|

काठमाडौं : नाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योग वा संघ–संस्थाले अबदेखि श्रमिकलाई काम लगाएदेखि नै सञ्चयकोष र उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।

निजी उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आवाज उठिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदमा पारित श्रम ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ऐनले श्रमिकका लागि सञ्चयकोष र उपदानको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने रकमका लागि मजदुरले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यति नै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै उपदानका लागि कामदारको ८.३३ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने उल्लेख छ।

श्रम ऐन पारित नहुँदा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। रोजगारदाताहरूले ट्रेड युनियनकै कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका थिए।

ऐनमा नियमित, समयगत, कार्यगत, आकस्मिक र आंशिक भन्दै रोजगारीको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ। नियमित रोजगारीमा नियुक्त हुने कामदारलाई ६ महिनासम्म परीक्षणकालमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै मजदूर र रोजगारादाताबीच हुने विवाद अन्त्यका लागि श्रम अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.