काठमाडौं : विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर विगत १० वर्षदेखि सरकारलाई बुझाएका छैनन्। कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने कर बक्यौता २२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
यो बक्यौताबारे मौन बस्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वैदेशिक भत्ताको अनिवार्य कर बुझाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा विगतमा नतिरेको कर के गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन।
सरकारले साउन १ गतेबाट वैदेशिक भत्तामा नियोग हेरी १० देखि ३० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि परराष्ट्रले आर्थिक वर्षबाट कर काट्न परिपत्र जारी गरेको हो। 'यसै आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) बाट अनिवार्य रुपमा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर काट्न हामीले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई भनेका छौँ,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विगतमा नतिरेको कर के गर्ने भन्ने विषयमा केही निर्णय भएको छैन। ऐनअनुसार त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्नेमा हामी छौँ।'
२०६४ सालयता विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कुटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाएका छैनन्। कर तिर्नुपर्ने कतिले परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने केहीको मृत्यु भइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।