काठमाडौं : सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनमा मध्यमार्गी बाटो लिँदै यसमा डा. गोविन्द केसीको सहमति खोजेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सरोकारवालाबीचको छलफलपछि डा. केसीको माग संबोधन गर्न मध्यमार्गी बाटो खोजिएको एक सहभागीले जानकारी दिए।
१९ दिनदेखि आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले मुख्य माग नै केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको सिफारिस उल्लेख गर्ने र आशयपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिने गरी मध्यमार्गी सहमतिको प्रयास गरिएको हो। त्यस्तै दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि नयाँ अनुमति नदिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्ने गरी सहमति भएको एक सहभागीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा, संसदको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति रञ्जु झा, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला लगायत सहभागी गिए।
उक्त छलफलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १३ मा रहेको उपत्यकामा १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने डा. केसीको मागमा मध्यममार्गी सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। बालुवाटारमा भएको सहमति लिएर सरकारी टोली डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल पुगेको छ।
केसीले उक्त मध्यमार्गी सहमति अनुसार गरिने चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा सहमति जनाएमा अनशन तोडिन सक्ने डा. केसीका समर्थन डा. अभिषेक सिंहले बताए। सरकारी पक्षले भने मध्यमार्गी सहमति अनुसारको मस्यौदामा डा. केसीले सहमति जनाए आजै अनशन तोडिने दावी गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।