निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेकोे छ।  मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी असोज २ गते हुने दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै विधेयकलाई मतदानमा लैजाने निर्णय गरेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए। 

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवार चयनको प्रक्रियाका लागि साउन २९ गतेभित्रै उम्मेदवारको नामावली केन्द्रमा पठाइसक्न जिल्ला कार्य समितिलाई निर्देशन दिएको छ। 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको टुङ्गो लगाई साउन २९ गते भित्र निर्णयको प्रतिलिपीसहित उम्मेदवारको नामावली केन्द्रमा पठाउन प्रदेश नं. २ का ८ वटै जिल्ला पार्टी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो। 

दुई नम्बर प्रदेशमा एक महानगर र तीन उपमहानगरपालिकासहित एक सय २७ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। बैठकपछि पार्टीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायी प्रक्रियाका लागि शिक्षा सेवा आयोगले लिने परीक्षामा सामेल हुन पाउने र आयोगको परिणामपछि पनि गोल्डेन ह्याण्डसेक पाउने व्यवस्था कायम राख्ने’उल्लेख छ। 

बैठकले लामो समयदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थायी हुने अवसरका साथै माग बमोजिम शिक्षकहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकबाट न्याय प्राप्त हुने ठहर गरेको छ। 

बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., बलबहादुर के.सी., महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, फरमूल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र एन.पी.साउदले धारणा राखेका थिए। 

केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बिहान बसेको बैठकमा नेता केसीले आमरण अनसनमा बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको माग पुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै, प्रकाशमान सिंह र बलबहादुर केसीले नेतृत्वको अदूरदर्शीता र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले सफलता हासिल गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए।

वक्ताहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी चयन गर्दा स्थानीय तहबाट सिफारिस भएकालाई नैं बनाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रबाट निर्णय गर्दा उचित नहुने धारणा राखेका थिए। 

पौडेल पक्षधर नेताहरुले माओवादीसँग तालमेल गर्दा पार्टीलाई फाइदा नभएको बताए भने देउवा पक्षधरहरुले सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताए।