काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारीले दुई नम्बर प्रदेशमा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म राजपाको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधन विधेयक सरकारले संसदमा निर्णयार्थ पेश गरेकोले अन्य राजनीतिक मागलाई लिएर निर्वाचन बहिस्कार नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको हो।
सोमबार संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश भएपनि संशोधनका पक्षमा दुई-तिहाई मत जुट्न नसकेपछि यो विधेयक फेल भएको थियो। विधेयक फेल भएपछि राजपाले चुनावमा भाग लिन्छ वा लिदैंन भन्ने चासो धेरैलाई छ। यस्तो परिस्थितिमा आशंकाहरु चिर्दै पार्टीले चुनावमा भाग लिएर जनमतको कदर गर्नुपर्ने धारणा पदाधिकारी बैठकका सहभागिहरुले राखेका छन्।
पदाधिकारी बैठकले ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छनोट गर्दा अपनाइने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड स्पष्ट पार्न, पार्टीले निर्वाचनमा कुन चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने, आर्थिक, प्रचार प्रसार र घोषणा पत्र समिति तथा निर्माण समिति चयन गर्न एक दिनको समय दिएको छ।
‘बैठकले पदाधिकारीले दिएको सुझाव बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिने वा नलिने लगायतका चार विषयमा निष्कर्ष निकाल्न अध्यक्ष मण्डललाई अधिकार दिएको छ’, महासचिव केशव झाले थाहाखबरसँग भने, ‘चार जनाबाहेक सबैजसो पदाधिकारीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखे।’
पदाधिकारी बैठकले चार वटा विषयमा निष्कर्ष निकाल्न अध्यक्ष मण्डललाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति र पदाधिकारीको भदौ तेस्रो साता सम्पन्न बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने विषयमा नेताहरु विभाजित थिए। केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारीको सुझावलाई समेट्दै राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर अध्यक्ष मण्डलले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अध्यक्ष मण्डलले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
पदाधिकारीको दुई दिनसम्म बसेको बैठकले दिएको सुझावलाई समेटेर बिहीबारभित्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने महासचिव झाले बताए। बैठकमा सबैजसो पदाधिकारीले मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेका ४० वटा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राजपाका शीर्ष नेताहरुले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग संविधान संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि निर्णयार्थ पेश गरे आफूहरु परिणाम स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।