काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संविधान बमोजिम निर्धारण गरेको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। २ सय ४० बाट ७५ वटा क्षेत्र घटाएर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो।
आयोगले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेसँगै संविधान बमोजिम पहिलो पटक सरकारले गर्न लागेको संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ।
आगामी मंसिर १० र १९ गते हुने संघीय संसदको निर्वाचनमा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम १ सय ६५ सांसद् प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ३ सय ३० सांसद् प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ। सबैभन्दा कम अर्थात ३५ वटा जिल्लामा भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छन्। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको संख्या १४ थियो।
दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा घटेको छ। रुकुम जिल्लालाई फुटाएर दुई जिल्ला बनाएपछि दुबै जिल्लामा एक-एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा बढी तीन नम्बर प्रदेशमा ३३ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। सबैभन्दा कम ६ नम्बर प्रदेशमा १२ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छन्। आयोगले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा दैलेखको भने क्षेत्र घटाएको छैन।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र मोरङ र धनुषामा घटेको छ। नौ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा अब ६ वटा र ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषामा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। जनसंख्याको हिसाबले भने दोश्रो ठूलो जिल्ला मोरङ हो।
कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र ?
१० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला (१ वटा) : काठमाडौं
६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला (१ वटा) : मोरङ
५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला (३ वटा) :झापा, रुपन्देही र कैलाली
४ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला (९ वटा) :
सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा
३ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला (७ वटा) :
कास्की, बाँके, कञ्चनपुर, चितवन, दाङ, कपिलवस्तु र ललितपुर
२ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला (२० वटा) :
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, तनहुँ, गोरखा, गुल्मी, बर्दिया, दैलेख, स्याङ्जा, बागलुङ, सुर्खेत, भक्तपुर, मकवानपुर, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा र अछाम रहेका छन्।
१ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला (३५ वटा) :
सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला,जुम्ला, कालीकोट, दार्चुला, बाजुरा, म्याग्दी, डडेलधुरा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, रामेछाप, बझाङ, पाँचथर, भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ, अर्घाखाँची, रोल्पा,प्यूठान, लमजुङ, सल्यान, जाजरकोट, डोटी, बैतडी, पर्बत, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम ।
जनसंख्या पहिलो प्राथमिकतामा
प्रदेशको हिसाबले एक नम्बर प्रदेशमा २८, दुई नम्बर प्रदेशमा ३२, तीन नम्बर प्रदेशमा ३३, चार नम्बर प्रदेशमा १८, पाँच नम्बर प्रदेशमा २६, छ नम्बर प्रदेशमा १२ र सात नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
संविधान बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्यालाई र दोश्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिएको अयोगका अध्यक्ष दासले बताए। प्रतिवेदन बुझाएपछि दासले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘९० प्रतिशत क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा र १० प्रतिशत क्षेत्र भूगोलको आधारमा निर्धारण गरिएको छ।
संविधानमै एउटा जिल्लामा न्युनतम एउटा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान छ। यसअघि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रलाई आवश्यक हुने जिल्लाको संख्या १४ थियो। तर रुकुमलाई पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम भनी सरकारले जिल्लाको संख्या ७५ बाट बढाएर ७७ बनाएको छ ।
रुकुममा पर्ने पाँच र ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह सबैमा माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गरेको छ। रुकुम गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला हो।
राजनीतिक दबाबमा चार जिल्लाको क्षेत्र थपघट
राजनीतिक दबाबमा परेर आयोगले चार वटा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार माने पनि तल माथि गरेको पाइएको छ।
भूगोलको आधारमा १६ वटा जिल्लालाई एक-एक निर्वाचन क्षेत्र तोकेपछि वाँकी जिल्लालाई जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो।
जनसंख्याको हिसाबले ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनसक्ने दुई नम्बर प्रदेशका धनुषा र सर्लाहीलाई चार वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। एक वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने अछाम र पाल्पामा भने दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई एमाले नेता भिम रावलले अछाम र पाल्पालाई जनसंख्याको मात्र आधारमा नलिइ भूगोलको आधारमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन दबाब दिएका थिए।
आयोगका सदस्य डा.विश्वकल्याण पराजुलीले समेत अछाम र पाल्पामा एक-एक निर्वाचन क्षेत्र बढाउन सर्लाही र धनुषाको एक-एक क्षेत्र कटौति गर्नै पर्ने अडान राखेका थिए। दुई दिन अघि नैं प्रतिवेदन तयार भइसकेको जानकारी दिने आयोगले सदस्यहरुबीच दुई जिल्लाको विषयलाई लिएर मतान्तर भएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको थिएन। डा. पराजुलीले असहमति जनाउने चेतावनी दिएपछि उनको प्रस्तावलाई स्विकार गरिएको एक सदस्यले बताए। पराजुली प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सिफारिसमा आयोगको सदस्य भएका हुन्।
२०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सात लाख ५४ हजार ७ सय ७७ जनसंख्या भएको धनुषा र सात लाख ६९ हजार सात सय २९ जनसंख्या रहेको सर्लाहीमा पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन सक्छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका संयोजक दास बाहेक सबै सदस्यहरुले आ-आफ्ना दल निकटका नेतृत्व समक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको नक्साको फोटोकपी नेताको घर-घरमा पुर्याएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।