काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणपछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेसँगै आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ।
एक हजार २०० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजना निर्माण अवधि र प्रविधिका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा सजिलो आयोजनाका रूपमा लिइएको छ।
बजेटमा सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत् विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विकास समितिका नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो तर बजेट आइसकेपछि विकास समिति भङ्ग गरी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि यसअघि तय र तर्जुमा गरिएका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विकास समितिले निर्धारण गरेको हरेक कार्यक्रमहरू भदौ लाग्दासमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समितिमा कार्यरत जनशक्तिलाई वातावरण, मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइमा रूपान्तरण गरेको छ। आयोजनाका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट 'फोकल पर्सन'का रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ।
समितिका नाममा बजेट विनियोजन भइसकेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएकाले विनियोजित बजेट कुन निकायमार्फत कसरी खर्च गर्ने भन्ने कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘बजेट विनियोजन विकास समिति खारेज भइसकेकोले विनियोजित रकम कुन निकायबाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ। हामीले ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वयका काम गरिरहेका छौं।
बजेट विनियोजन भए पनि खर्च कसरी गर्ने र अख्तियारी कसले लिने भन्ने कठिनाइ भएको स्वीकार गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतले भने, 'विकास समितिको नाउँमा बजेट विनियोजन भए पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समितिको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेको छ, अर्थ पनि सहमत भइसकेको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।