मन्त्रीको २६ बुँदे प्रतिवद्धतामा निशुल्क उपचारदेखि स्वास्थ्य विमासम्म

|

काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पास हुने अन्तिम तयारीमा रहेकाले अनसन अन्त्य गरेर सार्वभौम संसदको सम्मान गर्न डा. गोविन्द केसीलाई आग्रह गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माथेमा आयोगको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्ने मुख्य माग राखेर आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई उनले संसदीय सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्न आग्रह गरे। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भने 'डा. केसीले अनसन फिर्ता गरी संसदको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्न अनुरोध गर्दछु।'  

स्वास्थ्य पद्धतिलाई सुधार्न पनि चाँडै नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री पोखरेलले संसदको प्रणालीलाई व्यक्तिकरण नगर्न समेत डा. केसीलाई आग्रह गरे। उनले जति छिटो अनसन तोड्यो त्यति नै छिटो चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सजिलो हुने भन्दै डा. केसीलाई अनसन स्थगित गर्न आग्रह गरे। 

स्वास्थ्य मन्त्रीको ३६ बुँदे प्रतिवद्धता

पोखरेलले आइतबार आफ्नो २६ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालय सम्हालेको ११ दिनपछि २६ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उनले कार्यान्वयनका लागि सात दिनभित्र समय तालिका सहित कार्ययोजना ल्याउने समेत बताए। उनले संविधानमा व्यवस्था भएका निशुल्क स्वास्थ्य लगायतका व्यवस्था र मौलिक हक ढृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

यस्तै आर्थिक जोखिममा रहेकाहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन २५ जिल्लाका अति गरिब र विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियमको रकम सरकारले तिरिदिने योजना अघि सारेका छन्। 'नेपाल सरकारले पहिचान गरेको २५ जिल्लाका अति गरिब र विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य विमा प्रिमियमको तत्काल रकम उपलब्ध गराई उनीहरुको विमा गरिनेछ। क्रमशः सबै जिल्ला र तहबाट गरिब तथा लक्षित वर्गको विमा गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा लागु गरिने छ' उनको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ। 

औषधीको अभाव घटाउने

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा हुने औषधी अभाव अन्त्य गर्न खरिद र वितरणलाई सजिलो बनाउन केन्द्रमा बोलपत्र र स्थानीय तहमा खरिद अवधारणा सुरु गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए। जसको लागि केन्द्रमा ७० प्रतिशत, प्रदेशमा ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए।

'प्रतिशत औषधी खरिद बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहमा ६०, प्रदेशमा २० र केन्द्रमा २० प्रतिशतको व्यवस्था गरिनेछ। यसलाई स्थानीय तहको संस्थागत विकासपछि अझ विस्तार गरिनेछ' प्रतिवद्धतामा भनिएको छ 'सामान्यतया केन्दबाट भ्याक्सिन, स्वास्थ्य सामग्रीहरु तथा अति विशिष्ट स्तरका उपकरणहरुको हकमा केन्द्रबाट खरिद गर्ने र क्रमशः प्रदेशस्तरमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने  छ। औषधी उपकरणको उपलब्धता, प्रयोग तथा वितरण प्रभावकारी बनाइनेछ।'

'स्वस्थ्थ नेपाल -समृद्ध नेपाल' नारा सहित आएको मन्त्री पोखरेलको प्रतिवद्धतामा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा जेष्ठ नागरिकको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने  व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, 'एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था' सहित प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक जना चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति हटाउने मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन्। 

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्‍याउनेसम्मका योजना अघि सारेका मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बिमालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिपूरकको रुपमा लिँदै सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.