‘भारतले नेपाल खाँदैन’ भन्ने दृढ विश्वास हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ आधा रातमा एक्कासि ब्युँझँदा म डराइरहेको हुन्छु– मेरो नेपाल कहाँ होला भनेर! कांग्रेस–माओवादी एकताले नेपाललाई कता लैजाने हो भन्ने त्रास मेरो मथिंगलमा पट्टल बाँधेर बसेको छ। अहिलेका कांग्रेस, माओवादीका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रका विरुद्ध जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लागिरहन्छ।
आजभोलि म पनि सिक्किम सम्झिन्छु पटक पटक। लेण्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतको राज्य बनाउँदा कति सिक्किमेलीको मन रोएको थियो होला भन्ने कसलाई थाहा छ? राष्ट्रसँग जोडिएको यो मनोआतंक मेरो मात्र होइन, यतिबेलाका लाखौँ नेपालीको हो। नेपालमा सिक्किमीकरणको मनोआतंक फैलाउनेहरूको पनि कमी छैन यतिबेला। कोही बुझीबुझी आतंक मच्चाउने काम गरिरहेका छन् भने कोही तिनैद्वारा फैलाइएको मनोआतंकको शिकार भएका छन्।
यस्तो बेलामा म सम्झिन्छु, आकार ग्रहण गर्दै गएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन। सय वर्ष पुरानो त्यो आन्दोलन अहिले पार्टीका सिमाना तोडेर जनताको तहमा पुगेको छ। यति मात्र होइन, त्यसप्रति सिक्किमले जनाएको पक्षधरताले गोर्खाल्याण्डको मागलाई पहिले कहिल्यैको भन्दा माथिल्लो उचाइमा पुर्याएको छ। एकपछि अर्को गर्दै त्यसको पक्षमा उभिन थालेको भारतव्यापी समर्थनको लहरले पनि गोर्खाल्याण्डप्रति भारतस्तरमा चासो बढेको छ। सरकारी दमनका विरुद्ध दिल्लीमा भएको प्रदर्शनले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा चर्चाको विषय बनाएको छ। यी परिघटनाले पनि मलाई विश्वस्त तुल्याउँछन्। अहिले सन् १९७५ होइन। त्यसैले १९७५ को सिक्किम देखाएर नेपाल खाने दाउ भन्नु पनि मनोआतंक पैmलाउनु हो भन्ने लाग्छ मलाई।
अहिले हो, सन् २०१७। अधिकारप्राप्तिको चेतनाले छलाङ मारेको समय। कम्तिमा पनि तत्काल विश्वको ध्यानाकर्षण हुने यस्तो स्थितिमा भारत आफ्नो शिरमा असमदेखि हिमाञ्चल प्रदेशसम्म नेपालीभाषीको धोती टाङ्न चाहँदैन भन्ने विश्वास जाग्छ मभित्र। तर ‘राजालाई प्रजातन्त्र बुझाउने’ र ‘भारतको हितविरुद्ध कुनै काम नगर्ने तमसुक’ गरेका कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले सन्त्रासमय रातको उपहार दिन्छन्, पटक पटक।
यद्यपि, तिनले चाँदीको किस्तीमा राखेर नेपाल बुझाउन खोजे पनि दिल्लीले किस्ती नेपालतिरै फर्काइदिन्छ भनेर निदाउँछु म। किनभने नदुखेको कपाल डोरी लाएर किन दुखाउँछ दिल्लीले? उसै पनि भारतको आदेश पालन गर्ने हजारौँ छन् नेपालमा भन्ने सबैलाई थाहै छ।
जानी नजानी नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेकपा एमालेको अडानलाई उग्रराष्ट्रवाद या अन्धराष्ट्रवाद भनेर छि छि, दूरदूर गर्छन्। यथार्थमा राष्ट्रवाद उग्र पनि हुँदैन, अन्धो पनि हुँदैन। शक्तिशाली छिमेकीको थिचोमिचोले राष्ट्रवादलाई विकल्पहीन माग बनाउँछ। नेपालको दक्षिणी सीमामा जहिलेसम्म हस्तक्षेपकारी ‘विशाल भारत’ रहिरहन्छ, तहिलेसम्म नेपालमा राष्ट्रवाद रहिरहन्छ। यो कुनै आग्रह होइन।
अहिलेसम्म भारतले इलामको सन्दकपुर, पशुपतिनगर, हिले भन्ज्याङ चिमोटेको छ। झापाको, सिमानामा उहिले ठडिएको जङ्गे पिलर भारतभित्र छिरेको छ। मोरङमा त्यस्तो चोक्ट्याउने काम झण्डै दर्जन ठाउँमा भएको छ। २ नंबर प्रदेशको तथ्य पछि आउला। किनभने वीरगञ्जमा सीमा मिचेको तथ्य भर्खरै खुलेको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सिमाना मिचिएकै कारण धेरै ठाउँमा झडप भएको छ। यही चिमोट्याइँले नेपाली मानसलाई प्रखर राष्ट्रवादी बनाइरहनेछ।
नेपालका ठूला मान्छेले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने कोसिस पहिले पनि गरेका थिए। धेरै पुरानो कुरामा जान्न म। सबै विद्वानले एकचोटि २००७ सालको क्रान्तिको बुझ्ने कोसिस गरून्। ००७ सालको क्रान्तिलाई बीचैमा तुहाइएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालले उतिबेलै ‘अपूर्ण क्रान्ति’ भनेर ००७ सालको पोल खोल्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताबाट ‘क्रान्ति नायक’कोे संबोधन पाउनुभएका वीपी कोइरालाले आफ्ना संस्करणात्मक कृतिहरूमा यसको पोल खोल्नुभएको छ। वीपीको लेखनलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई त केही भन्नु छैन, तर विश्वास गर्नेले खोजेर पढ्नुस्– ००७ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई फगत रमिते बनाइएको थियो, जवाहरलाल नेहरूको षड्यन्त्रमा।
००७ सालको संझौतामा राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतीय राजदूत सी.पी.एन. सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालमा पुनःस्थापन गर्ने राजालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहसचिवको समकक्षी बनाउने भारतीय प्रस्तावमा हाम्रा राजा त्रिभुवन कसरी सहमत भए होलान्! नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू त्यतिबेला दिल्लीमै थिए। वीपीलगायतका नेताहरू हस्ताक्षर भइरहेको हैदरावाद हाउसमै थिए। तर संझौतामा क्रान्तिको प्रमुख नेता भनिएको नेपाली कांग्रेसको कुनै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न पाएन। सत्य यस्तो हुँदा पनि कांग्रेसका नेताहरू ००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने हामी हौँ भन्न किन लाज मान्दैनन्? योचाहिँ म जस्ताले बुझ्न नसकेको कुरा भयो।
नेपालमा क्रान्ति गर्न सबैभन्दा पहिले नेपाल चिन्नुपर्छ। क्रान्ति भनेको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तन हो। बन्दुकले नेपालमा कहिल्यै क्रान्ति गरेन र गर्न पनि सक्दैन भन्ने नेपाली राजनीतिको अन्तिम सच्चाइ हो। आयातीत सिद्धान्तले नेपालमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, शाब्दिक हिसाबमा। शब्दको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको न्यूनतम व्यवहार पनि भएको छैन। अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि ‘जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने पाराका छन्। संसदको अधिकार स्थानीय तहमा जाने भयो भनेर सांसदहरू त्राहीमाम छन्। सामाजिक सुरक्षाको काम गर्नु हुँदैन भन्ने मन्त्री र नेताहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन।
मुलुकलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भनेको सरकारले हो। प्रमुख रूपमा प्रधानमन्त्रीले हो। जनतालाई अधिकार दिने भनेको संसदले हो। यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रमुख हुन्छ। तर अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई जनता भनेको पाँच वर्षमा एक पटक भोट दिएर आफूलाई कुर्सीमा विराजमान गराउने मतदाता हो भन्नेबाहेक अरू केही थाहा छैन।
यस्तो स्थिति जीवित रहेसम्म तल र माथिबीचको द्वन्द्व चर्किने संभावना सधैँ रहन्छ। संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न स्थानीय तहले संगठित दवाब दिन थाल्यो भने नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो फजिती हुन्छ। सरोकारवालालाई यति कुरा थाहा होस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।