बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा मंसिर दोस्रो साताभित्र गर्ने समझदारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्न कठिन हुन्छ भनिरहेका बेला त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? अनि तीन दलबीच संविधान संशोधन विधेयकलाई भदौ ५ गतेभित्रै संसदको प्रक्रियामा लैजाने पनि सहमति भएको छ। यसमा एमालेको प्रतिक्रिया के हुन्छ? यी लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग रेडियो थाहासञ्चार नेटवर्कटका बोमलाल गिरीले गरेको कुराकानी :
बुधवार प्रमुख तीन दलको छलफल भएको छ। त्यसपछि सर्वदलीय बैठक पनि भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कहिले हुने भयो?
हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं, निर्वाचनका लागि समय अत्यन्तै छोटो छ। सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो तयारी गर्नुपर्छ। ऐन, कानुन, निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्यो भनेर पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका हौं। तर सरकारले ढिलासुस्ती गर्यो। त्यसले गर्दा समय धेरै मात्रामा पार भएर गइसक्यो। प्रदेशको र राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन अलग-अलग गर्नलाई समय अत्यन्तै कम छ। अब सय घर्किन थालेको हुनाले हामीले एकैचोटी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेका हौं।
यही सिलसिलामा बुधबार छलफल हुँदाखेरि एकैचोटी नै निर्वाचन गरौं भन्ने खालको टुङ्गोमा ३ दल पुगिएको छ। सम्भवतः यही नै निर्णय हुन्छ। एकैचोटी निर्वाचन हुने सम्भावना अब बढेर गएको छ।
निर्वाचन आयोगले एकैचोटी निर्वाचन गर्न कठिन हुन्छ भनिरहेको छ नि ?
आयोगले एकैचोटी गर्न सकिन्न भनेको छैन। पटक-पटक हामीले कुराकानी गरेका छौं। मैले पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग कुराकानी गरेको छु। दुईवटा चुनाव एकैपटक गर्दा कतिपय प्राविधिक समस्याहरु छन्। ती समस्याहरु समाधान भयो भने एकोचोटी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको छ। ती समस्यालाई हल गर्न अब राष्ट्र केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ।
आयोगले भनेको ती प्राविधिक समस्याहरु, जस्तै ऐन (प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा सम्बन्धी निर्वाचन विधेयक) पारित भएको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन दिएको छैन। दलहरुले आयोगले भनेजस्तो वातावरण नदिने अनि आयोगलाई मात्रै सँधै अप्ठेरोमा पार्न मिल्छ?
यसका लागि ऐन कानुनहरु सरकारले संसदमा ल्याउन सक्नुपर्छ। सरकारले ल्याउन सकेको छैन। यो सरकार त अकर्मण्य छँदैछ। जतिसुकै अकर्मण्य सरकार भए पनि अब दुई पटकमा निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो। एकैचोटी गर्नको लागि अझै पनि हामीसँग समय छ। अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि अलिकति समय बढाएको छ। त्यो अवधिभित्र त्यसले क्षेत्र निर्धारण गरिसक्छ। त्यसबीचमा जति पनि ऐन कानुन छन्, त्यो तुरुन्त ल्याउनका लागि हामीले सरकारलाई भनेका छौं। प्रतिपक्षले ल्याउने भए हामी पहिले नै ल्याइसक्ने थियौं। सरकारले ल्याउला भनेर हामी आशावादी छौं। त्यो ऐनलाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो हामीले पारित गर्नुपर्छ।
यति भएपछि अन्य प्राविधिक कुराहरु मात्र बाँकी रहन्छन्। निर्वाचन आयोगले ती कुराहरुलाई हल गर्नुपर्छ। त्यसपछि दलहरुबीच एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ, हामी त्यो माग गरिराखेका छौं।
निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु संसदीय समितिमा अड्किरहेका छन्। तपाईहरु संविधान संशोधनतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कहिले हुने हो त्यसको पनि टुङ्गो छैन। यो सबै काम हेर्दाखेरि मंसिरसम्म चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई त धपेडी हुनेजस्तो देख्नुहुन्न?
निर्वाचन आयोगको काम भनेकै निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि जे पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने हो, त्यो निश्चित समयभित्र निर्माण हुन्छन्। त्यसपछि कार्यतालिका निर्माण गरेर निर्वाचनलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। स्वभाविक रुपले अब निर्वाचन सम्पन्न गर्न मिति र एकखालको राष्ट्रिय सहमति भएपछि आयोगको काम आउने हो। आयोगलाई दायित्व जिम्मेवारी थपिन्छ। त्यो स्वभाविक कुरा हो। त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने केही जरुरी छैन।
आयोगले पर्याप्त समय लिएर राम्रोसँग निर्वाचन गर्न पाएको कहिले पनि देखिएको छैन। सरकार र दलहरुले अन्तिम समयमा निर्वाचन निश्चित गर्दा आयोगले सँधैभरी धपेडीमा मात्र गरेको देखियो। अब प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा पनि त्यस्तै हतार हुने भयो।
निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने र कार्यक्रम बनाएर लागू चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने अहिलेसम्मको हाम्रो नियम छ। निर्वाचन आयोगले निवाचनको मिति तोक्न पनि पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको छ। यसबारेमा छलफल गरेर आउने ऐन बन्दाखेरि त्यसरी बन्न सक्यो भने आयोगलाई हल्का हुन्छ।
अब हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पाएको मतलाई नै समानुपातिकतर्फ पनि मत गन्ने हो भने एकै चरणमा गर्न सकिन्छ भनेको छ। के त्यसो गर्न सम्भव छ?
त्यसो गर्न पनि सम्भव छ। त्यसबारेमा छलफल गरेर एउटा निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटै कुरा त हो नि। जनताले कुनै पनि पार्टीलाई दिएको मत भनेको उम्मेदवारलाई दिएको मत नै हो। त्यसकारण त्यही उम्मेदवारलाई दिएको मत नै समानुपातिक पनि हो भनेर मान्ने खालको स्थिति बन्यो भने झनै सजिलो हुन्छ। त्यसका निम्ति पनि हामी छलफलमै छौं।
साना दलहरु, सबै ठाउँमा पहुँच नभएका दलहरुलाई त समस्या पर्न सक्छ नि?
सबै दलहरुले निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो उम्मेदवारी भएपछि त आफूले जति मत प्राप्त गरिन्छ त्यसका आधारमा नै सिट आउने त हो नि। त्यहाँ कसरी समस्या हुन्छ र?
सबै दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नदिन सक्छन् नि त? प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएका दलहरुले त कसरी पाउँछन् समानुपातिकमा मत?
उम्मेदवारी नै नदिएपछि त निर्वाचनको प्रोसेसमा प्रतिस्पर्धा नै भएन नि। प्रतिस्पर्धा नै नभएपछि त कसरी समानुपातिकमा आउने त?
भनेपछि राष्ट्रिय दलहरुका लागि मात्र त्यो व्यवस्था सहज हुने भयो होइन?
स्वभाविक रुपले जुन दलले आफ्नो क्षेत्र नै बनाइसकेको छैन। लोकप्रियता नै प्राप्त गरिसकेको छैन। जनतामा कुनै त्यस्तो आधार निर्माण गरिसकेको छैन। उसले के गर्न सक्छ त? उसले त राष्ट्रिय राजनीतिमा ठोस भूमिका नै खेल्न सक्दैन नी।
प्रत्यक्षको मत समानुपातिकमा पनि गन्ने पद्धति भयो भने मतपत्र कतिवटा बनाउने?
सकेसम्म मतपत्र एउटै बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा नहुने स्थिति भयो भने हेर्नुपर्छ। यो प्राविधिक कुरा हो। आयोगले गर्छ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी छ। त्यो लगायत प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अहिलेको तयारी कत्तिको पर्याप्त देख्नुभएको छ?
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर २ मा तयारीको कुरा त अगाडि बढिरहेको छ। अहिले तराइ क्षेत्रमा डुबान भएको छ। यसले गर्दा तराइको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानका लागि अलिकति समय लाग्छ। व्यवस्थित हुँदै जाने क्रममा हाम्रा अन्य प्रचारप्रसारका कामहरु पनि अगाडि बढ्छन्। कार्यक्रमहरु अदल बदल हुने कुनै सम्भावना देख्दिन। असोज २ गते निर्वाचन हुन्छ।
चुनावअघि यति ठूलो विपत्ति आएको छ। तपाईंहरु उद्धार र राहतमा लाग्ने, जनताको मन जित्ने र भोट पाउने राम्रो अवसर पनि मिलेको छ हैन?
त्यो बेग्लै कुरा हो। सत्तारुढ २ वटा दलहरु अत्यन्तै अदूरदर्शी आत्मकेन्द्रित छन्। हिजो वैशाख ३१ गते नै देशव्यापी रुपमा निर्वाचन गराएको भए पहिले नै निर्वाचन सम्पन्न भइसक्थ्यो। यो चरण-चरण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। अहिले प्रदेश २ का जनताले यो अवस्था सहन गर्नुपरेको छ। यो त सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताको परिणाम हो। अब जेसुकै भए पनि निर्वाचन जस्तोसुकै परिस्थितिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सहभागी हुने नेपाली जनताको जुन स्पिरिट रहिआएको छ। त्यो स्पिरिटलाई भने हामीले प्रशंसा गर्दछौ। आगामी असोज २ गते पनि त्यही ढंगले निर्वाचन हुन्छ।
चरण-चरणमा निर्वाचन गर्दाखेरि सबैभन्दा फाइदा त एमालेलाई नै भएको छ नि!
होइन। हामीले पहिलो चरणमा सबै तहको निर्वाचन भएको भएदेखि यो भन्दा धेरै राम्रो ढंगले बिजय पनि प्राप्त गर्न सक्थ्यौं। धेरै अनुकुलता हाम्रो निम्ति हुन्थ्यो। चरण-चरण गरेर खर्चहरु पनि त्यत्तिकै बढी भएको छ। समय पनि लम्बिएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु थपिएका छन्। त्यसकारण चरण-चरण गरेर एमालेलाई फाइदा होइन सिङ्गो राष्ट्रलाई बेफाइदा भएको छ।
लहर हेर्ने हो भने पहिलो चरण भन्दा दोस्रोमा झन् सफलता हासिल गर्नुभयो तपाईहरुले। तेस्रोमा कस्तो आँकलन गर्नुभएको छ?
एमाले यसै लोकप्रिय छ। सबै ठाउँमा आफ्नो ढंगको संगठनात्मक आधारहरु, जनताको समर्थन ब्यापक छ। प्रदेश नम्बर २ मा पनि एमाले ८ वटै जिल्लाहरुमा ब्यापक जनआधार निर्माण भएको पार्टी छ। हामी त्यही ढंगले जनतालाई परिचालन गरिरहेका छौं। अहिलेको यत्रो ठूलो विपदमा पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरु जनताको सेवामा खटिरहेका छन्। त्यसकारण एमालेले विजय प्राप्त गर्ने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन।
यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा आएर निर्वाचन गराउनुपर्यो त्यसका लागि हामी दुखित छौं। सत्तारुढ दलहरुले जुन प्रकारको अदुरदर्शीता देखाए, त्यसले गर्दा उत्पन्न भएका परिस्थितिहरुको पनि हामीले सामना गर्नुपरेको छ।
एमालेले संविधान संशोधन विधेयक ४ महिना अड्काएर राख्यो। बुधबार प्रमुख तीन दलले संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी गर्यो। के अब एमाले संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्ने पक्षमा पुगेको हो?
नेकपा एमालेले शुरुदेखि जुन अडान राख्यो त्यो अडानबाट एक इञ्च पनि तलमाथि गर्दैन। हामीले संविधान संशोधन विधेयकलाई हामीले अड्काएको पनि छैन। कतै पड्काएको पनि छैन। यो बेलामा हामी संविधान संशोधनको आवश्यकता पनि ठान्दैनौं। अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन। यो निर्वाचनको बेला हो। संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला हो। यो कुबेलाको बाजा यी सत्तारुढहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले बजाइरहेका छन्। त्यो भन्दा बढ्ता अरु केही पनि होइन। यो नाटक त्यसै गरेर पटाक्षेप हुन्छ।
कुबेलाको बाजा बजाउन तालमा ताल मिलाउनुभयो त फेरि हिजो?
हामीले कुनै बाजा बजाएको छैन। एमाले जुन कुरामा अडान लिइरहेको छ त्यो कुरामा एमाले स्पष्ट भएर बस्छ।
चार महिनादेखि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्दा अवरोध गर्दै आएको एमालेले हिजो तीन दलको छलफलमा किन अगाडि बढाउन सहमति जनाएको?
हामीले शुरुदेखि नै हामीले यसको विरोध गर्दै आएका छौं। अहिले पनि हामी विरोधमै छौ र अहिले संविधान संशोधन गर्न हुदैन भन्ने पक्षमा छौं। हाम्रो त्यो अडान अहिलेको संसदमा पनि त्यसरी नै प्रकट हुन्छ। हाम्रो अहिले संशोधन गर्ने बेलै होइन भन्ने हाम्रो जुन मूल्यांकन छ त्यसमा कुनै तलमाथि हुदैन।
त्यसो भए संविधान संशोधन विधेयकबाट बुधबार तीन दलबीच भएको सहमति के हो?
सत्तारुढ दलहरुले ल्याउछौं भने होलान्। अहिलेसम्म प्रस्ताव कहाँ दर्ता गरेका छन् त्यो बाँडेको पनि छैन।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा छलफल हुन लागिसक्यो त्यो तपाइहरुलाई थाहा छैन?
संशोधन उनीहरुले ल्याएका कुरा पटक-पटक बदलिएका छन्। पटक-पटक के-के गर्छन्, गर्छन्। के सहमति गर्छन्। त्यसमा प्रतिपक्षलाई सहभागी गराउदैनन्। हिजो मात्रै एउटा बैठक राखेका छन्। छलफल गरेका छन्। त्यो भन्दा बढ्ता केही छैन। हामी उनीहरुको प्रस्तावलाई हेरेर त्यो बेलामा हामी निर्णय गर्छौ।
सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव संसदमा छलफल हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई थाहा हुदैन?
उनीहरुले यस्तो विषयमा यो प्रस्ताव ल्याएका छौं। यसरी हामीले संशोधन गर्नुपर्ने छ, भन्ने खालको कुराहरु अहिलेसम्म व्यवस्थित ढंगले प्रतिपक्षसँग छलफल नै गरेका छैनन्। उनीहरुले छलफल राजपासँग गर्छन्। एकआपसमा सहमति गरेर हल्ला गर्छन्। देशमा संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन नै हुदैन भन्छन्। अब हेर्नुहोला संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेनछ। सारा देशले र विश्वले असोज २ गते देख्नेछ। देशमा संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन भएर छाड्छ।
संविधान संशोधनको प्रमुख घटक त राजपा हो। राजपासँग सरकारले छलफल गरिरहँदा त राम्रै भयो। त्यसमा तपाईंहरुले पनि छलफल गर्नुपर्ने होइन र प्रतिपक्षको दलको नाताले?
हामीले अहिले किन छलफल गर्नुपर्ने? संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। आवश्यकता नभएको विषयमा किन छलफल गर्नुपर्ने?
संविधान जारी भएदेखि तराइको एउटा सशक्त पक्ष त्यसको विपक्षमा छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक खिचातानी चाहिँ किन भइरहेको छ अहिलेसम्म?
तराइका चार जना मान्छे विपक्षमा होलान्। तराइका आम जनता विपक्षमा छैनन्। अस्ती दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तपाईले देख्नुभएन? १२ वटा तराईका जिल्लामा चुनाव भए। ती जिल्लाका जनता होइनन्? ती जनताहरु आमरुपमा निर्वाचनमा सहभागी भए। राजपाका सारा कार्यकर्ता समेत निर्वाचनमा सहभागी भए। त्यसकारण त्यो हौवा फैलाएको भरमा तपाईले पनि गलत भ्रम फैलाउने गर्नुभएन।
राजपा एउटा शक्ति त हो नि?
त्यस्ता कति छन् कति शक्ति? पार्टी दर्ता भएका कति छन्? दर्ता गर्ने बित्तिकै शक्ति हुन्छ? के हो शक्ति भन्या? शक्ति तल जनताबाट स्थापित हुनुपर्यो। निर्वाचनमा गएर प्रमाणित हुनुपर्यो यो शक्ति यस्तो छ भनेर। राजपाका जतिवटा घटक छन् तीनले कति मत ल्याए? कतिवटा सिट ल्याएका छन्? के हो शक्ति भन्या? उनीहरुले भन्दा कैयौं गुणा बढी एमालेले (मत) ल्याएको छ, कांग्रेसले ल्याएको छ, माओवादीले ल्याएको छ। तीनवटा पार्टीको जोड्नुस् त कति हुन्छ? अनि के हो त्यो शक्ति भन्या?
अनि यसअघि संविधानसभामा ल्याएको सिटलाई चाहिँ नमान्ने?
हैन एउटा/दुईवटा सिट ल्याउन सक्छन्। कुन ठूलो कुरा हो त्यो? त्यसकै आधारमा मधेसको प्रतिनिधित्व हुन्छ? पहाडको प्रतिनिधित्व हुन्छ?
त्यसो भए त तपाईंहरुले राजपालाई त पेलेरै जानुपर्ने, तर सक्नुभएन नि त?
अब हेर्दै जानुहोला के हुन्छ। निर्वाचन र जनताले निर्णय गर्छन्। हामीले पेल्ने कुरा होइन। उनीहरुले जनताका बीचमा जानुपर्छ। जनताका बीचमा गएर परीक्षित हुनुपर्छ। परीक्षित भएर आफू शक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ नि। त्यहाँ जाने कि जबर्जस्ती संविधान संशोधन गर्न खोज्ने? संविधान संशोधन गर्न, यो धर्तीका जतिवटा देशहरु छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमति बिना कहीँ पनि संशोधन भएको छैन। तर यही नेपालमा मात्रै प्रतिपक्षलाई अलग गरेर सत्तारुढ दलहरु यिनीहरु विदेशीको इशारामा संविधान संशोधन गर्न खोज्दैछन्। हेर्दै जानुहोला यिनीहरुको हालत के हुन्छ?
भनेपछि प्रक्रियामा गए पनि संविधान संशोधन हुदैन?
संविधान संशोधन हुदैन। ढुक्क हुनुस्।
संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउन नदिने शक्ति तपाईहरुसँग छ?
हामीसँग प्रचुर शक्ति छ। नेकपा एमाले सहमत नभइकन संविधान संशोधन हुदैन र हामी संविधान संशोधन हुन दिदैनौं।
संशोधनबिना नै चुनाव हुन्छ?
मज्जाले हुन्छ। अहिलेसम्म भएन? दुई चरण भएन? तेस्रो चरणमा पनि हुन्छ।
राजपा त खुम्चिदै दुई प्रदेशमा मात्र भयो नि त?
त्यो उसको आफ्नो कुरा हो। तराईका १२ वटा जिल्लामा निर्वाचन लड्नै सकेन उसले। राजपाको नामबाट कुनै निर्वाचन भयो? भएन नि त। तर राजपाका सारा कार्यकर्ता निर्वाचनमा आए। २ नम्बर प्रदेशमा पनि राजपाका कार्यकर्ता निर्वाचनमा आउछन् भोलि।
अहिले एउटा षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ। संविधान संशोधनको नाममा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा राख्ने। त्यसमा निर्वाचन गराउने। अनि एमालेले त्यसलाई सहयोग गर्दैन। नगरेपछि एमालेको कारणले संशोधन हुन पाएन भनेर प्रचारमा जाने। यो षड्यन्त्र सत्तारुढ दलहरुको छ, र राजपालाई थुमथुम्याउने, राजपालाई थाङ्नामा सुताउने। अहिले सत्तारुढ दलहरुले थाङ्नो बनाइरहेका छन्। राजपा सुत्नलाई तयार भइरहेको होला।
राजपा त फेरि संसद्को निर्णय मान्न तयार छौं भनिरहेको छ त?
संसदको निर्णय मान्न तयार उहिलेदेखि हुनुपर्थ्यो नि।
अन्तिममा आएर भए पनि तयार भयो। त्यसलाई त सकारात्मक रुपमा मान्न पर्यो नि होइन र?
त्यसमा त हामीले केही भनेकै छैनौं नि। संसदको निर्णय मान्ने कुरा ठीक छ।
यो पास भयो भने त एमालेलाई सङ्कट पर्छ होला नि? नैतिक सङ्कट। जसरी तपाईंहरुले यो पास हुदैन भनिरहनुभएको छ?
हामीलाई के सङ्कट पर्नु? पहिलो कुरा यो पास हुदैन। कुनै हालतले पनि हुदैन। दोस्रो कुरा, यस्ता षड्यन्त्रहरुबाट एमालेका रौं पनि हल्लिदैन।
राजपा पहिले भन्दा अहिले अलि लचिलो भएको हो भन्ने जस्तो तपाईंलाई लाग्दैन?
राजपालाई त हाम्रो शुभकामना नै छ। जे जे बाहना गरेर भए पनि निर्वाचनमा आउनुस्। सत्तारुढ दलहरु राजपालाई निर्वाचनमा आउन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। त्यो षड्यन्त्र राजपाले बुझोस् र राजपा निर्वाचनमा सहभागी बनोस्। राजपा निर्वाचनमा सहभागी बनेर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी बनेर अगाडि बढोस्।
संविधान संशोधन पारित हुँदा मुलुकका लागि अप्ठ्यारो हुने परिस्थितिहरु के-के हुन्? स्पष्ट भन्दिनुस न?
यसबारेमा धेरैपटक-दर्जनौं, दर्जन पटक ब्याख्या गरिसक्यो। अब अहिले फेरि किन त्यसमा लानुहुन्छ मलाई? उनीहरुले अगाडि सारेका ३/४ वटा जुन बुँदाहरु छन्। ती बुँदाहरु राष्ट्रिय हितमा छैनन्। त्यसकारणले राष्ट्रिय हितमा नभएका कुराहरुमा अहिले हामी संशोधनमा जाँदैनौं।
के-के हुन ती राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरु?
पहिलो कुरा त भाषाकै छ। घुमाइफिराइ संविधानले स्पष्ट रुपमा बताइसकेको छ। नेपाली भाषा सम्पूर्ण राष्ट्रको सम्पर्क भाषा छ। अनि प्रदेशहरुमा बहुमतले बोल्ने भाषाहरुलाई पनि त्यहाँको कामकाजको भाषा बनाइन्छ भन्ने कुरा संविधानले तोकिसकेको छ। अब कुन चाहिँ भाषालाई ल्याउनका लागि संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको हो?
शङ्का गर्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो हिन्दी भाषालाई ल्याउन खोजिएको होला। तर हिन्दी भाषा नेपालका कुनै पनि जाति/जनजातिहरुको भाषा होइन। त्यो भारतको भाषा हो। त्यो भाषालाई हाम्रो सम्पर्क भाषा बनाउने कोशिस गरिदैछ। त्यो कोशिस नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन। सम्पूर्ण तराइको हितमा पनि छैन। तराइमा बोलिने भाषाहरु पूर्वदेखि सबै गनेर आउनुस्। कोचे, मेचे, राजवंशी, सतार आदिका भाषाहरु। थारुका भाषाहरु, मैथिली भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा। यी भाषाहरु हाम्रा भाषाहरु हुन्। ती भाषालाई छोडेर हिन्दी भाषालाई ल्याउने कोशिस गरिदैछ। त्यसकारणले यो राष्ट्रहितमा छैन।
दोस्रोमा नागरिकता। खास गरीकन अंगीकृत नागरिकले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका पदहरुमा पुग्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ। यो मागलाई पनि विभिन्न ढंगले सम्बोधन गर्ने कोशिस गरिदैछ। हामी त्यसको विरुद्धमा छौं। जन्मसिद्ध नागरिकले मात्र देशका प्रमुख ठाउँहरुमा पुग्नुपर्दछ। संसारभरिको यो चलन हो। नेपालले पनि यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्दछ। अन्यथा मुलुकको राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा हुन सक्छ भन्ने एमालेको अडान हो। यसप्रकारका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरालाई लिएर संविधान संशोधन गर्न खोजिदैछ। त्यसमा नेकपा एमालेको स्पष्ट अडान छ। यो राष्ट्रिय हितका विपरीत छ, त्यसकारणले संशोधन गर्न मिल्दैन।
यी विविध कुराहरुले आगामी निर्वाचनलाई रोक्दैन?
अब निर्वाचन रोक्ने त कुनै सम्भावना देख्दै देख्दिन म। असोज २ गते निर्वाचन हुन्छ। त्यसपछि मंसिरको पहिलो हप्तामा राष्ट्रिय स्तरको र प्रदेशको पनि निर्वाचन हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।