प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

थाहा संवाद

ठूलै चमत्कार त होइन केही सुधार अवश्य गर्नेछु : गृहमन्त्री शर्मा
SHARES

साउन २३, २०७४

    अघिल्लो सरकारमा उर्जा मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अहिले गृहमन्त्रीको भूमिकामा छन्। गृह मन्त्रालयमा आएपछि 'गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र' नाममा ८४ बुँदे कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका उनी चुनौती खोज्दै गृहमा आएको बताउँछन्। गृह मन्त्रालयमा उनको योजना र समसामयिक विषयमा गृहमन्त्री शर्मासँग थाहाखबरकी आस्था केसीले गरेको कुराकानी:

    हिजो बिद्रोही सेनाको कमाण्डर भएर काम गर्दा र आज राज्यको सुरक्षा अंगको कमाण्डरको भूमिकामा हुँदा कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ?

    हिजो जनताको राज्यसत्ता बनाउन लडेको हुँ। आज जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने लडाईंमा छु। त्यतिबेला कुनै रोमाञ्चकता थिएन, जिम्मेवारी थियो, चुनौती थियो। त्यही जिम्मेवारी र चुनौतीको आधारमा अगाडि बढ्ने क्रममा आज संविधान बनेको छ। नयाँ संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को चुनौती खडा भएको छ र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अहिले हामी छौं।

    अघिल्लो र अहिलेको सरकार दुवैमा दोहोरिने माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्रीमध्ये तपाई पनि हुनुहुन्छ। तर दोहोर्‍याउँदा उर्जा मन्त्रालय छाडेर गृहमा आउनुभयो। उर्जामा तपाईको कामको प्रशंसा हुँदाहुँदै किन नयाँ मन्त्रालय रोज्नुभयो?

    म चुनौती खोज्न आएको हुँ। समस्या समाधान गर्न आएको हुँ। उर्जा मन्त्रालयमा मैले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधारहरु, कामको योजना बनाएको छु। एक ढंगले कामको ट्र्याक बसिसकेको छ। अहिलेको उर्जा मन्त्रीजीले अझै बढी काम गर्न सक्नुहुन्छ। गृह प्रशासनलाई पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यसाथ आएको छु। यो मेरो इच्छाको कुरा मात्र होइन। पार्टीको निर्णयबाट चल्ने हुनाले पार्टीले यही मन्त्रालयमा पठायो र म पनि स्वीकार गरेर आएँ। 

    उर्जा मन्त्रालयमा हुँदा एलईडी खरिद, बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने जस्ता निर्णयहरु विवादित बने, त्यसैले उर्जा छोडेर गृहतिर आउनुभएको त होइन?

    ती विवादका लागि विवादित बनाइएका कुरा हुन्। एलईडी बल्ब खरिद भइसकेको छैन, खरिद गर्ने निर्णय मात्र भएको हो।  त्यो राष्ट्रको लागि आवश्यक थियो। हिउँदमा मागभन्दा २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन कम हुन्छ। त्यसैले एलईडी बल्ब आज पनि आवश्यक छ। भोलि पनि आवश्यक हुनेछ। विवाद उठाउने कुरा, प्रश्न गर्ने कुरा एउटा होला तर मैले त्यो निर्णय राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ।

    बुढीगण्डकी आज चिनियाँ कम्पनीलाई दियो भन्ने कुरा छ, त्यो होइन। इपीसीएफ मोडालिटीमा गर्ने भनेर सामान्य खालको समझदारी भएको हो। त्यो भनेको कुनै कम्पनीलाई दिएको होइन। त्यो नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो। नेपाल सरकारकै हुने हो। कुनैलाई दिएको छैन। गर्ने काममात्र उसलाई दिएको हो। पैसा लिएर, उसले काम गरेर तयार पारेर बुझाउने अर्थमा त्यो दिइएको छ। यसमा विवाद गर्दा राष्ट्र निर्माण गर्नेतिर होइन कि नगर्ने दिशातिर जान्छ।

    एलईडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको विषय पनि उठे। हुन त मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्ने उखान पनि छ। यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?

    मह निकाल्नेले हात चाट्छ होला, तर यो मह निकाल्ने कुरा होइन। भुंग्रोमा हात हाल्नेले हात चाट्दैन। मह निकाल्नेले चाट्दो हो। (एलईडी बल्ब) सरकारबाट सरकारमा ल्याउने कुरा थियो। सरकारबाट सरकारसम्म ल्याउँदा मह चाट्ने ठाउँ हुँदैन। भए पनि सरकारले चाट्ने हो। त्यहाँ बीचमा कुनै व्यक्ति बिशेष छैन। कुनै दलाल छैन। बरु टेण्डर निकालेर गरेको भए हात चाट्नेहरुलाई ठाउँ हुने थियो।

    तपाई गृह मन्त्रालयमा आएपछि प्रहरी अधिकृतको बढुवा निर्णय विवादित भयो। सोर्सफोर्स नहुनेलाई सिनियर हुँदा पनि बढुवा नगरी जुनियरलाई गरेको आरोप छ नि?

    प्रहरी बढुवामा मैले संगठनलाई न्याय गरेको छु। व्यक्तिलाई अन्याय भएको होला। सबैलाई न्याय गर्न सकिँदैन नि। सीमित कोटामा व्यक्ति बढुवा हुन्छन्। अहिलेसम्म अवरुद्ध भएको बढुवा प्रक्रियालाई मैले अगाडि बढाएँ। संगठनलाई न्याय भयो। कतिपय योग्य मान्छेहरु पनि छुटेका हुनाले म आफै पनि सन्तुष्ट छैन, तर कोटा सीमित थियो। फेरि बढुवाको कुरा मन्त्रीले गर्नेजस्तो गरी बुझिएको छ। यो मन्त्रीले गर्ने होइन। उसले बढुवा भएर यहाँसम्म आइपुग्दाको अवधिमा केही नम्बर पाउँछ। योग्यताको नम्बर हुन्छ। कामको प्रस्तुतिको नम्बर हुन्छ। सबै उसले पाएको नम्बरको आधारमा बढुवा हुने हो। मन्त्रीले नम्बर दिएर हुने होइन। 

    बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छन्। उहाँहरुले दिन मिल्ने पनि केही नम्बर हुन्छ। त्यसको आधारमा बढुवा हुने हो। मैले चाहेजस्तो गरी कसैलाई अगाडि ल्याउने र कसैलाई पछाडि पार्न सम्भव हुँदैन।

    गृह मन्त्रालयमा आएपछि दीर्घकालीन काम गर्नु भन्दा लोकप्रियता कमाउने खालको काममा लाग्नुभएको छ भन्ने आरोप पनि छ नि?

    मैले लोकप्रिय हुनका लागि यत्तिकै केही बोलिहाल्ने गरेको छैन। मैले आफ्नो कार्ययोजना बनाएको छु। त्यो लोकप्रिय हुनका लागि होइन, काम गर्न सजिलो होस भनेर बनाएको हो। बरु चुनौती खडा गर्नका लागि बनाएको हो। एउटा त्यस्तो चुनौती जसले मलाई हरेक क्षण काम गर्न तत्पर बनाइराख्छ। मान्छेका बुझाइ फरक फरक होलान्, कसैले लोकप्रिय हुन बुझेको होला, कसैले अरु केही बुझेको होला। त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्दा, त्यसको परिणामले नै त्यसको अर्थ राख्छ।

    तपाई गृहमन्त्री भएपछि द्वन्द्वकालको पूर्वाग्रह साँध्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ नि?

    हिजो द्वन्द्वरत पक्षहरु आज नयाँ ठाउँमा छौं। नयाँ संविधान बनेको छ। सबैले यसलाई स्वीकार गरेका छन्। हिजोको मुख्य द्वन्द्व सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रसँग थियो। आज सामन्तवाद अन्त भएको छ। सामन्तवाद विरुद्ध लड्दाखेरी अन्तिममा नेपालका सबै पक्ष प्रहरी, सेना, राजनैतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा भएर मात्र यो निश्कर्षमा पुगिएको हो। यसकारण हिजोको कुरालाई जोडेर कतै आग्रह, पूर्वाग्रह हुन्छ कि भन्ने आशंका मनगढन्ते कुरा मात्र हो।

    तपाईं गृहमन्त्री भइसकेपछि ट्राफिक प्रहरीले मापसे जाँच वापत पाउने कमिशन हटाइदिएकाले अहिले मापसे जाँच रोकिएको छ। पैदल यात्रीमाथिको कारबाही पनि रोकियो। किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो?  

    पैदल यात्रीलाई २०० रुपैयाँ तिराएर दुर्घटना कम हुने भए २०० मात्र किन? ५०० नै तिराऔं। तर त्यसो त होइन। हामीले काम गर्ने ‘सिष्टम’ विकास गर्ने हो। ट्राफिक लाइटहरु नभएका ठाउँमा लाइटको व्यवस्था गरौं। जनतालाई त्यो फुटपाथबाट हिँड्न सिकाऔं। जनतालाई शिक्षित गर्ने, नियममा राख्ने, ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो चुस्त दुरुस्त कमाण्ड राख्ने, सरकार र सडकसँग सम्बद्ध सबै निकायले आआफ्नो काम गर्ने हो भने सबै समस्या हल हुन्छन्।

    ट्राफिक प्रहरीले त सडकमा वारपार गराउने मात्रै हो, अरु कामहरु सडक निर्माण गर्ने अरु निकायले गर्छ। महानगरपालिका छ, सम्बद्ध संस्थाहरु सबैले मिलेर अहिलेको शहरलाई कसरी राम्रो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने साझा जिम्मेवारी अन्तर्गत सानो हिस्सा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले गर्ने गरेको छ।

    ट्राफिक प्रहरीलाई अहिले नयाँ कमाण्डसहित परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छु। जहाँसम्म कमिशन रोकिएका कारण मापसे चेक हुन रोकिएको भन्ने कुरा छ। त्यो मापसे चेक गर्दा होइन लाइसेन्स चेक गर्दाको कुरा हो। लाइसेन्स भए नभएको चेक गर्दा आउने जुन कमिसन हो त्यो देशको राजश्वमा जान्छ। त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रहरीले पाउने गरेका थिए। त्यो प्रशिशत नघट्ने गरी उनीहरुलाई थप भत्ताको व्यवस्था गर्न मैले भनेको छु।

    हेर्नुस् भिडियो

    प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा अवधिको बिवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यसको निकास कसरी दिने सोच्नुभएको छ?

    प्रहरी ऐन बन्दैछ। सोही ऐनले नै त्यो निकास दिनेछ। 

    प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने बिषय उठिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन त तीन चरणमा हुने भयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कति चरणमा हुन सक्ला?

    यो कुराको निर्णय (डिसिजन) मैले दिन सक्दिन। मैले मात्र निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन। मलाई के लागेको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक हुन्छ। प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि एकैपटक हुन्छ। यी दुई फरक फरक निर्वाचन हुन्। तर फरक फरक निर्वाचन भए पनि एकैपटक गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ।

    तर प्रदेश सभाको निर्वाचन दुई तीनचोटी, अनि फेरि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई तीनपटक हुँदैन। अहिलेको छलफल दुईवटै निर्वाचनलाई संगै गर्ने कि भन्ने कोणबाट भएको छ। निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल चलिरहेको छ। हाम्रो साधन, स्रोत र जनशक्तिले भ्यायो भने हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने र समय पनि पुग्यो भने एकै पटकमा गर्ने सम्भावना खोज्छौं भन्नेमा आयोग लागेको छ। यो निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय हो।

    अहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल भएको छ। प्रदेश सभासँग सम्बन्धित कानुन पनि बनाउँदै छौं। त्यो कानुन बनाउने क्रमसँगै चुनावमा कसरी जाने भन्ने छलफल पनि टुंगिनेछ। यो सरकार, निर्वाचन आयोग र यहाँका राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको आधारमा निर्णय हुनुपर्ने कुरा भएको हुनाले मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिन।

    अहिले देश संघीय संरचनामा गएको छ। संघीय प्रणालीमा प्रहरीको संरचना कस्तो बन्नेछ। यसको केही गृहकार्य भएको छ?

    हामी संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदै छौं। संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेकाले प्रहरीको प्रदेश स्तरको संरचना पनि बन्छ। प्रहरीको संघीय संरचनागत ढाँचा बनाउन भनेर पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो। उहाँको टिमले प्रतिवेदन पनि दिएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामीले प्रहरी पुनर्संरचनाका लागि संघीय ऐन बनाउँदैछौं। त्यो ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप सात प्रदेशमा प्रत्येक क्षेत्रको प्रहरी हुन्छ। 

    स्थानीय प्रहरी, गाउँ प्रहरी र नगर प्रहरीको त संविधानले व्यवस्था गरेकै छ। स्थानीय तहले गर्ने कुरा पनि छ। प्रहरीको गाउँ, नगर प्रहरी, प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी गरी तीनवटा प्रहरीको अवधारणा संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यो आधारमा अहिलेको सिंगो प्रहरी फोर्सलाई संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा कसरी कार्यविभाजन गर्ने र अधिकारहरु कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेर ऐन बनाउने तयारीमा छौं।

    गृह मन्त्रालयमा दिनदिनै तपाईसँग भेट गर्न र गुनासो सुनाउन आउनेको भीड देखिन्छ। यसले काम गर्न कत्तिको कठिन भएकोछ।

    हाम्रो देशको पद्धति (सिस्टम) मा देखिएको समस्याले यस्तो भइरहेको छ। पद्धतिको समस्याकै कारण मान्छे स्वयं मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा सुनाएदेखि छिटै हल हुन्थ्यो कि भन्ने चाहन्छन्। त्यही ठानेर उनीहरु यहाँसम्म भेट्न आउने गरेका छन्। यो तरिकाले हामी काम गर्न सक्दैनौं। पद्धतिबाट काम भइदिने अवस्था भयो भने मान्छे मन्त्रालय धाएर भेट्न आउनुपर्दैन। हामीले त्यस्तो पद्धति बनाउन आवश्यक छ जसले गर्दा जनताको काम आफ्नो ठाउँबाटै होस्।

    प्रहरी चौकीमा भन्ने कुरा गृहमन्त्री कहाँ आउनुपर्ने छ। जिल्ला प्रशासनमा हल हुने समस्या लिएर मानिस गृह मन्त्रालय आइपुगेका छन्। कतिपय त निहुँ बनाएर भेट्न आउने पनि छन्। कतिपय भने साँच्चिकै काम नभएपछि एउटा आशा गरेर यहाँ आइपुग्नेहरु छन्। मुख्य कुरा हाम्रो पद्धतिले प्रष्ट रुपमा काम गर्ने बित्तिकै यो बोझ हटाउन सकिन्छ।

    भेट्न र गुनासो सुन्न निश्चित समय बनाएर र उनीहरुको काम सम्बन्धित ठाउँबाट हल गर्न खोजिरहेको छु। टोल फ्री (फोन गर्दा पैसा नलाग्ने) नम्बरमा फोन गर्नुस् समस्या हल हुन्छ भनेर पनि हल गर्ने कोशिस गरिएको छ।

    उर्जा मन्त्रालयमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आउनुभयो। गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो के सोच्नुभएको छ?

    उर्जामा जे कायापलट गरियो त्यसमा मेरो मात्र होइन, धेरैको योगदान छ। त्यसैगरी गृह प्रशासनमा पनि त्यस्तै केही राम्रो काम गरौं भन्ने त लागेको छ तर यो एकैछिनमा हुने कुरा होइन। मैले गृहप्रशासन सुधार मार्गचित्र भनेर ८४ बुँदे कार्ययोजना अगाडि सारेको छु। त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन हुँदाखेरी आधारभूत र प्रारम्भिक रुपमा धेरै समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन।

    त्यही खालको साधन, स्रोत, जनशक्ति र काम गर्ने इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ। प्रहरीलाई जनतासँग जोड्ने र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च पार्दै जनताको काम गर्ने कुरालाई नै सेवासँग जोडेर लैजान सकियो र माथिल्लो तहबाट त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउन सकियो भने मात्र गृह प्रशासन बलियो हुन्छ। 

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जनताप्रति उत्तरदायी भएर गर्ने काम व्यस्थित तरिकाले गरे भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन्। अहिले स्थानीय तह पनि बनेको छ। त्यहाँको जनप्रतिनिधिमार्फत जनताका काम समाधान गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। यसरी एउटा पद्धतिको विकास गरेर जाने हो भने ठूलै चमत्कार त होइन केही सुधार अवश्यै गर्न सकिन्छ।

आस्था केसी

थाहा संवाददाता केसी राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछिन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]