काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बाढीपहिरो तथा डुबानपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बाढीपहिरो र डुबानपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन तथा राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
साथै बैठकले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई ५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। बैठकमा समिति सदस्यहरुले राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए।
उनीहरुले भारतले बाँधेको बाँधका कारण तराईमा डुबानको समस्याले गम्भीर रुप लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बाढीपहिरो र डुबानले जनधनको ठूलो क्षति भए पनि पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिका सदस्यहरुले राहत वितरणको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाटै अघि बढाउँदा पीडितले न्याय पाउने धारणा पनि राखेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।