काठमाडौं : भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तगीमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब चारवर्षे कार्यकालमा अकुत सम्पत्तिमा १७ कर्मचारी र दुई राजनीतिकर्मीमाथि छानबिन भएको छ। अकुतको कारबाहीका लागि अख्तियारले राजनीतिक तहमा हात हाल्न असफल भएको छ। कार्की प्रमुख बनेपछि अख्तियारले पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध ०७३ साल पुस २५ मा करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
यस्तै, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हार्केल लामाविरुद्ध पनि अकुत मुद्दा चलाइएकोमा उनले विशेषबाट सफाइ पाइसकेका छन्। यतिबेला अख्तियारको कारबाही कर्मचारीको स्ट्रिङ अप्रेसन (रंगे हात) मै बढी केन्द्रित छ। राजनीतिक तहमा भएको छानबिन कारबाही यही एउटा मात्र हो। यसबाहेक १८ कारबाही कर्मचारी तहमा मात्र सीमित छन्।
कर्मचारी तहमा चितवन जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट केशवराज भुर्तेलविरुद्ध दुई करोड ६३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाइएको छ। ०७२ साल फागुन ११ गते यो मुद्दा विशेषमा दर्ता भएको थियो। यस्तै, ०७३ कात्तिकमा काठमाडौं महनगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर रामहरि फुँयालले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी रिषभदेव भट्टराईविरुद्ध दुई करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलेको छ।
यसबाहेक बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा.भक्तमान श्रेष्ठ, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका डीन भरतराज पहारी, मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत जीवनाथ शिवाकोटी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ध्रुवकुमार उप्रेतीलगायत १९ विरुद्ध अकुतमा मुद्दा चलेको छ।कार्कीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर करिब दुई सय ५० जनामाथि अकुतमा छानबिन चलिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। तर, चार वर्ष बित्दा पनि परिणाम निराशाजनक छ।
०५९ सालपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा उच्च तहका राजनीतिक नेता, विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक, कर्मचारीसहित ६५ जनाविरुद्ध अकुतमा मुद्दा चलाइएको थियो। तीमध्ये अख्तियारलाई ८० प्रतिशत सफलता हासिल भएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आए त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आरोपित व्यक्तिले नै पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
यस्तै, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भए पनि वैध स्रोत देखाउनुपर्छ। अन्यथा उक्त सम्पत्ति जफत गरी बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र गैरकानुनी सम्पत्ति बराबरकै जरिवाना हुन्छ। दफा २४ अनुरूप राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलाई तीन वर्षसम्मकै थपिने भनिएको छ। अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अकुत सम्पत्ति लुकाउन प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न ‘टेक्निक' अपनाउन थालिएकाले अख्तियारका लागि ‘च्यालेन्ज' भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।