काठमाडौं : कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतलाई ५ हजार जरिवाना गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै मन्त्री बस्नेतले गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएकी थिइनन्।
सांसद्को हैसियतमा उनले विवरण बुझाउनुपर्थ्यो। अख्तियारले ५ हजार जरिवानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न मन्त्री बस्नेतलाई पत्र काटेको प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले बताए । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले बस्नेतलाई सांसदको हैसियतमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले जरिवाना गरेको स्पष्ट पारे ।
गत वर्ष बस्नेतसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका २० हजार १ सय १३ व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाएका उनीहरूलाई अख्तियारले ५ हजार जरिवानासहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष देशभर सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ लाख ४१ हजार ४ सय ७१ जना थिए । त्यसमध्ये २० हजार १ सय १३ जनाले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।