काठमाडौं : सरकारले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन निर्माण सडक पूर्वाधार, सिंचाइ, खानेपानी परियोजना निर्माणका लागि एक लाखभन्दा बढी रुख बिरुवा काट्ने स्वीकृति दिएको छ।
विभिन्न २३ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त संख्यामा रुख बिरुवा काटिने भएका हुन्। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्र उपलब्ध नगराएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला मन्त्रालयले उक्त परिमाणको रुख बिरुवा काट्ने अनुमति दिएको हो।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण आयोजना निर्माण ढिला भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सो तथ्यांकका अनुसार कुनै पनि आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण रोकिएका छैनन्।
मन्त्रालयले पछिल्लो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘वन कार्यविधि, २०७४’ ले विशेषगरी ‘एक रुख काट्दा २५ रुख’ रोप्नुपर्ने प्रावधान अवैज्ञानिक भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ। तर वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख चन्द्रमान डंगोल कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजना वनका कारण नरोकिएको बताउँछन्।
मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो पटक मिश्री खोला, तल्लो खोर खोला, माथिल्लो पुलुवा दुई, अरुण तेस्रोको पहुँच मार्ग निर्माणमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा, माथिल्लो हेवा खोला, छन्दी खोला, सानो मिल्ती खोला, तल्लो तादी खोला, तल्लो पिलुवा खोला, खानी खोला एक, दोर्दी खोला, लिखु दुई, लिखु एक, माथिल्लो लिखु, माथिल्लो दोर्दी र सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ।
यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ कुस्मा तल्लो, दोर्दी ‘ए’, हेटौँडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी र चमेलिया १३२ केभीलाई अनुमति दिइएको छ। हालसम्म ३१३.७५ हेक्टर वन क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको सहसचिव डंगोलले बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कुनै समस्या नभएको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका अन्य ४५ प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुनसकेको छैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही महत्वपूर्ण आयोजनाले अझै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा ठोस् निर्णय नभएकाले समस्या भएको जनाएको छ। सरकारले केही दिन पहिले मात्रै अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्डले भारतीय लगानीका कुल ९/९ सय मेगावाट क्षमताका ती आयोजना निर्माण सुरु गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको हो।
अरुण तेस्रोका लागि १२५ हेक्टर र माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेखको १२१.६ र अछामको १३१.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ रुख बिरुवा काट्नुपर्ने छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं वन मन्त्रालयले अगाडि सारेको नयाँ कार्यविधिका कारण ऊर्जा उद्यमी समस्यामा परेका बताउँछन्। सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना अनुसार नै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाउने गरी सहज व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था पश्चगामी भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन समस्या पर्ने बताए।
वन मन्त्रालयले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५०.८ हेक्टर जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि महोत्तरीमा पर्ने उक्त वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको हो। सो आयोजनामा ११ हजार १२३ रुख बिरुबा काटिने भएका छन्।
त्यस्तै आठ सडक आयोजना निर्माण गर्न ४८३.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ भने १५ हजार ९२५ रुख बिरुबा काटिने छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोशी– चतरा रुपनगरका दुई आयोजना, बागबजार– बगरकोट सडक डडेल्धुरा, गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट– चित्लाङ, नयाँ पुल– पवटी डाँडाखर्क सडक आयोजना दोलखा, धरान– गाईघाट– हेटौँडा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नती सडक आयोजनाका लागि उक्त वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै सिँचाइअन्तर्गत दुई आयोजनाका लागि एक हजार २४४ रुख बिरुवा, बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस निर्माणका लागि ३१ रुख बिरुबा र सात खानेपानी आयोजनाका लागि तीन हजार ६५ रुखबिरुवा काटिने छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।