काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सुझाव संकलन सकेर शनिबारदेखि तथ्यांकको विश्लेषण र मूल प्रतिवेदन लेखनलाई तीव्रता दिने भएको छ।
आयोगले केन्द्रमा पत्रपत्रिकामार्फत र कार्यालयमै सुझाव लिएको प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले जानकारी दिए। आयोगलाई क्षेत्र निर्धारणका लागि २१ दिनको कार्यादेश भएकाले देशका सबै भूभागमा गएर सुझाव संकलन गर्न नसकिएको बताइएको छ। “बढी जनघनत्व भएका विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा पुगी आयोगका अधिकारीले छलफल गरी सुझाव लिनुभएको छ”, कार्कीले भने।
आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुरुप संघीय संसद्का लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३३० क्षेत्र निर्धारण गर्न यही साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
साउन ८ गते आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यले शपथ लिएका थिए। आयोगले तीन दिनसम्म कार्यविधि, कर्मचारी र उपकरणको व्यवस्थापन गरी साउन ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो। आयोगले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई कार्यालयमै बोलाएर सुझाव लिएको छ। आजसम्म कार्यालयमै आएका तथा इमेल, फ्याक्स, टेलिफोनबाट आएका सुझावलाई क्षेत्र निर्धारण गर्दा मार्गनिर्देशकका रुपमा लिने प्रवक्ता कार्कीले बताए।
“आजदेखि कुनै पनि सुझावलाई ग्रहण गरिँदैन, आयोगले शनिबारदेखि एकान्तवासमा बसेर क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्छ”, उनले भने। संविधानबमोजिम जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। न्यायोचित ढंगले कम विवाद हुने गरी साउन ३१ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिने आयोगले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।