इलाम : दलित, लापोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि मेची अञ्चलका पहाडी तीन जिल्लामा ‘जनता आवास’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि मेचीपहाडी जिल्ला इलाम पाँचथर र ताप्लेजुङमा यो कार्यक्रम लागू हुने भएको हो।
यसअघि, मेची अञ्चलको झापा जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो। अति विपन्न लक्षित वर्गलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवास गराउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय इलामले जनाएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत चालु वर्षमा मेची पहाडी प्रतिजिल्ला ५० घरको दरले १ सय ५० वटा घर निर्माण हुनेछ भने झापामा ५ सय घर निर्माण गरिने भएको छ। आवास निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रतिआवास ३ लाख ३२ हजार अनुदान दिइने र लाभग्राहीले अनुदानको कुल १० प्रतिशत लागत सहभागिताबापत व्यर्होनुपर्ने छ। झापा बाहेकका मेचीका प्रत्येक जिल्लालाई अनुदानबापत १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
मेची पहाडी जिल्लामा पहिलोपटक कार्यक्रम आएकाले जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गरेर समितिले सिफारिस गरेका लक्षित वर्गलाई जनता आवासको अनुदान दिइने डिभिजन प्रमुख कुमारप्रसाद घिमिरेले बताए।
साधारणतया १० लाभाग्राही परिवार बसोवास भएको स्थान वा बस्तीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ तर, छरिएर बसोवास गरेका डोम, लोपोन्मुख तथा अतिसीमान्तकृत समुदायको हकमा भने यो बन्देज लागू नहुने जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख छ।
झापामा ५ सय घरको सम्झौता, यस वर्ष ५ सय थपिने
जनता आवासअन्र्तगत झापामा गत आर्थिक वर्षमा ५ सय घर निर्माणको लागि सम्झौता भएको छ। विपन्न दलित तथा मुस्लिम समुदायका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिपरिवारलाई २ लाख १४ हजार अनुदान सम्झौता गरेको हो। भान्सा कोठासहित तीनकोठे घर निर्माणका लागि सरकारले सो अनुदान सहयोग गरेको हो।
जनता आवास कार्यक्रम झापाको मेचीनगर नगरपालिका, गरामुनी, बिर्तामोड, बाहुनडाँगी, शिवसत्ताक्षी, शनिअर्जुन, बुधबारे, खजुरगाछी, गौरादह, भद्रपुर, तोपगाछी, केचना, दमक र चकचकीमा सञ्चालन गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय इलामले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा झापामा ५ सय घर थपिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने आवासका लागि प्रति परिवार ३ लाख ३२ हजार अनुदान सहयोग गरिने भएको छ। गत वर्ष यो रकम २ लाख १४ हजार मात्र थियो।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेट तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रममार्फत सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुका दलित तथा विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै चेपाङ, राउटे तथा कुसुण्डा बस्ती विकास गरिएको थियो। नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा थप २० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रीयस्तरमा सहरी विकास मन्त्री संयोजक र आवास महाशाखा विभागको उपनिर्देशक सदस्य सचिव रहेको केन्द्रीय समन्वय समिति रहनेछ भने जिल्लामा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको सांसद संयोजक, डिभिजन कार्यालय प्रमुख वा डिभिजन कार्यालयबाट तोकिएको कार्यक्रम कार्यान्वय एकाइ प्रमुख सदस्य सचिव र अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको समिति रहनेछ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख भएका ९ वटा मापदण्डको आधारमा लाभग्राही छनोट गरिने छ। सम्झौता बमोजिमको आवास एकाइ निर्माण भएपछि मात्र आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मानिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।