विचार

धनीलाई वरदान र गरिबलाई अभिशाप स्वास्थ्य सेवा
SHARES

साउन २७, २०७४

    जता हेर्‍यो उतै दैलो! त्यसमाथि जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा लाग्छ, उज्यालोको मात्रा कम, अँध्यारो बढी। स्वास्थ्य अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो, जो मानवअधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित हुन्छ। सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ।

    सिद्धान्तका कुरा 
    स्वास्थ्य अधिकारले भन्छ– पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सेवा, वस्तु तथा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, आधारभूत औषधि, स्वस्थ र सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाई आदिको उपलब्धता गराऊ।  स्वास्थको पहुँचसम्बन्धमा चार आयामहरू– अविभेद, भौतिक पहुँच, सुलभ र सूचनामा पहुँच एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको गोपनीयता सुनिश्चितताको पहुँच सुनिश्चित गर। त्यसैगरी स्वीकार्यताभित्र स्वास्थ्य सुविधा, मर्यादा सापेक्ष र साँस्कृतिक रूपले उपयुक्त तुल्याऊ।

    त्यस्ता सेवा सुविधाहरू वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त र गुणस्तरीय बनाऊ। दक्ष स्वास्थ्यकर्र्मीे, वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित तथा म्याद नसिद्धिएका औषधि तथा उपकरणहरू, शुद्ध पिउने पानी र उपयुक्त सरसफाईसहितको गुणस्तरीय सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर। यी अधिकारलाई मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूमा व्यवस्था गरिएको छ।

    मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि स्वास्थ्योपचारको सुविधा, बिरामी, अशक्तता, बूढेसकालमा सुरक्षा पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त हुनसक्ने उच्चतम् प्राप्यस्तरको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवन उपभोग गर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्ने तथा त्यसका लागि सोही उपधारा (२) ले ती अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि पक्ष राष्ट्रले आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

    सबै प्रकारका जातीय भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ५ (ङ) ले विना जातीय भेदभाव राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार प्राप्त गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ११ (१) (च) ले राज्यले महिलाविरुद्धका भेदभाव अन्त्य गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार एवं प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी र सुरक्षित कार्यस्थलसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बालअधिकार महासन्धिको धारा २४ ले बालबालिकालाई प्राप्त हुनसक्ने उच्चस्तरको स्वास्थ्य अधिकार उपभोगमा जोड दिएको छ। 

    मौजुदा नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनेको छ। 

    एउटा सभासद् निजी विद्यालय, अस्पताल, बैंक चलाउँछ, उसको समग्र ध्येय भित्र टन्न नाफा अनि बाहिर सेवाको जलप लगाउनमा केन्द्रित हुन्छ अनि नागरिकले कस्तो कानुन पालना गर्नु?

    हामी उभिएको जग 
    कुनै पनि राज्य वा सरकार स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्वबाट भाग्न पाउँदैन तर हाम्रो राज्य भागिरहेको छ। सिद्धान्तले जे भने पनि सरकार स्वास्थ्यलाई नाफाको व्यापारसँग जोडी माफियाको निर्देशनलाई शिरोपर गरिरहेको छ। त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल।

    एउटा सत्याग्रही, जसले राज्यसँग आफ्नो फाइदाको माग प्रस्तुत गरेन। मागको लागि बन्द, हड्ताल, ढुंगामुढा, चक्काजामलाई माध्यम बनाएन। भलाद्मी पारामा भन्यो– सरकार! गुणस्तरीय स्वास्थ्य नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याऊ। मेडिकल कलेज काठमाडौँमा मात्र नथुपार, उपत्याकाबाहिर पनि देशका भूभाग छन् भन्ने हेक्का राख। नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र ज्येष्ठतालाई बिर्सेर राजनीतिक आस्थालाई आधार नबनाऊ।

    पहिलो कुरा आफैँ जान्नु, छेकछन्द आएन भने जान्नेले भनेको मान्नु, तर दुवै भएन। गफ जोत्नुपर्‍यो भने तक्मा दिऊँदिउँ जस्तो लाग्छ। जस्तासुकै समस्याका पहाड पनि सम्याउँछन् भन्ने भान पार्छन्। यी त समस्या नै होइनन् जस्तो बनाउँछन्। विडम्बना, व्यवहारतः परिणाम भने बडो निराशाजनक छ। 

    जब सिद्धान्त र व्यहारको दूरी बढ्छ, अनिष्ट त्यहीँबाट आरम्भ हुन्छ र भइरहेको पनि छ। माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा समावेश प्रावधानमाथि सरकारले नै भन्यो– क्या बात, सब ठीकठाक! संविधान पनि चानचुने बनाएन, मानौँ, मुलुकमा रोगव्याध इतिहासमा मात्र छ। देश स्वस्थ नागरिकहरूले भरिएको छ। 

    थाहा छैन, सरकार, संसद् अनि राजनीतिक दल किन यति निर्दयी बनिरहेका छन्? स्वच्छ र नागरिकको भाषा बोल्न किन हिचकिचाहट गरिरहेका छन्? स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि किन राजनीतीकरणको डण्डा बर्साइरहेका छन्? एउटा नागरिकसहित तीन करोड नेपालीलाई किन मार्न खोजिरहेका छन्? एउटा सभासद् निजी विद्यालय, अस्पताल, बैंक चलाउँछ, उसको समग्र ध्येय भित्र टन्न नाफा अनि बाहिर सेवाको जलप लगाउनमा केन्द्रित हुन्छ अनि नागरिकले कस्तो कानुन पालना गर्नु?

    कति सहज तरिकामा क्रूर भाषा ओकल्छन्– यसरी अनसन बस्दै जाने, सोही आधारमा माग पूरा गर्दै जाने हो भने कस्तो थिति बस्ला? 

    खाइदेऊ र कमाइदेऊहरूले बुझ्न आवश्यक छ–सत्याग्रह असत्ती र अधर्मीहरूले प्रयोग गर्नसक्ने हतियार होइन। यो निस्वार्थी र शान्तिकामीहरूको हतियार हो, जसले दुराचारीलाई झुकाउँछ। गान्धीको भनाइमा यो त्यो सिद्धान्त हो, जसका लागि म बाँचेको छु, म बाँच्न चाहन्छु र आवश्यक परे मर्न पनि तयार छु। यसभित्र सकरात्मक शक्तिको बास हुन्छ। सत्यको मूल सिद्धान्त मानिने यो हतियार नैतिक रूपमा प्रबल हुन्छ, प्रेम र अहिंसालाई आत्मसात गर्दछ। कि भन्न सक्नुपर्‍यो, तिमी ढोँगी हौ, तिम्रा यी माग ढोँगी हुन्। होइन भने नागरिकको करमा तिनकै भरमा गुजारा गर्ने, हाँछयुँ आउँदा राज्यकोषको दोहन गर्दै विदेशी महँगा अस्पतालमा आराम गर्ने अनि संसद्को विशेषाधिकारको गफ अलिक नसुहाउला कि! किन, कसको लागि, केका लागि संसद्, सरकार र राजनीतिक दल? जवाफ त दिनुपर्ला। 

    स्वाभाविक रूपमा अहिलेको आन्दोलनलाई माध्यम बनाएर कतिपयले स्वार्थको भर्‍याङ उक्लन खोजिरहेको तथ्य बुझ्न गाह्रो छैन। केही प्रश्नहरू उठान गरेको छ– यो आन्दोलन कुनै दलविशेष वा मेडिकल कलेजविशेषलाई ढाड भाँच्ने उद्देश्यबाट केन्द्रित त छैन? डा. केसीको पक्षमा गीत गाउनेहरू मेडिकल शिक्षालाई निजीकरणको डालोमा हाल्ने नियतबाट ग्रसित त छैनन्?

    हिजोका दिन जब स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई निजीकरण र नाफामूलक व्यापारको डालोमा हालियो, भद्रगोल त्यहीँबाट आरम्भ भयो। विशेषतः मुलुकमा बहुदलीय शासनपश्चात् मौलाएको निजीकरणको बेथितिको उपहार हो, वर्तमान पुरस्कार। अब हिजो स्वास्थ्य सेवाको नाममा जुन खालका हर्कत भए, त्यसको हिसाब–किताब खोज्ने कि नखोज्ने? सामान्य नियम हो– झण्डै करोड लगानीमा जेनतेन ४० नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण चिकित्सकले मेरो रोगी ज्यान कसरी सद्दे बनाउला? त्यो उपचार खर्च म कसरी धानुँला? अतः यी र यस्ता विषयमा संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूले मुख खोल्न आवश्यक छ।

    आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने मुलुकहरूले क्युवाको स्वास्थ्य नीतिलाई मात्रै अध्ययन गरे पुग्छ, जहाँ औषधि किन्नुलाई अपराध मानिन्छ। अमर्त्य सेनको मत छ– जनस्वास्थ्य र राष्ट्रको समृद्धि अन्तरसम्बन्धित छन्।

    स्वास्थ्य सेवा धनीका लागि वरदान र गरिबलाई अभिशाप बनाउन खोजिएको खेल बन्द होस्। डा. गोविन्द केसीको आवाजमा नागरिकको पीडा छ भन्ने महसुस गरौँ। तालाचाबी लिएर बसेकाहरूले बुझून्, ‘ढुंगामुढा होइन होला हाम्रो पनि मन’ भन्नु नपरोस्।

    हाललाई सम्बोधन हुनसक्ने माग तत्काल पूरा गरी बाँकी माग हेर्न समयसीमाभित्र विज्ञहरूको उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग बनोस्, जसका सिफारिसबाट कोही पनि दायाँ–बायाँ गर्न नसकोस्।

    अन्त्यमा, महाकवि देवकोटाको भनाइमा, ‘जनता, जो सच्चा राष्ट्र हो, जो राष्ट्रको जीवनको नाडी र भावको झंकार हो।’

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]