काठमाडौं : राप्रपाबाट विभाजित भई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदहरुको दोहोरो सनाखत गराउने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
प्रस्तावित राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन्। राणाको रिट निवदेनको कानुनी अगुवाई वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले गरेका छन्।
पशुपतिशम्शेर राणाले पार्टी विभाजन गरी राप्रपा प्रजातान्त्रिक नाममा नयाँ दल दर्ताका लागि साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। उनले निवेदन दिइएकै बखत निर्वाचन आयोगमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदको सनाखत भइसके पनि आयोगले उनीहरुको सनाखत दोहोर्याएर गर्न भनेपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको दिन उपस्थित हुन नसकेका केन्द्रीय सदस्यको मात्र सनाखत गराइ पाउँ भनी गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले नमानेपछि कानुनी उपचारमा जानु परेको प्रस्तावित राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता सुनिलबहादुर थापाले बताए। उनले भने 'एकै व्यक्तिको पटकपटक सनाखत कानुनसम्मत पनि देखिएन र यसअघिको अभ्यासमा पनि पाइएन। त्यही भएर न्यायालय गएका हौं।'
निर्वाचन आयोगले पुन सनाखतका लागि बोलाएको दिन साउन २९ गतेसम्म केही केन्द्रीय सदस्यले राप्रपामै रहेको घोषणा गरिसकेका थिए। अभिनेत्री रेखा थापालगायत थपिएका सदस्यहरु समेत हिसाब गर्दा राणाको पक्षमा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था थियो। तर दिलविकास राजभण्डारी, प्रह्लाद साहलगायतको समर्थन नरहने भएपछि राणालाई समस्या परेको थियो। सांसदहरु भने राणाको पक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी थिए।
निर्वाचन आयोगले पुन सनाखतका लागि बोलाएपछि राणाले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई समयभित्र उपस्थित गराउन प्राविधिक कारणले नसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग १० दिनको समय मागेका थिए। तर आयोगले ७ दिनको समय दिँदै सनाखतका लागि भदौ ४ गते सनाखतका लागि बोलाएको छ।
राप्रपाले भदौ १ गतेदेखि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक अध्यक्ष कमल थापाको गृहनगर हेटौंडामा राखेका छन्। जसमा सुरुमा राणालाई समर्थन गरेका केही केन्द्रीय सदस्य पनि सहभागी छन्। दोहोर्याएर सनाखत गर्नुपर्ने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरु हेटौंडाको बैठकमा पुगेका छन्। सुरुकै दिनको सनाखत कायम भएमा सहज रुपमा ४० प्रतिशत पुर्याउने र यो अवस्थामा सांसद र केन्द्रीय सदस्य अझै थपिने राणा पक्षको अनुमान थियो।
राप्रपा भने भदौ ४ गतेसम्म राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याउन नसकेको अवस्थामा दलीय हैसियत पाउन नसक्ने र त्यसपछि बहुसंख्यक सांसदहरु पद गुम्न सक्ने डरले राप्रपामै फर्कने आशामा छ। त्यस अवस्थामा राणाको पक्षमा केन्द्रीय सदस्यसमेत घट्ने उसको अनुमान छ। यही कारण बिहीबार हेटौंडामा बसेको बैठकले भदौ ४ अगावै फर्कने सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यलाई गरिएको कारवाही फिर्ता गरी पुरानै पद र सम्मान कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राणा समूहले भने निर्वाचन आयोगमा दोहोर्याएर सनाखत गर्नु नपरेमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याउन सक्ने भएकाले कानुनी उपचारको बाटो खोजेको हो। पार्टी दर्ताको विषय अदालत पुगेपछि अदालती प्रक्रियाका कारण पाइने समयमा केही केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा तान्न सक्ने राणा पक्षको योजना छ।
पार्टी विवाद अदालतमा पुग्नुलाई राप्रपाले भने ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याउन नसकेर विक्षिप्त हुँदाको परिणाम भनेको छ। राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले उनीहरुकै आग्रहमा दोस्रोपटक सनाखतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पत्रसमेत बुझिसकेको अवस्थामा अदालत जानु हाँस्यास्पद भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।