काठमाडौँ: राप्रपाबाट अलग भएर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरेका पशुपतिशमशेर राणाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या पुर्याउन नसक्दा आधिकारिकता प्राप्त गर्नका लागि राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई समस्या परेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै एक पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टीको मान्यता पाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैको ४०/४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्छ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले त्यो संख्या पुर्याउन नसकेपछि नयाँ दलको मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको हो। निर्वाचन आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई आइतबारसम्म आवश्यक हस्ताक्षर बुझाउन समय दिएको थियो। आयोगले दिएको समयभित्र हस्ताक्षर बुझाउन कठिन भएपछि निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा उपस्थित भएर म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए। आयोगले निवेदन स्वीकृत गर्दै चार दिन म्याद थप गरेको छ। 'अध्यक्ष स्वयं उपस्थित भएर म्याद थप गर्नका लागि निवेदन लिएर आउनुभयो, आयोगले समय थप गरी पठाएको छ', आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याक ओझाले बताए।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले साउन २२ गते दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ६६ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दल दर्ता गर्न पुगेको थियो। साउन ३ गते ५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारवाही गरिएको जानकारी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आयोगमा बुझाएपछि राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मात्र बाँकी रहे।
कसरी पुर्याउलान् ४० प्रतिशत?
निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यको संख्या १६१ रहेको अभिलेख रहेको छ। एकीकरणको महाधिवेशनपछि चयन भएका ११९ र असार २८ गतेको निर्णयबाट ४१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आयोगको अभिलेखमा १६१ केन्द्रीय सदस्य रहेको हो। तर साउन ३ गते ५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पुर्याएपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या १५६ पुगेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।'
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले संसदीय दलको ४० प्रतिशत भने पुर्याइसकेको छ। संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई त्यससम्बन्धी पत्र पठाइसकेको प्रवक्ता भरत गौतमले जानकारी दिए। 'संसद सचिवालयले २० सांसद रहेको प्रमाणीकरण पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ', उनले भने।
हाल कायम रहेका केन्द्रीय सदस्य समितिको संख्याअनुसार राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई ६२ जना आवश्यक पर्छ। आयोगमा राप्रपाका ६१ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छ। तीमध्ये भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेका रामकुमार सुब्बा र अमेरिकामा रहेका रामकृष्ण भट्टराईलाई आयोगले आधिकारिकता दिएको छैन। उनीहरूको पत्र दूतावासमार्फत् प्रामाणीकरण हुनुपर्ने वा स्वयं उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई जानकारी गराएको छ। 'दुई जनाको हकमा उहाँहरूको पत्र दूतावासमार्फत् प्रमाणीकरण हुनुपर्ने वा स्वयं आएर हस्ताक्षर गरे मात्रै आधिकारिकता दिन सक्ने जानकारी आयोगले गराएको छ', उपन्यायधिवक्ता ओझाले भने।
आयोगको भनाइपछि स्वयं हस्ताक्षर गर्न रामकुमार सुब्बा र रामकृष्ण भट्टराई स्वदेश फर्किएका छन्। राजपा प्रजातान्त्रिकका नेता राजेश चाम्लिङ राई पार्टीले आधिकारिक मान्यता पाउन कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्। 'थप भएको समयभित्र पार्टीले आधिकारिक मान्यता पाउँछ, स्वयं हस्ताक्षर गर्नका लागि बाहिर रहेका नेता पनि उपस्थित हुनुहुन्छ', उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।