कुन सवारीमा कस्तो प्लेट?
कुन सवारीमा कस्तो प्लेट?
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा जडान गरिने विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट बनाउन सुरु गरेको छ। भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले विभागको मुख्यालय मीनभवनमा सोमबार नम्बर प्लेट बनाउने कार्यको सुभारम्भ गरे।
२०७२ सालबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको टेण्डर आह्वान गरेर यसको प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा दुई वर्षपछि कार्यन्वयनमा ल्याइएको हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यन्वयन आएपछि नेपालमा अब ५ किसिमका नम्बर प्लेट मात्रै रहनेछन्। हाल २३ किसिमका नम्बर प्लेट प्रयोगमा छन्।
देशैभर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यन्वयनमा ल्याउन थालेको यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा वाग्मती अञ्चचलमा कार्यन्वयनमा ल्याउने छन्। जसअन्तर्गत पहिलोचरणमा वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी र त्यसमा पनि सरकारी तथा कुटनीतिक नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने योजना रहेको विभागका प्रवक्ता डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अबको केही दिनभित्र कुटनीतिक र सरकारी नम्बर प्लेट जडान गरिने छ।
कुन सवारी साधनमा कस्तो नम्बर प्लेट?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटअन्तर्गत ५ प्रकारका नम्बर प्लेट हुनेछन्। राष्ट्रपितको सवारी साधनलाई दिइने नम्बर प्लेट, सार्वजनिक सवारी साधन, निजी सवारी साधन, सरकारी सवारी साधन र कुटनीतिक सवारी साधनलाई गरी छुट्टाछुट्टै नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरिएको छ।
जसअन्तर्गत राष्ट्रपतिको सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपालको झण्डा, झण्डामुनि माथिबाट हल्का निलो रंग हुँदै तल गाडा निलो, एनइपी लेखिएको अक्षर र अक्षरमुनि लालीगुराँससहित नेपालको निसान छाप अंकित नम्बर प्लेट रहनेछ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा रहने पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षेर रहने छ भने निजी सवारी साधनमा सेतो प्लटमा कालो अक्षर रहनेछ। त्यस्तै सरकारी सवारी साधनमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र कुटनीतिक सवारी साधनमा सेतो नम्बर प्लेटमा निलो अक्षरको व्यवस्था गरिएको छ।
के छन् यसका फाइदा?
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ। जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन्। प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन्। यो बलियो र किफायती हुनेछ। यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन। त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन।
अपराध गरेर बाटोघाटोमा नम्बर प्लेट फेरेर सवारी चलाउन सकिँदैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले एउटा चिप्ससहितको स्टिकर टाँस्नेछ। त्यो स्टिकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिनेछन्।
स्मार्ट ब्लू–बुक र इम्बोस्ड नम्बर प्रणालीले प्रहरीलाई सवारी चेकजाँचमा सहज हुनेछ। यस्तै सहरका बिभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिन सहितको गेट राखिने छ। जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा अटो इन्ट्री गर्नेछ।
यसैका माध्यमबाट कुन नम्बरको गाडी, कुन समयमा, कुन ठाउँका पुग्यो भन्ने सूचना नम्बर प्लेटकै सहयोगमा प्रहरी र विभागले प्राप्त गर्न सक्छ। यो सुविधाले प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।
अहिले उपत्यका भित्रका चार स्थान थानकोट, फर्पिङ्ग, जागती, जोरपाटी र नाजर्जुनबाट बाहिरिएको वा भित्रीएको रेकर्ड राखिनेछ। त्यस्तै उपत्यका बाहिर विभिन्न शहरबहरुमा पाँचवटा प्रविधि जडित (रिफिड गेट) र रिफिड गेटबाट क्रस हुने सम्पूर्ण विवरण यातायत व्यवस्था विभागको कन्ट्रोल रुममा जानकारी हुने छ।
कति लाग्छ जडान खर्च?
तुलनात्मकरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिलेको भन्दा केही महंगो पर्न जान्छ। यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३२ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सवारी धनीले फारम भर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको विभागको खातामा रकम जम्मा गरिदिनुपर्नेछ। नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागको कार्यलबाट मात्रै प्रदान गरिन्छ।
यो प्रणाली लागू गर्नकालागि यातायात व्यवस्था विभाग, ठेकदार कम्पनी डेक्टर टाइगर आइटीबीच गरिएको सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा यो प्लेट प्रयोगमा ल्याइनेछ। जसका लागि सरकारले यो कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ७० हजार ५ सय डलर तिर्नुपर्नेछ।
यो पनि पढ्नुस्
यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् 'मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानीमा पारी करोडौंको आर्थिक चलखेल गरियो।' २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कम्पनी हुँदाहँदै ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको टेन्डर स्वीकृत गरियो। कारण: 1. लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी रोहणी थपलियाका ज्वाई सिद्धार्थ पाण्डे डेकाटोरका नेपाली एजेण्ट हुनु 2. यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई समेत त्रासमा पारेर यो ठेक्का स्वीकार गर्न लोकमानसिंह कार्की आफैं लागेका थिए, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको समेत दबाब थियो चन्द्रमान श्रेष्ठलाई।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।