नेपालगञ्ज : संघीय संरचनामा भर्खरै अभ्यास गर्न थालेका स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट कानुन नबन्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको ‘द्वन्द्वु सतहमा देखिन थालेको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार कसको रहने भन्ने विषयमा केन्द्रीय तह र स्थानीय तहबीच विवाद सुरु भएको छ।
यसै विषयमा बाँकेका स्थानीय निकायले केन्द्रीय नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। बाँकेका राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधानमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने र त्यसको राजस्व पनि स्थानीय तहकै हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा जिल्ला अदालतले स्पष्ट कानुन नबन्दासम्म त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नै हुने भन्दै फैसला सुनाएको छ ।
संघीय संरचनामा भर्खरै अभ्यास गर्न थालेका स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट कानुन नबन्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको ‘द्वन्द्वु सतहमा देखिन थालेको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार कसको रहने भन्ने विषयमा केन्द्रीय तह र स्थानीय तहबीच विवाद सुरु भएको छ । यसै विषयमा बाँकेका स्थानीय निकायले केन्द्रीय नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
बाँकेका राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधानमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने र त्यसको राजस्व पनि स्थानीय तहकै हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा जिल्ला अदालतले स्पष्ट कानुन नबन्दासम्म त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नै हुने भन्दै फैसला सुनाएको छ ।
गत साउन ११ गते जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामा रहेका विभिन्न खोला, नदीका ढुंगाजन्य वस्तुको निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले भने जिल्ला समन्वय समितिले कार्यक्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनीहरूले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए।
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाशमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीशहरू लेखनाथ पौडेल र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलाशले जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लोकबहादुर शाहका अनुसार अदालतले स्थानीय तहका लागि स्पष्ट कानुन नबनेसम्म प्राकृतिक स्रोतमाथि जिल्ला समन्वय समितिकै अधिकार रहने स्पष्ट पार्दै जिससका पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। उनका अनुसार स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८मा यस आर्थिक वर्षभरि प्राकृतिक स्रोत परिचालनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा नै स्थापित छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।