केही दिनदेखिको भीषण वर्षापछिको बाढीका कारण तराईका अधिकांश जिल्ला डुवानमा परेका छन्। बाढी, पहिरो र डुवानका कारण मंगलबारसम्म १११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३५ जना वेपत्ता छन्।
अहिलेको प्रकोपबाट भएको भौतिक क्षतिको अझै टुंगो नलागे पनि प्रभावित क्षेत्रमा आवास, कृषिवाली, विद्युत, टेलिफोन, उद्योगधन्दामा व्यापक क्षति पुगेको सरकारी अनुमान छ। भीषण वर्षापछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न सरकारले के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ भन्ने विषयमा रेडियो थाहासञ्चारका देवीराम देवकोटाले गृहमन्त्री जर्नादन शर्मासँग गरेको कुराकानी :
बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे सरकारलाई पछिल्लो जानकारी के छ?
जानकारी पुरै छ। झापामा पानी थोरै घटेर सहज स्थितिमा पुगेको छ। मोरङको एयरपोर्ट करिब करिब चल्ने अवस्थामा पुगेको छ। सप्तरी, रौतहट, सिरहा, सुनसरीको केही भाग, मोरङको तल्लो भाग, पर्सा, बाराको केही भाग र बाँके, बर्दिया लगायतका भागहरु अहिले पनि जलमग्न छन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा प्रधानमन्त्री र तपाई पनि जानुभयो, कस्तो पाउनुभयो त्यहाँको अवस्था?
त्यहाँको अवस्था भयावह छ। जलमग्न भएको कारणले बाटो पनि अवरुद्ध छ। बाटो नभएकाले सजिलैसँग खाद्यान्नहरु पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ। हेलिकोप्टरबाट सीमित ठाउँमा मात्र पुगिरहेको छ। बाटो खोल्ने प्रयत्न भइरहेको छ। हेलिकोप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउने काम भइरहेको छ। अस्थायी बसोबासका लागि त्रिपालहरु पुर्याउने आवश्यकता र अब बिस्तारै पानी घटेको ठाउँमा घरहरु मर्मत गरेर यता सार्नुपर्ने लगायतका समस्याहरु त्यहाँ देखिएका छन्। हामी त्यतैतिर केन्द्रित छौं।
तपाई निरीक्षणमा गएकामध्ये सबैभन्दा बढी क्षति कुन क्षेत्रमा भएको पाउनुभयो?
डुवान भएका सबै क्षेत्रमा मैले अनुगमन गरेँ। कुनै ठाउँमा एउटा टोल नै हराएको छ। कुनै ठाउँमा गाउँ डुबेको छ भने कुनै जिल्लामा सिंगै जिल्ला नै डुवानमा परेको छ। त्यसकारण कुन क्षेत्रमा बढी भन्नु भन्दा पनि मुख्यतः रौतहटमा बढी डुवान छ। सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, बर्दिया, बाँके लगायतका जिल्लाहरुमा बढी जसो डुवान भएको छ। अरु जिल्लामा आंशिक रुपमा डुवान भएको छ।
डुवान प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार र राहत वितरणको काम कसरी अघि बढेको छ? तपाईंले कामहरु भइराखेका छन् भन्नुभयो तर प्रभावित क्षेत्रको अवस्था एकदमै जटिल छ भन्ने विषय सञ्चारमाध्यमहरुबाट आइरहेका छन्।
सबैतिर जलमग्न र बाटोहरु नै नभएकाले हामीसँग भएका सीमित हेलिकोप्टरले निरन्तर खानेकुराहरु ओसार्ने काम त गरि नै रहेका छन्। तर हामीसँग साधनहरुको अपर्याप्तताका कारण पनि समस्या भइराखेको छ। आजदेखि हामीले प्राइभेट हेलिकोप्टरहरु पनि प्रयोग गर्दैछौं। बढी भन्दा बढी साधन स्रोतको प्रयोग गरेर खानेकुरा पुर्याउने काम भइरहेको छ। समस्याहरु छन्, तिनलाई समाधान गर्न सेना, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राज्य जनता सबै एकैसाथ लागिरहेको अवस्था छ। सबै लाग्दा लाग्दै पनि अझै केही चुनौतीहरु छन्।
ती चुनौतीहरु सामना गर्नका लागि सरकारसँग के विकल्प छ?
निरन्तर सक्रियतापूर्वक पहलकदमी लिनुबाहेक अरु विकल्प छैन। एकातिर क्षतिको विवरण संकलन गर्दैछौं। अर्कोतिर खोज, उद्दार कार्य पनि संगसँगै चलेको छ।उपचारका लागि श्वास्थ्य टिमहरु पठाइराखेका छौं। बिग्रेका कल्भर्ट र पुलहरु मर्मत गर्न भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत पहल भइरहेको छ। तोडिएका तटबन्धहरु जोड्न र मर्मत गर्न सिञ्चाई मन्त्रालय लागिरहेको छ। उद्दार र राहत वितरण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन लगायत गृह मन्त्रालय लागिरहेको छ।
यस्तो भयावह अवस्थामा बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर जानु पर्ने होइन र? सरकारले यसबारेमा सोचेको छ या अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको हो?
यो काम सरकारले गरिसक्यो। समस्याग्रस्त क्षेत्र हो भनेर अस्तिनै भनिसक्यो। समस्याग्रस्त क्षेत्रमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यहीँ अनुसार अहिले काम भइरहेको छ। यो घोषणा गर्नु र नगर्नु भन्दा पनि काम व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हो।
प्रत्येक बर्ष तराई क्षेत्रको मानव बस्ती डुवानमा पर्छ भन्ने कुरामा त सरकार जानकारीमा होला। यसबारेमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरु अहिलेसम्म किन बन्न नसकेको?
त्यसको पछाडि दीर्घकालीन सोँचको अभाव रह्यो। तत्काल आइपरेको समस्यालाई टार्ने र त्यसपछि बिर्सिने समस्याले यसमा काम गरेको हो तर अहिले चेत खुलेको बेलामा दीर्घकालीन योजना पनि बनाउनुपर्छ भनेर म पनि लागिरहेको छु। सरकारका सम्बद्ध निकायहरुसँग यो विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ।
समस्या आएको बेलामा तात्तिने त्यसपछि फेरि अर्को समस्या आइपर्छ, त्यो कुरा बिर्सिने खालको प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको एउटा कुरा हो। अर्को कुरा हामीकहाँ विपद्सँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि नभएर समस्या भएको हो। अहिले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी त्यो ऐन छिट्टै संसदमा पेश गर्दैछौं र ऐनले पनि बाटो खोल्नेछ।
अल्पकालीन योजनाहरु कसरी अगाडि बढिराखेका छन्?
अहिले तत्काल खानाको व्यवस्था, औषधीको व्यवस्था, अस्थायी सुरक्षित बसोबास, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा, उपचार उपलब्ध गराउने काम चारैतिरबाट भइरहेको छ। अर्कोतर्फ क्षति मुल्यांकन समिति बनाएर विवरण संकलन गर्ने काम भएको छ। केही दिनभित्र त्यो विवरण हेरेर क्षति अनुसार तत्कालिन, अल्पकालीन र दीर्घकालन योजना बनाएर हामी कामलाई अगाडि बढाउँदैछौं।
दीर्घकालीन योजना बनाउने कुरा जो गर्नुभएको छ। त्यसमा कस्ता प्रकारका योजनाहरु हुन्छन्?
तराईमा सधैं डुवान हुन्छ। डुवानको कारण वर्षा नै हो। वर्षा कहाँ कसरी हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्न। जतिबेला पनि हुन्छ। त्यसकारण यो स्तरको वर्षा भयो भने पनि नडुब्ने गरी अबका संरचनाहरु बनाउने कुरा दीर्घकालीन योजना मध्येको एउटा हो। कसरी बनाउने भनेर त्यसको योजना बनाएर स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने देखियो।
दोस्रो कुरा बाँधहरु र खोलाहरु अतिक्रमण भइराखेका छन्। त्यसमा खोला किनारमा घर बनाउन नदिने र त्यहाँको जग्गा संरक्षण गर्ने लगायतका कुरा हुने भए। अर्को बाँधको कुरा पनि छ। बाँध बाँध्नका लागि बजेट जान्छ, तर गुणस्तरीय काम भएको छैन। कडाइपूर्वक गुणस्तरीय काम गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउन पर्छ। हामीले पूर्वाधार बनाउँदा त्यस क्षेत्रमा डुवान हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसको पूर्व आँकलन गरेर मात्र बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गर्दाखेरि हामीले हाम्रो डुवानमा पर्न सक्ने कुरालाई ख्याल गरेर मात्र सन्धी सम्झौता गर्नुपर्छ।
अहिले कोशी बाँधका कारण डुवान भएको भन्ने विषय पनि आयो। के यो कुरा साँचो हो?
मुख्य कारण वर्षा हो। वर्षा व्यापक भएपछि, धेरै भएपछि बाँधमा गएर ठोक्किइहाल्छ। वर्षाको कारणले आएको पानी बाँधमा गएर छेकिन्छ र त्यसका कारण वरीपरीको भूभाग डुवानमा पर्छन्। बाँध डुवानको दोस्रो कारण हो।
भारतले बाँध बाँधेका कारण नेपालका कतिपय भुभागहरु डुवानमा पर्ने र जलमग्न भएको चर्चा भइरहँदा भारतसँग छलफल गर्ने योजना छैन?
छ। हिजोमात्र त्यहाँको डुवान क्षेत्रका केही प्रभावित जनताले कुरा उठाउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यो बिषयमा म भारतसँग कुरा गर्छु, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुराकानी पनि राज्य स्तरमा वार्ताद्वारा हुने भन्ने कुरा भएको छ।
भारतका कारण नेपालका भूभाग डुवानमा पर्ने विषयमा प्रधामन्त्रीको केही दिनपछि भारत भ्रमणमा कुरा होला त?
हुन्छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डामै छ।
कुरा उठाउने मात्रै कि समस्या समाधानको ठोस पहल पनि होला मन्त्रीज्यू?
तपाइलाई यस भन्दा बढी जवाफ दिन सकिँदैन। कुरा गर्ने, छलफल गर्ने भनेको छलफलका लागि मात्रै होइन नि। छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने कुरा हो। प्रश्नमा प्रति प्रश्न भन्दा पनि समाधान गर्नकै लागि कुरा उठाउने हो। देशको प्रधानमन्त्रीले देशमा समस्या परेको कुरा उठाउने भनेको बिषय उठाउनकै लागि मात्र हुन सक्छ र? समाधानका लागि हो।
पूर्व झापादेखि पश्चिमसम्म भएको डुवानले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भन्दा पनि बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। के यो अनुमान साँचो होला?
क्षति त भएको छ। पूर्वाधारको पनि क्षति छ। अन्य क्षति पनि भएको छ। डुवानमा परेपछि क्षति हुनु स्वाभाविकै हो। हामीले क्षतिको मुल्यांकन गर्दैछौं। त्यसको मुल्यांकनपछि मात्र सबै कुरा बाहिर आउनेछ।
अहिलेसम्म यो चाहिँ आइसकेको छैन?
अहिलेसम्म त डुवानमै छ। पानीभित्रै छ। क्षतिको मुल्यांकन त भइराखेको छ। तर पानीभित्रको क्षतिको मुल्यांकन गर्नु भनेको अनुमान मात्रै हो। अनुमानित मुल्यांकनले सत्यतथ्य डाटा आउँदैन।
तपाईले निरीक्षण गरेको क्षेत्रमा औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा अलि बढी क्षति भएको भन्ने छ नि। के देख्नुभयो?
त्यहाँका सबै क्षेत्र डुबेको छ। औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र पनि डुबेको छ। तर औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रहरु बगाइहालेको अवस्था होइन। पानी पसेर कति क्षति भएको छ मुल्यांकन गर्न बाँकी छ। त्यो भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा नै क्षति भएको छ। धानबाली लगायत अन्य बालीहरु डुबेको छ। मानवीय क्षति भएको छ। मानिसले जुन संकट पाएको छ। त्यो मुख्य क्षति हो। त्यसपछि मात्र अन्य औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रको क्षति हो।
यो सबै क्षतिलाई हेर्दाखेरी अब सरकारले कसरी पहल गर्छ, कस्ता खाले योजनाहरु बनाएर अघि बढ्छ?
सबैभन्दा पहिले डुवानमा परेका निम्नस्तरका जनताहरुको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था र खानपानको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको प्रारम्भिक काम हो। दोस्रो कुरा, यसमा परेर मृत्यु भएकाहरुलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनु सरकारको अर्को प्राथमिकता हो। त्यहाँ भयावह अवस्था हुन नदिन स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु सरकारको अर्को काम हो, र क्षति भएका पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भार गरेर तिनलाई सञ्चालन हुने अवस्थामा ल्याउनु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम हो।
यसबाहेक निजी क्षेत्रको उद्योग क्षति भएको छ भने तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ऋणको क्षेत्रमा र करको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्णयहरु गर्नेछ। फेरि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि गर्नेछ।
अहिले सरकारले मात्र राहत वितरण गर्ने कुरा छ। अरु संघसंस्था र व्यक्तिले गर्दा अलिकति छिटो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि जनगुनासो छ नि। यसबारेमा सरकारले के सोचेको छ?
अरुले गर्न नपाउने भनेको छैन। सरकार मार्फत गर्ने भनेको छ। भूकम्प गएका बेला राहत वितरणमा भएका अनियमितता र समस्याहरुलाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकार मार्फत राहत वितरण गर्ने भनेको हो। अहिले केन्द्रमा सरकार छ। गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार छ। सरकार मार्फत गर्दा व्यवस्थित हुन्छ। दाताहरुको दान सही ठाउँमा पुग्छ। दुरुपयोग हुँदैन। उहाँहरुले गर्न चाहेको सहयोग सार्थक हुन्छ भनेर स्थानीय सरकारलाई समेत जोडेर यस्तो निर्णय गरेको हो।
धेरै ठाउँमा राहत संकलन भइरहेका छन्। बिभिन्न संघसंस्था र व्यक्तहरुले राहत जम्मा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरु कसरी जाने?
कहाँ के चिजको आवश्यकता छ भनेर समग्रमा सोचेर जानुभन्दा पनि सबै एकै ठाउँ केन्द्रित हुने कुराले कतै राहत पाउने र कतै राहत नपाउने समस्या विगतमा देखियो। यस्तो समस्या नहोस् भन्नका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत जानुपर्छ। राहत दिनेहरुको लागि कुनै पनि समस्या छैन। सरकारमार्फत नगद, वस्तु दिनेहरु सबैको लागि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौं। त्यहीँ अनुसार टोलटोलमा स्थानीय कमिटीहरु छन्। वडा सरकार छ। स्थानीय सरकार छ। जिल्ला स्तरको सरकारी संरचना छ। सबैलाई परिचालन गर्ने भनेरै हामीले यस्तो नियम बनाएको हौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।