बेपत्ता परिवारको पीडा : बाबुआमा भन्छन्, 'कि छोरो ल्याइदेऊ, कि किरिया गर्न देऊ'

उदयपुर : ‘न परम्पराअनुसार काजकिरया गर्न पाएँ, न बुढेलकालमा छोराको साथ पाएँ।’ राज्यको सशस्त्र युद्ध तथा माओवादी जनयुद्धमा छोरो बेपत्ता भएका दम्पतीले एकै स्वरमा आँसुका धारा बगाउँदै भने, ‘बेपत्ता आयोगमा उजुरी हाल्दा पनि छोरो मरेको र बाँचेको पत्ता लागेन।’

हाल त्रियुगा नगरपालिका-१० बोक्सेमा बस्ने उमेरले ८ दशक काटेका बुबा बर्जलाल आर्चाय र आमा लक्ष्मीमायाले छोरो लीलाराज आचार्यको फोटो देखाउँदै बुधबार गाँउमै रुवावासी मच्चाए। प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा मनाइने ३४औं ‘व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन्र्दभमा घरमा पुगेका पत्रकासँग रुवावासी गरेका हुन्।

माओवादीको किताब पढेको आरोपमा पक्राउ

०६० साल पुस १४ गते माओवादी अरोपमा तत्कालीन शाही सेनाबाट काठमाडौंमा रहेको भैरवनाथ गणबाट छोरा लीलाराज बेपत्ता पारिएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘काठमाडौं गौशालामा रहेको महाराज होटलबाट शाही सेनाले माओवादीको किताब पढेको आरोपमा पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो,’ छोराको फोटो देखाउँदै बुबा बर्जलालले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म बेपत्ताको सूचीमा मात्र राख्यो, न काजकिरया गर्न दियो, न छोरो घर आयो।’

छोरोको सास र लास खौज्दै पटक–पटक नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाईसमेत आमा लक्ष्ममीमायाले भेट्ने गरेकी छन। ‘प्रचण्डलाई भनें, मन्त्रीलाई सोधें, कसैले तेरो छोरो यहाँ छ भनेन’ मर्ने वेला छोराले पानी खान पायो कि पाएन, कतै बाँधेर राखेको छ कि ? भन्दै भनिनँ, त्यो बेपत्ता आयोगले कि काज किरया गर्न आदेश देओस् कि जिउँदो छोरो घर ल्याइदेवस्’

छोरा घर आए सरकारको पैसा फिर्ता दिन्छौं

लीलाराज दम्पतीका कान्छा छोरा हुन्। जेठो छोराका नाति नातिनासमेत छन् भने लीलाराज २५ वर्षकै उमेरमा बेपत्ता छन्। ‘छोरो घर आयो भने सरकारको पैसा फिर्ता दिन्छु, दुवै दम्पतीले भने, ‘कतिका छोरा फिर्ता आए भन्छन्, हाम्रो कान्छो कहिले पनि फिर्ता आएन।’

०५२ फागुनबाट नेपालमा चलेको माओवादी जनयुद्ध तथा राज्यको सशस्त्र युद्धमा उदयपुरबाट पनि धेरै बेपत्ता भएका छन्। कतिले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राहत पाएका छन् भने कतिले पाएका छैनन्। तर, बर्जलाल र लक्ष्मीमायाले अहिलेसम्म १० लाख राहत पाएका छन्। अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारसँग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पठाएको पत्र मात्र छ। कहिले लास र सास पत्ता लाग्छ त्यस्को कुनै टुंगो छैन।

उदयपुरमा कस्तो छ बेपत्ताको अवस्था?

उदयपुरमा जम्मा १२ जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरुमध्ये लीलाराज आचार्य, प्रकाश तामाङ, मेघ बहादुर कटुवाल, बुद्धिबहादुर केप्छाकी र मन कुमारी कटुवालको परिवार मात्र राहत पाएका छन्। बेपत्ता परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको अन्तरिम राहत बापत १० लाखका दरले रकम पाएका हुन्। झापा घर भएका तर, उदयपुरको सूचीमा नाम भएका उदयकुमार श्रेष्ठले पनि उदयपुरबाट राहत पाएका छन्।

यीबाहेक साविकको बसाहा गाविस–१ का टीका बहादुर बस्नेत र सोरुङ छविसे-२ का जितबहादुर कामी पनि बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले ०७० सालमा सिफारिस गरी पठाइसकेको छ। छुट भएका २ जनाको द्वन्द्वपीडित पहिचान गर्ने शान्ति मन्त्रालयस्तरीय संरचना ०७० असार मसान्तदेखि नहुँदा बेपत्तामा सूचीकृत र राहत प्राप्तिको काम हुन सकेको छैन।

उदयपुर जिल्लामा बेपत्ताको अवस्था आधिकारिक तथ्यांकमा संख्या थोरै भए पनि बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार संख्या बढ्न सक्छ। सरकारले ०६५ सालमा द्वन्द्वको क्रममा मारिएका परिवारलाई मात्रै राहत दिने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाका दर्जनबढी परिवारले राहत प्रयोजनको लागि बेपत्ताको समेत मृत्यु दर्ता गरेकाले आधिकारिक बेपत्ताको संख्यामा कमी छ। अहिले मृतकको सूचीमा रहेकाहरुको कहाँ, कसरी, कहिले, को बाट, कहाँ रहेका छन् र उनीहरु कुन अवस्थामा छन भनेर आजका मितिसम्म आफूहरुले जान्न नपाएका पीडित परिवारहरुको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार कि सास कि लास भएको अवस्थामा र राज्यले यथार्थ घोषणा गरे मात्र नागरिक बेपत्ताको सूचीबाट हट्न सक्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उदयपुरबाट ४३ जना व्यक्तिका परिवारले कि सास किन चाहियो भनेर उजुरी दिएको स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ।

किन छिटो काम गर्दैन बेपत्ता छानबिन आयोग?

यसबाट राज्य बेपत्ता नागरिकप्रतिको उदासीनता छर्लंग भएको छ। पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेतर्फ राज्य उदासीन हुने हो भने अवश्य पनि दिगो शान्ति स्थापना हुन कठिन छ। बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको यथार्थ स्थिति थाह पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्ने र त्यस्तो सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व निर्वाहका लागि राज्यको तर्फबाट गठन भएको बेपत्ता छानबिन आयोग अहिले निष्क्रिय छ। आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकको निजी नम्बर ९८४१३४५५१४ मा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

आफन्तको लास वा सासको पर्खाइमा रहेका परिवारहरुको एउटै स्वर छ, ‘हाम्रो मान्छे खोइ?’ पटक–पटक सरकार गठन र सत्ताको लुछाचुडीमा राजनीतिक पाटीहरु संलग्न रहेकाले बेपत्ताको सवाल राजनीति दलको कार्यसूचीभित्र रहन सकेन जुन अत्यन्त दुखद कुरा भएको नेकपा माओवादी केन्द्र उदयपुरका संयोजक विनोद कटुवालले बताए। ‘कत्तिन्जेलसम्म यस्तो दुविधाको पल व्यतित् गर्न सक्छन् बेपत्ता परिवारले?’ कटुवालले भने, ‘उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो ‘बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन आयोगले माग गर्नु पर्दछ।’ २ वर्षे आयोगलाई म्याद थपेर सरकारले ३ वर्ष पुर्‍याएको छ।

के हो व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ?

प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा ‘व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने गरिन्छ। यसरी बेपत्ताहरुबारे दिवस मनाउन थालेको ३४ वर्ष बितिसकेको छ। दोस्रो विश्व युद्धको क्रममा सम्पर्क नआएका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा भएको युद्धमा बेपत्ता भएकाहरुको स्थितिको सन्दर्भमा ल्याटिन अमेरिकन देशबाट बेपत्ता परिवारको अधिकारबारे अभियान थालनी गरिएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले बेपत्ताहरुको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनी घोषणा गरेकोले सन् १९८३ अगस्ट ३० देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १८ डिसेम्बर १९९२ मा ‘जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी’ एक महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै अभियानको रुपमा बेपत्तासम्बन्धी मुद्दामा बहसको कानुनी तथा औपचारिक प्रारम्भ भएको पाइन्छ। जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ पारित भयो। आज अगस्ट ३० का दिन बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुबारे स्मरण गर्ने, उनीहरुका आफन्तहरुको सम्मान गर्ने र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिनका रुपमा लिइन्छ।

बेपत्तासम्बन्धी के छ कानुनी व्यवस्था?

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ढिलै भए पनि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन जारीसमेत गरेको छ। तर, ६ महिनाभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने भए पनि ऐन बन्नै ढिला भएकाले कार्यान्वयन हुन कतिवर्ष लाग्ने निश्चित छैन। बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग १२ वैशाख ०७१ मा बनेको थियो। ऐनमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर व्याख्या गरेको छ।

आयोगले द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ। उक्त शव तथा अवशेष आयोगले डिएनए परीक्षण गरी आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था ऐनमा छ। ऐनको दफा २५ मा कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।

पीडितसँग मेलमिलाप गरेका र आयोगले क्षमादानको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही नहुने व्यवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको रोम विधान १९९८ ले समेत बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राखेको छ। तर, नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेर बनेको कानुनसमेत कार्यन्वय भएको छैन।

नेपालमा यस्तो छ बेपत्ताको स्थिति

नेपालमा बेपत्तासम्बन्धी इतिहास हेर्दा राणा शासनदेखिकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भएको भए पनि आधिकारिक तथ्यांक पाइँदैन। तर, ००८ सालमा दिल्ली सम्झौताविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रामप्रसाद राईको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ। आधिकारिक रुपमा नेपालको पहिलो बेपत्ता नागरिक मान्न सकिन्छ।

 त्यसैगरी, ०४६ अगाडि प्रजातन्त्र पुनःर्स्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउन ०४७/४/१६ सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा गठित समितिले तत्कालीन स्व. प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिको सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

त्यसैगरी, नेपालमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलन सिलसिलामा (०५२ साल फाल्गुण १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म) विद्रोही र राज्यपक्षबाट बलपूर्वक देशकै बदनाम हुने गरी नागरिक बेपत्ता भएका छन्। त्यसपछि भएका विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनममा समेत बेपत्ता हुने क्रम बढेपछि कुनै खोज खबर छैन।

नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुको बेपत्ताको फरक-फरक तथ्यांक छ। जसअनुसार अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अनुसार ९ सय ३५ जना, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार करिब ९ सयको हाराहारीमा बेपत्ता पारिएको जनाएको छ। आइसिआरसीमा १ हजार ३ सय ४७ जना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएको ०६५ साउन मसान्तसम्मको तथ्यांक छ।

सुरक्षा निकायहरूबाट २ हजार २ सय ४० जना व्यक्तिहरू बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएको छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूबाट बेपत्ता पारिएका ६ सय ७१ जना व्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। शान्ति मन्त्रालय, राहत तथा पुनःर्स्थापन एकाइको ०७० भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार १ हजार ५ सय ३० जनामध्ये १ हजार ५ सय २८ जनाले बेपत्ताको राहत रकम लिइसकेका छन्। त्यसपछि मधेसमा भएका अज्ञात समूह र मधेसी दलका आन्दोलनमा बेपत्ता हुने कुनै लेखाजोखा छैन।