँदै छ। अब बाँकी २ नम्बर प्रदेश हो, जहाँ आठओटा जिल्लाहरू– सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा तथा पर्सा पर्दछन्। 

    पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा देखियो तर एमालेले वर्चस्व कायम गरेको छ। यसलाई २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूलो दलको रूपमा देखिएको नेपाली कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय मानेर तेस्रो चरणको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नै पहिलो हुने अनुमानका साथ निर्वाचनमा होमिएको छ। एमालेले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो पार्टीलाई जनताले पहिलो पार्टीको रूपमा स्वीकृत गरिसकेको मान्दछ र तेस्रो पार्टीको रूपमा देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम हुने कुरामा ढुक्क छ।

    निर्वाचन खर्चिलो भयो भनिन्छ। वडाका सदस्यहरूले समेत करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको समाचारहरू पढ्न र सुन्न पाइन्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरण मागेको देखिन्छ तर राजनीतिक दलहरूले बेलैमा खर्च विवरण दिएको देखिँदैन। यदि ठेकेदार, भूमाफिया र विदेशी दलालका हातमा राजनीति पुगेकै हो भने निर्वाचन आयोगसँग त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउने कुन प्रविधि होला?

    आफूलाई मधेसकेन्द्रित भनेर पहिचान दिने छओटा पार्टीहरूको गठबन्धन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल यो समीक्षा तयार पारुन्जेलसम्म निर्वाचनमा जाने वा नजाने द्विविधामा छ किनभने संविधान निर्माणको क्रमसँगै संविधानका भावना र मर्मसँगै असन्तुष्ट भएर मुलुकमा नाकाबन्दी गर्नका लागिसमेत उद्यत भई केही नलागेर अहिले केही संशोधनका माग गरिरहेको छ र संविधानमा संशोधन नभए निर्वाचनमा भाग नलिने कुरा दोहोर्‍याइरहेको छ। त्यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले भने निर्वाचनको महासमरमा आफूलाई होमिसकेका छन्। 

    राजपाका कारणले नै निर्वाचन एकै चरणमा नगरेर तीन चरणमा गरिएको थियो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई रूपन्देहीमा नियन्त्रण गर्न नसकेर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा गएको र केही ठाउँमा जितेको पनि देखियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दवाबका कारण राजपा निर्वाचनमा त आउनेछ तर उसले कति स्थानमा जित्नेछ भन्ने प्रश्न अहं छ किनभने जसका कारणले निर्वाचनलाई एकै चरणबाट तीन चरणमा लगियो, उसको हैसियत कति होला? यसले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उसको कति दवाब हुनेछ भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिनेछ। 

    संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको निर्वाचनको परिणामले जनतामा निर्वाचनप्रतिको चाहना अत्यधिक देखिन्छ र तिनै ठूला दलहरूका वरिपरि निर्वाचन परिणाम घुमिरहने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने अबको निर्वाचनमा जसले जति मत ल्याए पनि आखिर एमाले र कांग्रेसको पक्षमा नै मत देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ। माओवादी केन्द्रलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचनले जनस्तरमा स्थापित हुने मौका दिएको छ। कांग्रेस र एमालेलाई जनताले स्थानीय तहको समेत सरकार बनाउन दिएको स्वर्णिम अवसरलाई अबका दिनमा कसरी उपयोग गर्छन् भनेर मिहिन तरिकाले हेरका पनि देखिन्छ।

    स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् अब प्रदेशको निर्वाचन पहिले गर्ने कि केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिले गर्ने? भन्ने कुरामा सामान्य विवाद देखिए पनि क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आउनेछ, जसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरेर दिनेछ। केही समयदेखिको व्यापक छलफलको निचोड देखिँदै छ– प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक पनि गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारले हो र निर्वाचन गराउने संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग हो। दुवै संस्थाको समन्वय र सुरक्षाको प्रबन्धले दिने सहजताका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ। 

    निर्वाचन कति चरणमा गर्नुपर्ने भन्ने कुनै सीमा हुँदैन। भारत सुरक्षा, प्रविधि र जनशक्ति भएको  देशमा कैयौँ चरणमा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन गरिन्छ। त्यसैले निर्वाचन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा मात्र भरपर्छ। तर एकै प्रकृतिका निर्वाचनलाई एकै पटक किन नगर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 

    तेस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जरुरी छ। त्यसबेलाका लागि एउटै समयमा किन निर्वाचन नगर्ने? भन्ने प्रश्नमा बहस सुरु भएको छ। यो प्रश्नमा बहस हुनुभन्दा सहमतिमा  जानु जरुरी छ। समानुपातिक सांसदका लागि बेग्लै मतपत्र प्रयोग नै एउटा समय र साधनको दुरूपयोग थियो। अझै त्यही हुने संभावना छ। एउटा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रमा प्रदेशका लागि दुइटा स्थान निर्धारण गरिनेछ, संविधानअनुसार। अझ एउटै मतपत्रले पनि हुन सक्ने हो। समय त फरक फरक जरुरी नै छैन। 

    एकजना वैज्ञानिक थिए रे! उनीसँग खेल्ने दुइटा बिरालाका लागि भित्र बाहिर आउन जानका लागि सानो बिरालोलाई सानो प्वाल र ठूलोलाई ठूलो प्वाल बनाउन लगाएका थिए रे! एकजना उनको चेलो उनलाई भेट्न आउँदा सोधेछन्– ‘गुरु, किन दुइटा प्वाल?’ वैज्ञानिकले भनेछन्– ‘स्पष्टै छ नि, ठूलोलाई ठूलो प्वाल, सानालाई सानो प्वाल।’ अनि चेलोले भनेछन्– ‘किन र ठूलो प्वालबाट सानो छिर्दैन र?’ ‘बिचरा उसलाई गाह्रो हुन्छ ठूलोबाट छिर्न’ भनेछन् महान् वैज्ञानिकले। तर पछि उनलाई पनि लाग्यो, ठूलो छिर्ने प्वालबाट सानो त सजिलैसँग छिर्छ नि त!

    ठीक त्यस्तै हो, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक हुन सक्दैन भन्ने कुरा । यदि विधिलाई सहज र स्वाभाविक बनाएको भए स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको पनि र संघीय प्रतिनिधिसभाको पनि एकै पटक चुनाव हुनसक्थ्यो। अर्बौं रूपैयाँको अपव्यय हुने नै थिएन। अझै अर्बौं रूपैयाँको अपव्यय रोक्न सकिन्छ। यसमा दृढता र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्छ, अहिलेको तरल राजनीतिमा। अन्तरघातको पनि औषधि यही हो र दलको आफ्नो मतको क्षमता हेर्ने पनि यही बेला हो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेको एउटै मत हो। साँच्चै भन्ने हो भने एउटै मतपत्रबाट पनि निर्वाचनको परिणामको छिनोफानो लगाउन सकिन्छ। अब यसमा निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा कसरी आयोगका आयुक्तहरू जानुहुन्छ, त्यसैमा भरपर्ने हो। 

    निर्वाचन खर्चिलो भयो भनिन्छ। वडाका सदस्यहरूले समेत करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको समाचारहरू पढ्न र सुन्न पाइन्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरण मागेको देखिन्छ तर राजनीतिक दलहरूले बेलैमा खर्च विवरण दिएको देखिँदैन। यदि ठेकेदार, भूमाफिया र विदेशी दलालका हातमा राजनीति पुगेकै हो भने निर्वाचन आयोगसँग त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउने कुन प्रविधि होला? अहिलेसम्म जानकारीमा आएको देखिँदैन। यसमा राजनीतिक दलहरूले नैतिकताका आधारमा जनताका पक्षमा काम गर्ने राजनीतिककर्मीलाई निर्वाचनमा स्थान दिने हो र सबै मिलेर आरक्षण जस्तै गरी महिला, दलित, अल्पसंख्यकहरूलाई मौका दिने हो भने सायद यो समस्या त्यति विकराल भएर आउने थिएन।

    अबको समय भनेको सत्ता कब्जा मात्र गर्ने होइन, जनताको सेवाका लागि सपर्पित हुने हो। तर पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका कार्यपालिकाका मानिसहरूको सुरुवाती कार्यवाही हेर्दा लाग्छ, उनीहरूमा संघीयता र निर्णायक शक्तिको रूपमा काम गर्ने क्षमता वृद्धि जरुरी छ।

    विना तयारी संघीयता लागू गरिएको भन्ने राजनीतिक आलोचकको आरोप सही प्रमाणित हुन थालेको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई शत्रुताको रूपमा यदि स्थानीय सरकारले बदला लिन थाल्यो प्रतिस्पर्धीसँग भने त्यसले नरम गृहयुद्धको रूप लिन सक्ने डर पलाउन थालेको छ। नरम गृहयुद्ध यसकारण भनेको कि प्रतिस्पर्धीले नचाहँदा सत्तापक्षले मात्र धेरै काम स्थानीय तहमा गर्न गाह्रो पर्नेछ। त्यसले उब्जाउने शत्रुताले, तीक्तताले आखिर मारमा पर्ने त जनता नै हुनेछन्।

    निर्वाचनले जनतालाई स्थिरतामुखी सरकार दिने हो तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा देखिने प्रत्यक्ष समानुपातिकको प्रतिनिधित्वले सरकार स्थिर वा बहुमतीय बन्नेछैन। संयुक्त सरकारको संस्कृतिले विकृतिको रूप लिनेछ। अहिले त संक्रमणकालको कारणले सबै व्यहोरिएको छ जस्ता मन्त्री आए पनि, जस्ता अपराधी सांसद भए पनि। तर अबका दिनमा जनता जाग्नेछन् र दलहरूका विरुद्धमा सडकमा आउन सक्नेछन्।

    त्यसैले अबका निर्वाचनहरूमा सजग, सचेत र समन्वयको खाँचो छ दलहरूका बीचमा, जसले हाम्रो गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक स्वरूपले विकृत प्रजातन्त्रको रूप ग्रहण नगरोस्। सुशासनको पक्षमा, मानवअधिकारको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा जनताको सहयोग लिन र रक्षा गर्न सकोस्।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]