|
दलित भएकै कारण डेरा नपाएका राम विश्वकर्मा

झापाः झापालाई शिक्षित जिल्लाका रूपमा लिइने गरिन्छ। झट्ट हेर्दा जिल्लामा पछिल्लो समय जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको जस्तो देखिन्छ। तर यस जिल्लामा अहिले पनि दलितले भने छुवाछुतको पीडा भोग्दै आउनुपरेको छ। जिल्लाका शहरी क्षेत्र दमक, बिर्तामोडलगायत क्षेत्रमै दलितमाथि अझै पनि विभेद हुने गरेको पाइएको छ।

जिल्लाबाहिरबाट आएर पूर्वका शहरमा बसोवास गर्ने दलित विद्यार्थीदेखि मजदुरसम्मलाई डेरा पाउन मुस्किल हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। घर मालिकहरूले अहिले पनि छुवाछुत गर्दा दलितहरूले डेरा पाउन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। 

अहिले पनि डेरा खोज्न जाँदा घर मालिकले कुन जात भन्दै सोध्ने गरेको तेह्रथुमबाट मजदुरीका लागि दमक आएका राम विश्वकर्माले बताए। ‘म बसेको ठाउँबाट मलाई काममा जान धेरै टाढा छ, त्यसैले डेरा परिवर्तन गर्न खोजेको तर डेरै पाइनँ’, उनले भने, ‘डेरा खोज्न जाँदा पहिला जात नै सोध्ने गर्छन्।’ उनले छुवाछुत अन्त्य भएको भन्ने सुने पनि दलितले भने अहिलेसम्म महसुस गर्न नसकेको बताए। ‘छुवाछुत अन्त्य घोषणा त भएको होला तर अहिलेसम्म दलितको अवस्था उस्तै छ’, उनले भने, ‘पहाडमा पनि धेरै विभेद भोग्नुपरेको थियो, शहरमा त यस्तो नहोला भन्ने लागेको थियो तर यहाँ त झन् धेरै रहेछ।’

राज्यको उपल्लो तहमा दलितको प्रतिनिधित्व नहुँदा जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कानुन त बनाइन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा दलितहरू छैनन् अनि कसरी विभेद अन्त्य हुन्छ?’

जातीय छुवाछुत हुँदासमेत आफूहरूलाई उजुरी गर्ने निकायबारे जानकारी नहुँदा उजुरी गर्न नसकेको राम बताउँछन्। ‘हामी विभेदमा परेका छौँ तर उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने थाहा छैन', उनी भन्छन्, 'उजुरी गर्दा पनि आफ्नो खर्च हुन्छ की भन्ने डर छ।' यसमा दलितका नेताहरूको पनि कमजोरी रहेको उनी बताउँछन्। 'विभेदमा परेमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै दलितलाई गराउनुपर्छ’, राम भन्छन्।

यस्तै, पाँचथरबाट दमकमा पढाइका लागि आएका सुवास रम्तेलले धेरै अघिदेखि डेरा खोजे पनि नपाएको बताए। उनले भने, ‘अहिले म आफन्तकहाँ बसिरहेको छु, मैले डेरा धेरै खोजेँ तर पाइनँ।’ 

दमकस्थित एक कलेजमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत उनले यो समस्या अहिलेदेखि मात्र भोगेका भने होइनन्। पहाडमा हुँदा पनि यस्तो समस्या भोग्दै आएका हुन् उनले। उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या गाउँमा हुँदा पनि धेरै भएको हो, शहरमा त यस्तो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन तर झन् यहाँ त धेरै हुँदोरहेछ।’ 

उनले धेरै पटक डेरा खोज्न जाँदा जात नै सोध्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘घरधनीले पहिला त कोठा छ भन्छन्, पछि जात सोध्छन् र सोधेपछि आफ्नो जात भन्दा फेरि कोठा छैन भन्छन्।’

उनले कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो भएको बताए। ‘कानुत त बनेको छ, तर कार्यान्वयन छैन, संविधान पनि बन्यो, छुवाछुतमुक्त समाज पनि भनियो तर कार्यान्वयन भएन’, उनले भने, ‘चुनाव भयो तर हाम्रा प्रतिनिधि गए पनि हाम्रो समस्याचाहिँ ज्यूँका त्यूँ छ।’

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मी अम्बर बराइली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन त बनेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन।’ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभेद गर्ने एक÷दुई जनालाई कारवाही गर्नुपर्ने अनि मात्र छुवाछुत अन्त्य हुने उनको धारणा छ।

विभेद अन्त्यका लागि जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ नै लागू भएको अवस्थामा पनि विभेद भइरहेको उनले बताए। ‘छुवाछुत अन्त्यका लागि दलित आयोग नै बनेको छ, तर छुवाछुत भने अत्य भएको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यो चेतनाको कमीले गर्दा पनि भएको हो।’ दलितका लागि नगर तथा गाउँपालिकामा आउने बजेट जनचेतनामा लगाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। 

उनले जनप्रतिनिधि आएर पनि विभेद अन्त्य नभएको बताए। ‘धेरै दलितहरूले जनप्रतिनिधि आएपछि विभेद अन्त्य हुने सोचेका थिए तर हुन सकेन’, उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण हो, दलितले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउनु।’

जसले पीडा भोगेको हुन्छ, उसलाई मात्र आफ्नो पीडा थाहा हुने तर अहिले गाउँ तथा नगरपालिकामा दलितले नेतृत्व खासै गर्न नपाएका कारण पनि विभेद अन्त्य हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। उनले धेरैवटा स्थानीय तहमा कोटाभन्दा अन्य पदमा दलितलाई अवसर नदिएकाले अझै पनि विभेद अत्य हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.