|

काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलशाययुक्त आयोजनाको आगामी ६ महिना भित्रमा बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन(फिजिबिलिटी) सक्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणका निर्देशक मोहनरत्न शाक्यले तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको फिजिवबिलिटी सकिने जानकारी गराएका हुन्।

फिजिबिलिटी सकेपछि आवश्यक पर्ने डिटेल इन्जिनियरिङको लागि एशियाली विकास बैंकसँग प्राधिकरणले सहयोग मागेको छ। तर, आयोजनाले लाइसेन्स नपाएसम्म इन्जिनियरिङको लागि सहयोग पाउने स‌ंभावना कम छ। 'आगामी ६ महिनामा फिजिबिलिटी सकिनेछ, त्यसपछि डिटेल इन्जिनियरिङको लागि हामीले एडीबीको सहयोग मागेका छौँ, तर त्यसको लागि आयोजनाको लाइसेन्स चाहिने छ,' शुक्रबार तमोरका विषयमा गरिएको अन्तर्क्रियामा प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले भने। उनले तमोर जलाशययुक्त आयोजना तामाकोशी जस्तै भएका कारण यसको निर्माण गर्न प्राधिकरण सक्षम समेत बताए। तर, लाइसेन्स नपाएसम्म थप काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ। 

काम अघि बढाउन आग्रह

सरोकारवाला व्यक्तिहरु तमोरको काम छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार तमोर जलासययुक्त आयोजना सरोकार समुह, सरोकार समिति र जलश्रोत तथा उर्जा पत्रकार समाजले गरेको अन्तर्क्रियाका सहभागीहरुले आयोजना अघि बढाउन  सुझाव दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताए। 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि लाइसेन्स मागेको छ क्यारेज! सुरकारले बनाउने हो वा प्राधिकणले बनाउने हो, छिटो काम अघि बढाउनु पर्‍यो, अन्योलमा बस्नु भएन,' ओलीले भने।

उनले थोरै लागतमा धेरै उर्जा उत्पादन गर्न सकिने यस्ता आयोजनाको काम छिटो गर्न जरुरी रहेको बताए। नेपालको आवश्‍यकता स्टोरेज आयोजना नै भएको बताउदै अहिले पनि रन अफ द रिभर आयोजना बनाउने नाममा यस्ता आयोजनाको काम रोकिएकोप्रति सचेत  रहन आग्रह गरे। उनले कागजी काम ढिला हुँदा नेपालको विकास पछि परेको तर्क समेत गरे। 'एउटा आयोजनाको काम सबै सक्ने समयमा समेत एउटा टेबलबाट अर्को टेवलमा फाइल जान लाग्छ, अब यसरी ढिला गर्नुभएन' उनले भने।

उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक मोहनरतन शाक्यले पनि आयोजनाको काम अघि बढाउनेपर्ने बताए। स्थानीय क्षेत्रका सरोकारवाला तथा जनताले यो आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

कावेली 'ए' र तल्लो हेवा भएको हो बाधक?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र परेको तमोर आयोजनाभित्रै कावेली 'ए' र तल्लो हेवा खोला आयोजनालाई लाइसेन्स उपलव्ध गराएर गल्ती भएको बताएका छन्। ओलीले नेपालमा ठूला आयोजना बनाउने क्षमतfका नदीनाला भएता पनि साना–साना बनाउने नाममा श्रोतको ह्रास भएको बताए। 'यहाँ ७६२ मेगावाट कुरा छ। म भन्छु यहाँ २५ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्यूत उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर हामीले २१ वा ३६ मेगावाटको लागि लाइसेन्स दिएर श्रोतको ह्रास गरेका छौँ। जे गल्ती हुने भइसक्यो अव समायोजन गरेर अघि बढ्नु पर्छ,' उनले भने।

उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले कावेली 'ए' र तल्लो हेवा खोलाको लागि लाइसेन्स दिनु गल्ति भएको स्विकारे। तर यी आयोजनलाई समायोजन गरेर काम गर्न समस्या नपर्ने घिमिरेको तर्क छ। विद्युत ऐन २०४९ को आधारमा लाइसेन्स दिन बाध्य भएको उनले बताए।

प्राधिकरणका निर्देशक मोहनरत्न शाक्यले आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द हुनको लागि १० वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने भएकोले सो समयसम्म यी आयोजनाले उत्पादन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक सेयर दिएर समायोजन गर्न सकिने बताए।

आयोजनाको बारेमा

तमोर आयोजना जाइकाले सन् १९८५ मा गरेको 'मास्टर प्लान स्टडी अन कोसी रिभर वाटर रिसोर्स डेभलपमेन्ट'मा उल्लेखित १३ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्येको एक महत्वपूर्ण आयोजना हो। तेह्रथुम जिल्लाको  ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बा गाविसको सीमा भएर बग्ने तमोर नदीमा २ सय ५ मिटर अग्लो बाँध बाधेर ७६२ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

आयोजना निर्माणको क्रममा १२६ घर विस्थापित हुने छन् भने। डुबान क्षेत्र ४०.६६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। तर खेतियोग्य जमिनको डुबान ५.९ वर्ग किलोमी६र मात्रै हुनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.