काठमाडौँ: नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेटले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास ढुवानीका लागि अनुमति नपाएपछि ग्यास उद्योगीहरू अन्योलमा परेका छन्। नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटबाट नै ग्यास ढुवानी गर्ने नीतिअनुसार नेपाली उद्योगीले ग्यास बुलेट तयार गरे तापनि झण्डै १० महिना अगाडि तयार भएका दुई ग्यास बुलेटले पनि ढुवानीका लागि सुरक्षा अनुमति पाउन सकेका छैनन्।
भारतको एक्सप्लोसिभ विभागले ढुवानीका लागि योग्य छ भनेर दिने एक्सप्लोसिभ सर्टिफकेट पाउन नसक्दा ती ग्यास बुलेट थन्किएर बसेका हुन्। व्यवसायीहरूले सकरारले सहजीकरण नगरेका कारण यो अनुमति पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नेपाल आयल निगमले बुलेट राख्न अनुमति दिए पनि नेपाल-भारतबीच गर्नुपर्ने आपसी समन्वय र सहजीकरणका लागि कुनै प्रयास नगरेको बताए। उनले सरकारी उदासीनताको कारण नै आउँदो मंसिरदेखि नेपालमा ग्यास आयात रोकिन सक्ने सम्भावना देखिएको पनि बताए।
गत वर्ष नेपाली ग्यास उद्योग र भारतीय ग्यास ढुवानीकर्ताहरूबीच सन् २०१७ नोभेम्बरबाट भारतीय नम्बर प्लेटमा बुलेटबाट ग्यास आयात नगर्ने सहमति भएको व्यवसायीले बताएका छन्। संघका अध्यक्ष घिमिरेले दुई पक्षबीचको सहमतिअनुसार मंसिर महिनादेखि उनीहरूले भारतमै ग्यास ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन थालेको बताए।
सरकारले २०७२ असोज ८ गते खाना पकाउने ग्यास ढुवानीको लागि बुलेट राख्नका लागि आह्वान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बोक्ने बुलेट ल्याएमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको थियो।
सोही छुटको आधारमा उनीहरूले ग्यास बुलेट राख्ने अनुमति नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त गरेका थिए। तर सरकारले सहजीकरण नगर्दा तयार भइसकेका ७० वटा बुलेट त्यतिकै भारतमा थन्किएर बसेका छन्। करिव १० महिनाअघि नेपाली ग्यास बुलेट तयार भएर भन्सारमा रोकिएका थिए। त्यसपछि पटक पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आए तापनि सरकारले समन्वय नगरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।