काठमाडौं : उच्च अदालतबाट तीन वर्षभन्दा कम जेलसजाय तोकिएका कसुरदारले धरौटी राखेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (दोहोर्याइ पाऊँ निवेदन दर्ता) गर्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका कसुरदारले थुनामै बसेर मुद्दा दोहोर्याउन मागसहित निवेदन दिने व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएपछि धरौटी राखेर कसुरदारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न पाउने भएका छन्।
यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतको सुरु फैसलाले तीन वर्षभन्दाबढी कैद तोकिएका व्यक्तिहरूको थुनामा बसेरमात्रै मुद्दा दोहारेर् याएर सुनुवाइ गर्न माग गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तल्लो अदालतबाट तीन वर्षभन्दा माथि जेलसजाय भएका कसुरदारले भने थुनामा नबसी सर्वोच्च अअदालतमा पुनरावेदन मुद्दा दर्तागर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
यो फैसलापछि अब तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका व्यक्तिले ‘दोहोर्याइ पाऊँ’ मुद्दा दायर गर्दा तोकिएको कैद अवधिभर दैनिक २५ रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम धरौटीबापत बुझाएपछि कैदमा नबसीकनै निवेदन दायर गर्न पाउनेछन्। एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले दैनिक कैद भुक्तानीबापतको २५ रुपैयाँ दरले हुन आउने नौ हजा एक सय २५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि निवेदन दायर हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।