|
तस्विर सौजन्य– धने गुरुङ

गोरखा : ११ स्थानीय तह रहेको गोरखामा अहिलेसम्म दुई नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटिएका छैनन्। जिल्लामा रहेका छ वटा विषयगत कार्यालयबाट कुन स्थानीय तहमा को जाने भन्ने टुंगो लागे पनि कर्मचारी कार्यथलोमा गएर काम गर्न नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले बताए। 

‘सबै विषयत कार्यालयहरुबाट कुन गाउँपालिकाका को–को कर्मचारी जाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छ’ आचार्यले भने ‘को कहाँ जाने भन्ने टुंगो लागेर के गर्नु! बसेर काम गर्ने कुर्सी, टेबल राख्ने ठाउँ त हुनुपर्‍यो नि!’ पूर्वाधार निर्माण हुनेबित्तिकै सबै कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा जाने उनले बताए। जिल्लाका नौ गाउँपालिकामध्ये अहिलेसम्म अजिरकोट गाउँपालिकाकाले कार्यालय भाडामा लिएर अरुभन्दा व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहेको आचार्य बताउँछन्। 

कर्मचारीहरु आएर पनि बसेर काम गर्ने ठाउँ नभएको गण्डकी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ललिता अधिकारीले बताइन्। ‘कर्मचारी आएनन् भन्दा पनि आएकाहरुले बसेर काम गर्ने ठाउँ अभाव छ’, उनले भनिन्, ‘जस्तापाताले छाएको साधारण टहरोमा कार्यालय चलाइरहेका छौँ। यहाँको लागि खटिएर आएका कर्मचारीहरुले पहिलो त कार्यालयमा बसेर काम गर्ने ठाउँ छैन।

गाउँमा उनीहरु खाने र सुत्ने ठाउँको समेत ठेगान छैन।’ त्यस्तै हिमालपारीको गोरखाका चुमनुब्री गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसहितका कर्मचारी त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। कार्यकारी अधिकृतले काठमाडौंमै बसेर सिफारिस दिइरहेका छन्। 

गाउँपालिकाको कार्यालय भाडामा लिनका लागि घर समेत नपाइएको सिराञ्चोक गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङ बताउँछन्। ‘गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापनाका लागि घर, कोठा, भाडामा लिन केहि पाइँदैन’ उनले भने ‘भूकम्पले धेरैका भत्केका छन्। पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन्। कर्मचारी आएर बसेर सेवा दिने ठाउँ छैन।’

केही दिनअघि गण्डकी गाउँपालिकामा कर्मचारी काम गर्न गएको कार्यालय नै नभएपछि हाजिर मात्रै गरेर फर्किएको उनले बताए। अहिले विभिन्न गाउँपालिकाका कार्यालयहरु साविकका गाविसका कार्यालयमा सञ्चालन भइरहे पनि ती कार्यालय स्वतः वडा कार्यालय हुने भएकोले गाउँपालिकाहरुले नयाँ कार्यालय बनाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै धार्चे गाउँपालिका–२  केरौँजाका वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँमा आएर कर्मचारीले बसेर सेवा दिने ठाउँ समेत छैन। अजिरकोट गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिकामा मात्र बस्ने र खाने सुविधा देखिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.