काठमडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने विषयलाई लिएर विवाद चर्कँदै गएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल फुटको संघारमा पुगेको छ। ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलबीच गत वैशाख ७ गते एकीकरण भएर राजपा नेपाल गठन भएको थियो।
तर एकीकरणका बाबजुद राजपा नेता तथा कार्यकर्ता एकीकृत मत बनाउन चुके। एक वर्षअघि सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने पक्षमा राजपाको अध्यक्ष मण्डलको एउटा समूह छ भने कार्यान्वयन नभए पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अर्को समूह छ।
साउन १८ देखि २१ सम्म बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठक र २२ देखि २४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पनि यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेन।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति बमोजिम संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नहुने पक्षमा छन्।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले भने निर्वाचन बहिस्कार गरे पार्टीको अस्तित्वको समाप्त हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
अध्यक्ष मण्डललाई राजपाको विधानले अत्यधिक अधिकार दिएको छ। यस्तो परिस्थितिबीच अध्यक्ष मण्डलका बहुमत सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्न भन्ने पक्षमा लागेपछि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी रुष्ट देखिएका छन्।
पदाधिकारी बैठक तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरू निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएपछि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव सहमतिको आधारमा पारित हुन सकेन। जसका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। पार्टी शीर्ष तहमा एक हप्तासम्म भएको बैठकले समेत ठोस निर्णय लिन नसकेपछि पार्टी कार्यकर्ता निराश छन्।
मंगलबार सम्पन्न ८१२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले समेत ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन। मंगलबारको बैठकले पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुरले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्न भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गर्न नसकेपछि परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य अधिकांशले संशोधन विधेयक पारित भए वा नभए पनि निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने धारणा अघि सारेपछि पार्टी नेतृत्व आफ्नो प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्न तयार भएको पार्टी महासचिव केशव झा बताउँछन्। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सहभागीको सुझावलाई समेटेर अध्यक्ष मण्डलले राजनीतिक प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपनि बुधबार साँझसम्म पनि अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्न सकेन।
सरकारसँग तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट भएको सहमति अनुसार मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचार, मुद्दा परेका र गिरफ्तार परेकालाई माफी तथा रिहाई र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने काम सरकारले ९५ प्रतिशत बढी गरिसकेको छ।
केन्द्रीय कार्य समितिले ठोस निर्णय गर्न नसकेपनि अध्यक्ष मण्डलले सरकारलाई आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न एक हप्ताको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिने राजपा महासचिव अर्जुन उप्रेतीले बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक एकसाता भित्र पारित गरेर हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए पार्टीका सबै सांसदले राजीनामा दिएर आन्दोलनमा लाग्ने सहमति हुनेछ।’
राजपाका अध्यक्षद्वय भण्डारी र यादवका साथै तत्कालीन तमलोपाका उपाध्यक्षहरू गोविन्द चौधरी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, हृदेयश त्रिपाठी, तमलोपाका तत्कालीन महासचिवहरू बृजेश कुमार यादव, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन सद्भावनाका उपाध्यक्ष मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, महामन्त्री केशव झा, प्रमोद गुप्ता, श्रीलाल साह लगायतका पदाधिकारीले संशोधन विधेयक पारित नभएकै आधारमा निर्वाचनमा भाग नलिए पार्टीको अस्तित्व धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए।
बैठकमा आफैले मनोनित गरेका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने अडान राखेपछि अध्यक्षहरू ठाकुर, महतो, यादव र झा अनिर्णयको बन्दी बनेका थिए। पार्टी अध्यक्षहरूले पदाधिकारीलाई पेलेर निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरे पार्टी फुट्न सक्ने एक नेताले बताए।
नाम नबताउने सर्तमा एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचनमा भाग नलिने र सांसद पदबाट राजीनामा दिने भन्ने अध्यक्ष मण्डलको सोच आत्मघाती हुने देखिन्छ। यस्तै भयो भने शीर्ष नेता एकातिर र बाँकी सबै पदाधिकारी निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा अघि बढ्ने निश्चित छ।’
अध्यक्ष मण्डलले भने सत्तारुढ दललाई संविधावन संशोधन विधेयक संसदमा पास गराएर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन दबाब दिने भएका छन्। अध्यक्ष मण्डललाई केही पदाधिकारीले भने सांसदलाई पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा होमिने योजना बनाएका छन्। राजपाले एक सातासम्म चलेको पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दैछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।