प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक आन्दोलित

|

बैतडी : नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययनमा नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेको छ। डिपिआर पारित गर्न ढिलाइ हुनेभएपछि आयोजनाको काम पनि ढिला गरी अगाडि बढ्ने देखिएको छ।
(डिपिआर) बनेको ६ महिना वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसको अध्ययन कार्य अझै सम्पन्न गर्न नसकेको हो। असार १५ गतेभित्रै अध्ययन गरेर पारित गर्ने जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले गत फागुनमा आयोजना द्रुत रुपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको भए पनि डिपिआर अध्ययनमै समय लागेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो। डिपीआरमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई पर्याप्त मुआब्जा नदिएको विरोधमा महाकाली पारी प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक आन्दोलित भैईरहदा नेपालका लागि बनेको डिपिआर पारित नहुदा बैतडी र दार्चुलाका प्रभागित क्षेत्रका नेपाली अन्यौलमा परेका छन्।

प्रभावित क्षेत्रका नेपालीहरुले भने परियोजनाको काम अघि बढेमा खुसी हुने बताउँछन्। तर, नेपाली नागरिक डिपिआरबारे भने अनविज्ञ छन्। पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय परियोजनाको काम अघि बढे धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने र परियोजनाले नेपाललाई फाईदा हुने बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए। ‘डिपीआर के छ मलाई जानकारी छैन तर नेपालीलाई यो परियोजनाले फाईदा नै गर्छ।’ उनले भने। 
नेपाल र भारतका लागि छुट्टा छुट्टै डिपीआर बनेको छ। तर नेपालका लागि बनेका डिपीआर पारित नहुदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक अलमलमा छन्। यसबारेमा बुझ्न पञ्चेश्वर विकास  प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई फोन गर्दा उनको फोन पछिल्लो चारदिनदेखि उठेको छैन्। 
यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रमुख नविनराज सिंहले भने परियोजनाको पछिल्लो प्रगतिबारे सोध्दा बोल्न चाहेनन्। उनले आयोजनाको काम अहिले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले हेरिरहेकोले केही बोल्न नमिल्ने बताए।   
नेपाल लक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपीआर पनि भारतीय कम्पनी वाफकोषले ६ महिना अघि तयार परिसकेको हो। अहिले डिपिआरका बारेमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका प्रतिनिधीले अध्ययन गरिरहेको सिंहले बताए। भारतीय नागरिकको हात हातमा डिपीआर पुगिसकेको छ र उनीहरुले आफुलाई डिपीआरले न्याय नगरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिक भने पुनस्थापनाका लागि सरकारले अपनाउने नीति पर्खिरहेका छन्। 
नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धी भएको थियो। यो सन्धी नेपालमा महाकाली सन्धीको रुपमा परिचित छ। त्यस सन्धीमा पञ्चेश्वर आयोजना दुवै राष्ट्रको लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। महाकाली नदीमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर वर्षायाममा पानी संकलन गर्ने र उक्त पानीबाट वर्षभरी विजुली र सिञ्चाई गर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको योजना हो। 

प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक आन्दोलित 
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ले आफुहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिकको आन्दोलित भएका छन्। डिपिआरमा डुवान क्षेत्रका नागरिकको पुनस्थापनाबारे वेवास्था गरिएको भन्दै भारतीय नागरिकले पञ्चेश्वर बांध निर्माण कार्य अघि नबढाउन माग गरेका छन्। २०७२ सालमा बनेको डीपीआरबारे जानकारी पाएदेखिनै प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक असन्तुष्ट थिए। वापकोस कम्पनीले तयार पारेको डीपिआर खाजेर गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। महाकालीसँग जोडिएका भारतका तीन जिल्लाका नागरिक पञ्चेश्वर बुहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित छन्। यो डिपिआरले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुर्नवासमा ध्यान नदिएकोको परियोजनाको काम अघि बढ्न नदिने पञ्चेश्वर बांध डूबान क्षेत्र प्रभावित संघर्ष समिति महाकाली नदी क्षेत्र समितिले चेतावनी दिएको छ। 
सरकारले पुनर्वास तथा विस्थापनको सही नीति नबनाए पञ्चेश्वर बाँध परियोजनाकोे निर्माण प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्रशेखर भट्टले बताए। सो क्षेत्रका पर्यावरणविद हरुले पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा डिपीआरले कमजोर निती ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिकका लागि पुनस्थापनाका गर्न डिपिआरमा निकै कम रकम राखिएकोले उनीहरुले बाँध निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन माग गरेको पिथौरागडमा कार्यरत भारतीय पत्रकार प्रमोद भट्टले बताए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.