स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनपश्चात, निर्वाचित भएर आएका महिलाहरुमध्ये, काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वडा र गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाका नवनिर्वाचित महिला उपमेयर तथा महिला सदस्यहरुसँग छोटो समयको मात्रै भए पनि छुट्टाछुट्टै समय भेट गर्ने मौका मिल्यो।
भेटपश्चात, एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा, ती निर्वाचित महिलाहरुलाई उहाँहरु सम्वद्ध राजनीतिक दलहरुले देओस् या अरु कसैले केही दिनको चेतना अभिवृद्धि तालिम दिनै पर्दछ, होइन भने, भविष्यमा गएर फेरि महिला आन्दोलनका अगुवाहरुलाई नै प्रश्न गरिनेछ, 'राजनीतिमा महिला सहभागिताको प्रतिशत बढाएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ जस्तो गर्थ्यौ, खै के गरे तिम्रा महिलाहरुले?'
महिला आन्दोलन, कुनै पदमा गएर थपक्क बस्न वा त्यस पदबाट प्राप्त हुने सु्विधाको लागि गरिएको पक्कै होइन। महिला आन्दोलनमा लाग्ने महिलाहरुलाई आशा हुन्छ कि, जब, महिलाहरु पद र प्रतिष्ठामा आसीन हुन्छन् तब, उनीहरुले आफूपछिका पिँढीका लागि त्यस समयमा भएको भन्दा राम्रो अवस्था सिर्जना गरुन्। त्यसैले, ती पदहरुमा पुगेका वा पुर्याइएका महिलाहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण र नियम कानुनबारे विस्तृत जानकारी गराउनै पर्दछ।
सन् १९६५ मा नेपालमा विदेशी सहायता र राजनीति विषयमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले एउटा लेख प्रकाशित गरेको रहेछ। युगेन ब्रेमर मिहेली नामक व्यक्तिले लेखेका उक्त लेख (जसलाई 'हिमाल-साउथ एसिया' ले २००२/२००३ तिर आफ्नो प्रकाशनमा पुन: प्रकाशन गरेको छ)मा भनिएको छ, "यो छलफलकै विषय हो, नेपालले सहायता पचाउँछ कि, सहायताले नेपाललाई पचाउँछ। नेपालमा सहायताको बारेमा गहिरिएर गर्नुपर्ने अनुसन्धानलाई वास्तै गरिएको छैन।"
हुनत, उक्त भनाई नेपालमा समग्र रुपमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको बारेमा थियो तर यो पँक्तिकारले उक्त भनाईलाई नेपालमा भित्रिने महिला विकाससम्बन्धी सहायता सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेकी हुँ।
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै महिला विकासको अवधारणा सुरु भए पनि त्यसलाई जोडतोडसाथ प्रचारप्रसार गरिएको ९० को दशकपछि नै हो। अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनपछि त जताततै महिला विकास/महिला हक हित र चेतना जगाउने नारा खुबै सुनिन्छन्। त्योबाहेक सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने भन्ने नाराले त गाउँबस्ती सबैतिर घन्काएको भान हुन्थ्यो। यस्तो लाग्दथ्यो, नेपाली महिलाहरु अधिकारको कुरामा धेरै शक्तिशाली भइसके। यसका लागि विदेशबाट सहयोगको खोलो बगेको छ। तर, साँच्चै भन्नुपर्दा के कति प्रगति भएको छ त? भएकै छैन भन्ने तर्क पनि यो पंक्तिकारको होइन। तर, जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसरी पक्कै हुन सकेको छैन।
कारण, पहिलो त, सरकारको तर्फबाट जे जति नीति नियम बनाइन्छ, त्यो साँच्चै लागू गर्नभन्दा पनि देशले हरेक चार वर्षमा जेनेभास्थित Human Rights Council (संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्) मा आफ्नो देशको मानवअधिकारको स्थितिबारे प्रतिवेदन बुझाउँदा आफ्नो देशको अवस्था नराम्रो नदेखियोस् भनेर मात्रै गरेको हो कि? जस्तो पनि लाग्दछ।
दोस्रो, नेपालको महिला विकासको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनौं वा दातृ संस्थाहरुको चातुर्य, उनीहरु आफूलाई सफल देखाउन केवल निश्चित व्यक्तिहरुको समूहलाई मात्रै आर्थिक रुपले पक्षपोषण गरिरहेछन्। यो कुरा रात दिन देख्नेहरुको आँखामा त सामान्य नै लाग्ला तर कुनै संघ संस्थासँग संलग्न नभइकन केलाउने हो भने दातृ संस्थाहरुले तीनै औंलामा गनिने व्यक्तिबाहेक अरुलाई कता र कसरी अगाडि बढाएका छन् त?
आज पनि तीनै व्यक्तिहरु अग्रपंक्तिमा आउँछन्, जो डेढ दशक अगाडिदेखि यो संस्था वा त्यो संस्थामा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि जब राजनीतिक वा अन्य गतिविधिहरुमा महिलालाई अगाडि ल्याउने कुरो आयो कि त 'महिला नै पाइँदैनन्' भनिन्छ या ती औंलामा गनिने महिलालाई पनि राजनीतिक दलमा हालीमुहाली गर्ने पुरुषहरुको 'नातेदार' भएको कारणले अगाडि ल्याउन मिल्दैन भनेर पाखा लगाइन्छ। यहाँ बुझ्न नसकिने कुरो के हो भने, त्यस्ता हक हितका कुरा केवल गोष्ठी र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नका लगि मात्र तयार पारिएका हुन् त?
तेस्रो कुरा, महिला आन्दोलनले उठाएका कुनै विषय पनि दिगो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ कुनै मुद्दा उठाइन्छ, त्यसका लागि फन्ड आउन्जेल सो मुद्दा अगाडि बढ्छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नारा फेरिन्छ र यहाँ पनि त्यो विषय बीचमै छाडिदिइन्छ। यो कुरा शतप्रतिशत लागु नहोला तर, प्राय: त्यस्तै देखिन्छ। यसको दोषी पक्ष सरकार पनि हो। किनकि, महिला विकासको सन्दर्भमा सरकारी पक्ष उदासीन नै छ। सरकारले आजसम्म जे जस्तो पहल गरेको छ, सायद, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुको पहल तथा दबाब नहुँदो हो त, यस हिसाबले अगाडि बढ्ने थिएन।
त्यसैले, पनि हरेक राजनीतिक दलले,आफ्ना दलबाट चुनिएर गएका महिलाहरुलाई एकत्रित गरेर केही दिनको 'बुट क्याम्प स्टाइल'को ट्रेनिङ दिनै पर्दछ। त्यहाँ उनीहरुलाई देशको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत महिला आन्दोलनका वर्तमान अवस्थाबारे सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुबाट गम्भीरतापुर्वक जानकारी दिने मात्रै होइन कि, भविष्यका लागि के कस्तो योजना बनाउनु पर्दछ भनेर पनि सचेत गराइयोस्।
माथि उल्लिखित विषयका अलावा, निर्वाचित महिलाहरुलाई सकारात्मक कदम चाल्न सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि विषयमा दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने भूमिका खेल्न सक्छ भन्दा फरक परोइन। तर, दूर्भाग्यको कुरा, अधिकांश सञ्चारमाध्यम भनौं वा ती माध्यम हाँक्ने व्यक्ति बहुमतमा महिला आन्दोलनप्रति सकारात्मक देखिंदैनन्। उनीहरु महिला आन्दोलनको कुरा आयो कि त 'डलर खाएर यस्ता विचार भित्र्याए!','पश्चिमा संस्कृति हुलेर देशलाई ध्वस्त बनाउन लागे!' भनेर आरोप आइहाल्छ।
तर,यो बुझ्ने कोशिससम्म पनि गरिन्न कि, राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि, जसलाई छोटकरीमा 'सि-ड' भनिन्छ (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted in 1979 by the UN General Assembly, is often described as an international bill of rights for women.) लाई अनुमोदन गरेको छ।
त्यसरी अनुमोदन गरेपछि, सरकारले देशमा त्यसलाई लागू गर्न कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने मात्रै होइन, हरेक साढे चार वर्षमा जेनेभास्थित Human Rights Council (संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्) मा आफ्नो देशको मानवअधिकारको स्थितिबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। त्यो अवधिमा, त्यो रिपोर्ट तयार छैन वा बुझाउँदिन भन्न पाइँदैन। त्यसका लागि पनि देशका कतिपय कानुन र मानवअधिकारको स्थिति अद्यावधिक हुनै पर्दछ। तर, कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले यो कुरा बुझेका हुँदैनन् वा ध्यान दिँदैनन् र महिला तथा मानव अधिकारकर्मीलाई 'डलर खाएर' देशको आरोप पटक-पटक लगाइरहन्छन्।
हाम्रा सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकारितामा राजनीतिकबाहेक सरकारले देशको यस्ता दायित्व पनि हुन्छन् र यसलाई पनि सार्वजनिक महत्वको विषय मानेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ भनेर अझै आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, यो प्रक्रियाबारे नेपाल पत्रकार महासंघले 'सक्रिय पत्रकार' मानेकाहरुमध्ये कति जनालाई जानकारी छ? राज्यको चौथो अंगको नाताले देशको दायित्व र जिम्मेवारीलाई सघाउ पुर्याउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका Commitment हरु जनस्तरमा पुर्याउन सहयोग गर्ने कि नगर्ने? यसबारे अलिकति ध्यान दिँदा सबैको हित नै होला कि?
अलि समयअगाडि अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने The New York Times का सन् २००१ देखिका स्तम्भकार, पुलित्जर प्राइजका विजेता तथा 'Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide' का सहलेखक निकोलास डी क्रिस्टोफ ( Nicholas D. Kristof ) को यो भनाइ पढेकी थिएँ: 'In the nineteenth century, the central moral challenge was slavery. In the twentieth century, it was the battle against totalitarianism. We believe that in this century the paramount moral challenge will be the struggle for gender equality around the world.' यो अंग्रेजीमै राख्नाको कारण, अनुवाद गर्दा एक शब्द पनि तलमाथि नपरोस् भन्ने आशय मात्रै हो।
स्मरणीय छ, उनले सहलेखन गरेको किताबकी अर्की लेखक, शेरिल बडन्न ( Sheryl WuDunn ) उनकी पत्नी हुन्। न्युयोर्क टाइम्समा नियमित आउने स्तम्भकारमध्ये, पुरुष भएर पनि महिला, बालबालिका, मानवअधिकार जस्ता विषयमा नियमित रुपमा कलम चलाउने स्तम्भकार आजको दिनसम्म सायद, उनी जति धेरै कोही पनि छैन भन्दा हुन्छ।
उनलाई माथि उल्लिखित किताबबारे एउटा पाठकले प्रश्न सोधेकी थिइन्,'मैले महिलावादको विषयमा पढेका थुप्रै किताबमध्ये 'Half the Sky' मात्रै पुरुषले सहलेखन गरेको पाएँ। आजको समाजले महिलाको अधिकार, समानता र सेक्सिज्मबाट स्वतन्त्र हुने कुरालाई केवल 'महिला अधिकार' को आँखाले मात्रै हेर्छ, समाजको मुद्दा भनेर हेर्दैन किन, यसमा तपाईंको धारणा?'
त्यसको जवाफमा उनले भनेका थिए, 'शेरिल र मैले निरन्तर रुपमा महिला अधिकारबारे लेख्नुमा दुई कारण छन्, पहिलो, यदि यो विषयमा महिलाहरुले मात्र लेख्ने हो भने यो मुद्दा तुरुन्तै किनारातिर पर्छ। जुन ठीक होइन तर, सत्य हो। दोस्रो, महिला अधिकार भनेकै मानवअधिकार हो, नागरिक अधिकार (उनको भनाइ अमेरिकी Civil Rights मा केन्द्रित थियो) केवल काला जातिको मुद्दा मात्र थिएन, हलुकास्ट यहुुदीहरुको मात्रै मुद्दा थिएन, कुनै पनि समूहमाथि मानवअधिकारको हिसाबले गरिएको थिचोमिचो हामी सबैको सरोकारको विषय हो ...।'
कुरोको चुरो यही हो, के महिलाहरुले सञ्चार माध्यमबाट उठाएका आवाज समाजलाई घातक गर्ने खालका छन्? यदि छैनन् भने महिलाका आवाज दबाउन सञ्चार माध्यमहरुमा किन अनेकौं हत्कण्डा प्रयोग गरिन्छन्? अन्त्यमा, यति मात्रै आग्रह हो, हालै निर्वाचित भएर आउनुभएका महिला प्रतिनिधिहरुलाई सबै पक्षले आ-आफ्नो स्थानबाट सफल बनाउन सहयोग गरौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।