हिंसामा परेका महिलालाई जिल्लाबाहिर पठाइँदै
हिंसामा परेका महिलालाई जिल्लाबाहिर पठाइँदै
बैतडीः लाखौँ रकम खर्चेर चार वर्षअघि सदरमुकाम गढीमा निर्माण भएको महिला सुरक्षा आवासगृह प्रयोगमा आउन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएको छ। हिंसामा परेका असहाय महिलालाई सेवा दिन निर्माण भएको सो सुरक्षा आवासगृह आफैँ बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ।
हिंसामा परेका महिला न्यायको लागि ग्रामीण भेगबाट सदमुकाममा आउँदा उनीहरूको आवासको लागि बनाइएको सेभ हाउस प्रयोगमा नआउँदा समस्या भएको हो। सदरमुकाम आउने पीडित महिलाले अहिले यसबाट सेवा पाउन सकेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट हिंसामा परेका महिला कानुनी उपचारको लागि सदरमुकाम आउँदा आवासलगायतको समस्या हुने गरेको छ, त्यसकै लागि सो गृह निर्माण गरिएको थियो।
संचालनका लागि आर्थिक अभाव
अन्तरपार्टी महिला संजालले नगरपालिका, जिविस, केयर नेपालको समुदाय सहयोग कार्यक्रम रुडेसको सहयोगमा २४ लाख रुपैयाँ लगानीमा सदरमुकामस्थित गढीमा पाँच कोठे महिला सुरक्षागृह निर्माण गरेको थियो। तर आर्थिक समस्याका कारण महिला सुरक्षागृह संचालन गर्न नसकिएको अन्तरपार्टी महिला संजाल बैतडीकी अध्यक्ष पार्वती भट्टले बताइन्। ‘पैसा कतैबाट पनि सहयोग आउँदैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसै कारण संचालनमा ल्याउन सकिएन।’
सरोकारवालासँग छलफल गरेर केही समयपछि प्रयोगमा ल्याउने अध्यक्ष भट्टले बताउँदै आएकी छन्। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनका लागि पहल भएको छैन। ‘भवन बन्यो तर व्यवस्थापन गर्न पैसा छैन’, अन्तरपार्टी महिला संजालकी अध्यक्ष भट्ट भन्छिन्, ‘सुरक्षागृह व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न अर्थिक अभाव छ।’ खान, बस्नदेखि अन्य व्यवस्था नहुँदासम्म संचालनमा ल्याउन नसकिने उनको भनाइ थियो।
पीडितलाई जिल्लाबाहिर पठाइँदै
गत वर्ष विशालपुरकी बेसहारा सुत्केरी किशोरीलाई जिल्लामा आश्रय दिन नसक्दा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको सुरक्षागृहमा पठाइएको थियो। अहिले पनि जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा रहेको सुरक्षागृहमा हिंसामा परेका महिलालाई तीन महिना आश्रय दिएर जिल्लाबाहिर पठाउने गरिन्छ। केही महिनाअघि गिरेगाडाकी एक महिलालाई पनि जिल्लाबाहिरका सुरक्षागृहमा पठाइएको थियो। सुरक्षागृहमा लामो समयसम्म राख्ने प्रावधान नहुँदा उनलाई दुई, तीनओटा सुरक्षागृहमा सारिएको थियो।
हिंसापीडित महिलालाई जिल्लामै राख्ने घर हुँदाहुँदै बाहिर पठाउनुपरेको छ। ‘यस्ता महिला मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, झन् बाहिरको वातावरणमा उनीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ’, अधिकारकर्मी महिला सरस्वती नेपाली भन्छिन्। जिल्लामा भएको स्रोत साधन परिचालन गरेर सुरक्षागृह संचालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।
घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलालाई राख्न समस्या हुने गरेको महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (युनएफपीए)का जिल्ला अधिकृत गणेश शाहीले बताए। ‘जिल्लामा एउटै सुरक्षागृह छ, यो भवनबाट पनि सेवा दिन सके सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘बाहिर पठाउँदा लामो समय सुरक्षागृहले राख्न मान्दैनन्।’
वृद्धाश्रम भवनको अवस्था पनि उस्तै
शान्ति मन्त्रालय, जिविस र दशरथचन्द नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दुई वर्षअघि निर्माण भइसकेको वृद्धाश्रम भवनको अवस्था पनि सुरक्षागृहको भन्दा फरक छैन। सदरमुकाम गढीमा १४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको वृद्धाश्रम भवन पनि जीर्ण बन्दै गएको छ। यस भवनलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको र उचित संरक्षणसमेत गर्न नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ।
वृद्धावृद्धालाई सेवा दिने उद्देश्यले महिला उत्थान केन्द्रको पहलमा चार कोठे वृद्धाश्रम भवन निर्माण गरिएको थियो। वृद्धाश्रम संचालन गर्न नसक्नुको कारण पनि सुरक्षागृहको जस्तै छ। आर्थिक अभावकै कारण संचालन गर्न नसकिएको महिला उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष सरस्वती भट्टले बताइन्। ‘शान्ति मन्त्रालयले वार्षिक एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म मात्रै दिन्छ, एकमुष्ट आवश्यक सहयोग आउँदैन’, उनले भनिन्।
भाडामा लाउने तयारी
वृद्धाश्रमको उक्त भवन भाडामा लाउने तयारी भएको महिला उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिइन्। ‘पानी र बिजुलीको प्रबन्ध मिलाउन सकिएन’, उनले भनिन्, ‘अब तीन कोठा भाडामा दिने र एक कोठा वृद्धवृद्धालाई सेवा दिनका लागि राख्ने तयारी गरेका छौँ।’
वृद्धवृद्धाहरूलाई सेवा दिनका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको केन्द्रकी सदस्य देवु ठगुन्नाले बताइन्। यो वर्ष पनि शान्ति मन्त्रालयबाट एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले दिएको बजेटले पर्खाल लगायौँ, यो वर्ष मन्त्रालयबाट आएको पैसाले पानी र बिजुली जोड्छौँ।’
महिलाहरूले सुरक्षागृह र वृद्धाश्रम निर्माणको काम विगत नौ वर्षदेखि सुरु गरेका थिए। चार वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका उनीहरूले सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न छोडेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
जिल्लामा देखाउनलाई मात्र भवन बनेको स्थानीय बताउँछन्। हिंसापीडित महिला बस्ने सुरक्षागृह छ भनेर देखाउनलाई मात्रै भवन बनेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्।
आफूसँग बजेट अभाव रहेको बताउने महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि सुरक्षागृह र वृद्धाश्रम संचालनको जिम्मेवारी लिन मानेको छैन। हिंसापीडित महिला र वृद्धवृद्धालाई सेवा दिने उद्देश्यले महिलाहरूकै अगुवाइमा निर्माण भएका उक्त दुई भवन प्रयोगमा आउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।