काठमाडौं : सरकारले सोमबार संसद्मा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिएको राप्रपाले समेत विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका कारण संशोधन विधेयक पारित नहुने निश्चितप्राय: छ।
संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा र प्रदेश सीमांकन आयोगको क्षेत्राधिकारसहितका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनेसहितका सांसदहरूले आइतबार दोस्रो दिनको दफावार छलफलमा भाग लिए। सत्तापक्षका सांसदले मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलाई मतदानमा लैजानुको विकल्प नभएको बताए। एमालेसहितका प्रतिपक्षी सांसदले भने विधेयक अघि बढाउने सरकारी कदमलाई ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिए।
सोमबार अपराहन बस्ने संसदको बैठकमा संविधान संशोधन विधयेक निर्णयार्थ पेस गरिने तय भएको छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफल बाँकी रहेको र त्यसमा परेका ५० वटा संशोधनलाई क्रमैसँग निर्णयार्थ पेस गर्न लामै समय लाग्नेछ। राप्रपाले विधेयकको विपक्षमा मत दिने औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ।
राप्रपाका ३७ सांसदमध्ये १९ सांसदले छुट्टै दल (राप्रपा प्रजातान्त्रिक) दर्ताका लागि संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनबारे निर्णय हुन बाँकी छ। संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या (५९२) को दुई तिहाइ (३९५) मत नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ। विधेयक पारित हुने/नहुने निर्णय लिन संसद्मा मतविभाजन प्रक्रिया (सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गर्ने) अपनाइन्छ।
संसद्मा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८२, राजपाको २५, लोकतान्त्रिक फोरमको १६ र संघीय समाजवादी फोरमको १५ सिट छ भने सदनमा एक/दुई सिट मात्रै भएका केही साना दल पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छन्।
संशोधनको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १८०, नेकपा (माले) का ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र एक/एक सिट रहेका मधेस समता पार्टी, नेपा पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टीका गरी १ सय ९७ सांसद छन्। सभामुख र निलम्बनमा रहेका एक सांसदले मतदान गर्न नपाउने भएकाले यो विपक्षी गठबन्धन नटुटदासम्म अन्य पक्षमा केही तलमाथि भए पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या पुग्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।