भारतबाट किन्ने योजनामा आयोग

|

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने माग पुनः अघि सारेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने प्रयास सफल नभएपछि आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदान अत्यावश्यक रहेको आयोगको तर्क छ। 'विद्युतीय मतदान यन्त्रबाट मतदान गर्दा मत सुरक्षित हुन्छ। कुनै पनि गडबढी हुँदैन। यसले निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्छ र धाँधली कहीँ पनि हुन दिँदैन,' प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्न तीव्र लबिङ गरिरहेको आयोगले आन्तरिक अध्ययन पनि तीव्र पारेको छ। निर्वाचन आयोगले २५माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्रीलाई बोलाएर नमुना मतदान गराउँदै विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

यस्तै, १७ साउनमा २३ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दियो। सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विद्युतीय मतदान यन्त्र खरिदका लागि यथासक्य निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले कुन कम्पनीको यन्त्र प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्राविधिकलाई अध्ययन भ्रमणमा पनि पठाइसकेको छ।

विद्युतीय मतदान यन्त्र उत्पादनका लागि ५ महिना लाग्‍ने

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगबारे सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्न गरेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने अवस्थामा १९ हजार थान यन्त्र आवश्यक पर्ने उसको अनुमान छ। त्यसको उत्पादनका लागि कम्तीमा ५ महिना आवश्यक पर्ने जानकारी केही कम्पनीले गराएको आयोगका प्राविधिक शाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद यादवको भनाइ छ। 'केही कम्पनीहरूसँग परामर्श गर्दा उनीहरुले ५ महिनाको समय माग आवश्यक पर्ने जानकारी गराएका छन्,' यादवले भने।

दुई साताअघि यादव नेतृत्वको टोलीले विद्युतीय मतदान यन्त्र उत्पादन गर्ने बैंग्लोर र हैदरवादमा रहेका भारतीय केही कम्पनीहरूको भ्रमण गरेको थियो। त्यसक्रममा १९ हजार थान यन्त्र निर्माणका लागि ५ महिनाको समय लाग्‍ने जानकारी कम्पनीहरूले गराएका हुन्। 

मंसिरभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारीमा सरकार लागेपछि निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगको निर्णय यथाशक्य गर्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भव नभए पनि आधा निर्वाचन क्षेत्रमा भए पनि विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको छ। 'समय कम भएकाले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भव नहुन सक्छ। सम्भव भए सबैमा नभए पनि आधा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने तयारी आयोगको छ,' निर्वाचन आयोगका कायम मुकायम सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने।

कति महँगो छ यन्त्र?

विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगका लागि निर्वाचन आयोगले बेलायती कम्पनीसँग परामर्श गरेको थियो। स्मार्टटेक नामक कम्पनीले कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा गत माघमा नामुना मतदानसमेत गराएको थियो। त्यो कम्पनीको यन्त्र खरिद गर्दा एउटा यन्त्रको मूल्य २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ। स्मार्टटेक कम्पनीको यन्त्र ह्याक भएको र महँगो हुँदाहुँदै आयोगले खरिद गर्न लागेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि आयोग पछि हटेको थियो।

अहिले भारतीय कम्पनीहरूबाट मेसिन खरिद गर्ने पक्षमा आयोग पुगेको छ। भारतीय यन्त्र खरिद गर्दा ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ। आयोगले १९ हजार मेसिन खरिद गर्दा ९५ करोडदेखि १ अर्ब १४ करोडसम्म खर्च हुने देखिन्छ। 'भारतीय कम्पनीका यन्त्र  अन्यभन्दा सस्तो र मर्मत पनि सहज हुने भएकाले सरकारले सहमति प्रदान गरेको अवस्थामा भारतीय यन्त्र खरिद गर्ने तयारी छ। 

आयोगले किन रोज्यो विद्युतीय मतदानको पक्ष?

नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा १ सय १२ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन्। उम्मेदवारी मनोनयनपछि मात्रै मतदान चिह्न राख्नुपर्ने माग राजनीतिक दलहरूले नै राखेका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनअघि नै मतपत्र छाप्दा मतपत्रमा अनावश्यक चिह्नसमेत परेको र मतदातालाई मतपत्र लामो हुँदा मत संकेतको लागि कष्ट भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले मनोनयनपछि मात्रै मतपत्र छाप्न आयोगको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तर, आयोगले भने परम्परागत हिसाबबाटै जाने हो भने मनोनयन दर्तापछि मतपत्र छाप्न सम्भव नरहेको बताएको छ। त्यो व्यवस्था कायम गर्ने हो भने विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जानुपर्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्। 'मतपत्र उम्मेदवारी मनोनयनपछि मात्रै छाप्ने कुरा सम्भव हुँदैन राजनीतिक दलहरूले उठाउनुभएको माग पूरा गर्न विद्युतीय मतदान नै उत्तम हुन्छ,' संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा यादवले भने।

दृष्टिविहीन नागरिकले समेत सहज रुपमा मतसंकेत गर्नका लागि विद्युतीय मतदान प्रणाली आवश्यक भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न र सहज रुपले मतसंकेत गर्न पनि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ।

यस्तै, विद्युतीय मतदान प्रणाली आवश्यकताअनुसार 'कस्टुमाइज' गर्न सकिने र मतदान अवधि सकिएपछि कुनै पनि मत स्वीकार नगर्ने भएकाले विद्युतीय मतदान आवश्यक रहेको आयोगका सहसचिव नवराज बताउँछन् 'इलेक्ट्रोनिक मेसिनलाई आवश्यकताअनुसार कस्टुमाइज गर्न सकिन्छ, ह्याक नहुने भएकाले धाँधलीरहित निर्वाचन सुनिश्चित छ', उनले भने, 'विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मतदान गर्दा मत खेर नजाने र मतदान अवधि सकिएपछि मत अस्वीकार हुने र  प्रत्येक मत गणनाको सुनिश्चितता गर्ने भएकाले यो प्रणाली आगामी निर्वाचनमा लागू हुनुपर्ने आयोगको जोड छ।' 

राजनीतिक दलहरूलाई छैन विश्वास

निर्वाचन आयोगले विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीको प्रयोगबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग तीनपटक छलफल गरेको छ। आयोगले विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा आए निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताउँदै आएको छ। तर, राजनीतिक दलहरुले विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीको प्रयोगमा अविश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्। कतिलाई ह्याक हुने त्रास छ भने अधिकांशलाई सहरी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र मतदाता शिक्षाका कारण यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन नसकिने आशंका छ।

एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे विद्युतीय मतदान यन्त्र ह्याक भएका उदाहरण प्रशस्त रहेको भन्दै विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्नेबित्तिकै निर्वाचन पूर्ण रुपमा स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने दाबी गर्न नसकिने बताउँछन्। 'विद्युतीय मतदान यन्त्रलाई ह्याक हुनबाट जोगाउने चुनौती छ यसको प्रयोग गर्नेवबित्तिकै निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन अहिले हतारोमा यो प्रणालीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त पनि छैन,' उनले भने।

यस्तै, सांसद गगन थापाले निर्वाचन आयोगले अघिसारको प्रस्ताव सकरात्मक रहे पनि दुर्गम क्षेत्रमा यो प्रणालीको प्रयोग चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। 'विद्युतीय मतदान यन्त्र सहरी क्षेत्रको लागि उपयुक्त होला प्रविधिबारे सचेत नभएका दुर्गम क्षेत्रका मतदातालाई कसरी मेसिन प्रयोगबारे अभ्यस्त बनाउने यो अलि चुनौतीपूर्ण छ,' उनले भने।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद सुरेन्द्र झाले हतारमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन्। 'मतदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ तर, त्यसको तयारी धेरै अघिबाट गर्नुपर्छ निर्वाचनको एक/ दुई महिनाअघि मात्रै गरेर हुँदैन सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि तत्काल सम्भव भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कठिन छ हतारोमा प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन,' झाले भने।

विद्युती मतदान प्रणाली अपनाउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दुईपटकसम्म ध्यानाकर्षण गराएको छ। राजनीतिक दलहरू एकमत नभएकाले प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्। 'राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन्छ,' प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँग सोमबारको छलफलमा भने।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति १ भदौमा घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगले त्यत्तिन्जेलसम्म विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.