काठमाडौं : मुलुकको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक दण्ड– सजाय निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको छ। फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर भएकालाई कारबाहीको व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएसँगै अपराध कसुरमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको पाँचमध्ये तेस्रो विधेयक बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हो। संसद्ले पारित गरेको दण्ड सजाय विधेयक प्रमाणीकरणपछि २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। केही दफाहरू भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
पारित विधेयकअनुसार अब कसुरदार ठहर भएपछि मात्र सजाय निर्धारण हुनेछ। कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइसकेपछि मात्र पुनः अदालतले कसुरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नेछ।
कसुरदार ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ। सजाय निर्धारण र कसुर ठहर अब छुट्टै सुनुवाइले गर्नेछ । तर, ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कसुरको हकमा छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। कसुर ठहर र सजाय निर्धारण एउटै न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ।
कसुर प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएको अधिकृतले सजाय निर्धारण प्रतिवेदन दिन सक्नेछ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना हुन कसुरमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसुरदारको सम्बन्धमा सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको अवस्था, मनसायसमेत बुझेर प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। पारित विधेयकले कैद सजाय घटी र बढी हुने आधार स्पष्ट पारेको छ। सोही मापदण्डका आधारमा कैद सजाय तोकिनेछ । मापदण्डले अहिले न्यायाधीशले सजाय निर्धारणमा प्रयोग गर्दै आएको स्वविवेकलाई अन्त्य गरेको छ ।
विधेयकले सजाय निर्धारणका आधार समेत तोकेको छ । कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू, कसुरदारको आचरण र विगतका क्रियाकलाप समेत हेरेर सजाय निर्धारण हुनेछ। बालबालिकालाई सजाय निर्धारणका आधार पनि विधेयकले तोकेको छ।
अब सजाय गर्नुपर्नाका कारण पनि स्पस्ट पार्नुपर्नेछ। लिखित रूपमा सजाय निर्धारणका आधार उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तै जरिवाना तोक्दा क्षतिपूर्तिलाई असर नगर्ने गरी तोक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।