बैठक बस्न समय नभएको हो विभागसँग?

|

काठमाडौँ: पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नेपाली बजारमा आवश्‍यक पर्ने सिमेन्ट नेपालमै उत्पादन हुने गरी सिमेन्ट उद्योगको बिस्तार भएको छ। उद्योग विभागमा अहिले ८८ सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् भने ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक छ।

चार दशकअघि सरकारी लगानीमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको स्थपना भएको थियो भने एक दशकअघि ९० प्रतिशत सिमेन्टमा नेपाल परनिर्भर थियो। उत्पादन क्षमताको हिसाबले अहिले आयात गर्नै पर्ने बाध्यता छैन। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष इन्जिनिरयर ध्रुव थापाका अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ६० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुने गरेको छ। तर नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा ७५ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै सिमेन्ट उत्पादन हुने गर्छ।

किन पर्‍यो आयातको बाध्यता?

आवश्यकताभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्न नेपाली सिमेन्ट उद्योग सक्षम भए तापनि नेपालले ठूला आयोजना निर्माणको लागि भारतीय सिमेन्टको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले पनि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको छ।

ठूला आयोजना निर्माणको लागि ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट आवश्यक पर्ने सरकारी व्यवस्था छ तर नेपाली उद्योगीहरूले त्यस्तो ग्रेड राखेर उत्पादन गर्ने मापदण्ड नभएकोले सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिलेसम्म नेपालमा जतिसुकै गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरे पनि त्यसको ग्रेड भने ३३ ग्रेडमा मात्रै गणना हुने गर्छ। व्यवसायीहरू भने अधिकांश निजी कम्पनी र सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट पनि ५३ ग्रेडभन्दा कमको नभएको बताउँछन्।

के हो ग्रेड, किन लागू भएन नेपालमा?

सिमेन्टमा कति अवधिमा कति लोड बहन गर्नसक्छ भनेर निर्धारण गरिनु नै ग्रेड हो। लोड बहन गर्नसक्ने बल र समयको आधारमा ग्रेड मापन गरिन्छ।

नेपालमा भने यो ग्रेड प्रणाली लागू हुनसकेको छैन। सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूको समेत पटक पटकको आग्रहपछि सरकार ग्रेडको आधारमा गुणस्तर निर्धारण गर्न तयार भए तापनि अहिलेसम्म नियमावलीसम्म आउन सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका भन्छन्, 'हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, हाम्रो गुणस्तर हेरर नम्बर देऊ तर किन भएको छैन?'

मुरारका ग्रेड प्रक्रियामा सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण नगरेको कारण राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो घाटा पुगेको बताउँछन्। 'पछिल्लो समय सिमेन्टमा लगानी बढी छ, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुन थाल्यो तर ग्रेड सिस्टम लागू नहुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्', मुरारकाले भने।

बैठक बस्न समय नभएको हो विभागसँग?

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्राविधिक समितिबाट गुणस्तर मापदण्ड पारित गरी परिषदमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको एक वर्ष भयो। तर विभागको एक बैठक बस्न नसक्दा परिषदमा पठाउन नसकिएको बताउँछन् विभागका महानिर्देशक विश्‍वबाबु पुडासैनी। 'धेरै पहिलेदेखि नै हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, तर के मिलेको छैन छैन', उनले भने, 'अलि व्यस्त पनि भइयो, प्राविधिक समितिको एउटा मिटिङ बसेपछि सिफारिस गरिनेछ।' उनले साउन महिनाभित्रमा प्राविधिक समितिको बैठक बसेर परिषदमा पठाइने बताए।

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त परिषदमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, उपभोक्तालगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ। परिषदले स्वीकृत गरेपछि ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुन्छ। ग्रेडिङ लागू भएपछि नेपाली सिमेन्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीअनुसार ३३, ४३ र ५३ ग्रेड भनेर वर्गीकरण गरिनेछ। तर ग्रेड सिस्टम लागू हुने हो वा होइन, कहिले हुने हो भन्ने विषयमा अन्योलमा छन् उद्योगीहरू।

'सधैँ अन्तिम तयारीमा छौँ भन्नुहुन्छ, कहिले अन्तिम तयारी पुग्ने हो', उद्योगी पुशपति मुरारकाले थाहाखबरसँग भने, 'सबैले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ भन्छन् तर यस्तैयस्तै समस्याले लगानी जोखिममा पारिन्छ।'

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.