विचार

बाहिर-बाहिर जनताजन, भित्रभित्रै कमिसन
SHARES

भदौ २१, २०७४

    घरपरिवारमा कुनै सन्तानले बढी सताउन थालेपछि भन्ने गरिन्छ, ‘यो कुन जन्मको राहु र’छ।’ लाग्छ, डा. गोविन्द केसी सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका लागि राहुको भूमिकामा छन्। पूर्व जन्ममा यिनको ठूलै ऋण खाएका रहेछन्। त्यसलाई चुक्ता गरिरहेछन्, पटक–पटक अनशनमार्फत् तर दर्जन पटकको सत्याग्रहमा पनि ऋण घटेको छैन, बरु त्यसमा थपिने क्रम जारी छ। 

    सरकार र राजनीतिक दल माफिया अगाडि लगाउँछन्, जनताको स्वास्थ्य जिन्दावाद! निःशुल्क, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार! यस्तै गीत गाउँछन्। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथितिको जुलुस निस्कन्छ, तब डा. केसी अनशनको बाटो हिँड्छन्। विचरा, सरकारलाई धौधौ पर्छ, हस्याङ्–फस्याङ् गर्छ, ताउरमाउर सुरु हुन्छ। घुम्ने लागेको खसी जस्तो रन्थनिन्छ। केसीसामु अलाप–विलाप गर्छ, ‘गोविन्द! तिमी धर्मात्मा हौ, असत्ति, पापी, दुष्ट भनेका माफिया हुन्। जहाँ तिमी, त्यहाँ सरकार! पीर नगर, तिम्रा माग मजासँग पूरा हुन्छन्। यो मिलापत्रको कागजमा सहीछाप गर, जुस खाऊ। विश्वासमा काम हुन्छ।’ 

    यहीबीचमा सम्बन्धनको ‘स’ पनि नपुगेका कलेज योग्य मानिन्छन्। गरिखाऊ भनी गुपचुप सरकारी छापको पत्र पाउँछन्। जुसपछि सरकार सिधै तस्करकहाँ जान्छ, छोएको बुहारी झारझैँ ओइलाउँछ। बिन्ती बिसाउँछ, ‘तस्करविनाको सरकार सोच्नसम्म नि सक्दिनँ। करबल, लाजगाल, जनदवाबको आँधीले घेरिएपछि बाध्यतावश सहीसम्म धस्काइदिएको हो। माग त तिम्रै पूरा हुन्छन्। कुकुरले पुच्छर होइन, पुच्छरले कुकुर हल्लाउँछ, यसमा पीर–शंका दूर गर। चियर्स...!’ 

    नाटक पनि विचित्र! यता विरोधको भेल उर्लिन थालेपछि ठीक छ भनी सम्बन्धन दिने निकाय अदालतबाट सरकार र प्रमुख दलका नेतालाई औल्याउँछ। लाजगाल थाम्न नसकी प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘सम्बन्धन खारेज गर।’ तर ऊ नसुनेझैँ गर्छ। ‘वेस छ बज्यै’ भन्यो भने ‘बेस्से’ सुन्छ। खारेजीलाई स्थगनमा लगी टुंग्याउँछ। 

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी छ, त्यसलाई राज्यले खरिद गरी सञ्चालन गर्ने ल्याकत राख्न सक्नुपर्छ। सहकारीमार्फत् जनताको सहभागितालाई स्वागत गर्न सकिन्छ। आँट, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र इमान्दारीभन्दा बाहिर सरकार निस्कने रहर गरेन भने सहज रूपमा समस्या निकासको बाटोतिर लाग्छ।

    ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भन्ने वाक्यांश राख्न र बोल्न छाड्दैन। 

    मौजुदा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाभित्रका विषय हुन् यी। नागरिकलाई मर्न मनाही छ, बन्देज छ, निषेध छ। जसलाई मौलिक हकको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकले समेटेको छ। यस धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

    सैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन। (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ प्रष्ट रूपमा। 

    हामीले घरभित्रको कानुनमा मात्र स्वास्थ्यका गफ हालेर नागरिक अघाउँदैनन् भन्ने ठानी मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा पनि सहीछाप लगायौँ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि स्वास्थ्योपचारको सुविधा, बिरामी, अशक्तता, बुढेसकालमा सुरक्षा पाउने अधिकार हुने व्यवस्था ठीकठाक छ भन्यौँ। आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त हुन सक्ने उच्चत्तम् प्राप्यस्तरको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य उपभोग गर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्ने तथा त्यसका लागि सोही धाराको उपधारा (२) ले ती अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि पक्ष राष्ट्रले आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने प्रावधान ठीक छ भनी मुन्टो हल्यायौँ। सबै प्रकारका जातीय भेदभावहरू उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको धारा ५ (ङ) ले विना जातीय भेदभाव राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार प्राप्त गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ठीक मात्र होइन, लागू नै गर्छौँ भन्यौँ।

    महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ११ (१) (च) ले राज्यले महिलाविरुद्धका भेदभाव अन्त्य गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार एवं प्रजनन् स्वास्थसम्बन्धी र सुरक्षित कार्यस्थलसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो भनी अरूलाई पाठ पढायौँ। बालअधिकार महासन्धिको धारा २४ ले बालबालिकालाई प्राप्त हुन सक्ने उच्चस्तरको स्वास्थ्यको अधिकार उपभोग गर्न तथा रोगको उपचार गर्न पाउने र स्वास्थ्यको पुनर्लाभ गर्न पाउने सुविधालाई स्वीकार गर्‍यौँ।

    माथि उल्लिखित प्रावधानले चाहिनेजति स्वास्थ्य सेवा, वस्तु तथा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, आधारभूत औषधि, स्वस्थ र सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाई आदिको उपलब्धताको कुरा गर्दछ। स्वास्थ्यको पहुँचसम्बन्धमा चार आयामहरू– अविभेद, भौतिक पहुँच, सुलभ र सूचनामा पहुँच एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको गोपनीयता सुनिश्चितताको पहुँच हुनुपर्दछ भन्छ। 

    यस्तै, स्वीकार्यताअन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी मर्यादा सापेक्ष र साँस्कृतिक रूपले उपयुक्त हुनुपर्ने, लैंगिकमैत्री तथा जीवनचक्रअनुरूप र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा सुधार हुने प्रकृतिको हुनुपर्ने भनी जोड दिन्छ। यी सेवा सुविधाहरू वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त र गुणस्तरीय हुनुपर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुनुपर्दछ। वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित तथा म्याद नसिद्धिएका औषधि तथा उपकरणहरू, शुद्ध पिउने पानी र उपयुक्त सरसफाईसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता साथै रोगको निरोधात्मक उपायको रूपमा खोपसम्बन्धी व्यवस्थाहरू आवश्यक र अनिवार्य मानिन्छ।

    भनिन्छ, लेखिन्छ एउटा, गरिन्छ अर्को। देखाउनु छ एउटा, गर्नु छ अर्को! भद्रगोल र गञ्जागोलको यात्रा यहीँबाट आरम्भ हुन्छ। सरकार र दलीय हिसाब–किताब हो– ऐन, नियम तगारा बने भने भत्काऊ। सकिन्छ, स्वार्थ छिर्न मिल्ने कानुनी ढोका बनाऊ। सके आफैँ लगानी गर, मालिक बन। सक्दैनौ चजे पर्दापछाडि बस, देखिनेगरी मालिक बनी नबस। तस्करलाई नाफाको कानुन देऊ, उसले तिम्रो गुन तिर्छ। बाउँटिन थालेका दिन पुनः जनस्वास्थ्यका कुरा उठाऊ, केस ठाउँमा आएपछि चुप लाग!

    जब स्वास्थ्य शिक्षा वा सेवा अधिक नाफाको सूत्रबाट सञ्चालित हुन्छ, त्यहाँ डरलाग्दा प्रश्नहरू आउँछन्। कमसल वा ल्वाँदे विद्यार्थीलाई डाक्टरी आवरणमा लुट्नुछ। व्यापारीलाई टन्न पैसा थुपार्नु छ। विद्यार्थी वा उसका अभिभावक भन्छन्– पढ्नु थियो। नाफाधारी भन्छ– पैसाको बिटोमा भर पर्छ। दिनेले दिन्छ, लिनेले लिन्छ। योग्य र गरिब विद्यार्थी शहीद हुन्छ। सुकोवालाको नाम निस्कन्छ। अनि उसले किन पढ्नुपर्‍यो? पैसा बिछ्याएकै छ। 

    त्यसवापत उसले टन्न नम्बर पाउनुपर्छ र पाउँछ पनि। कानुनतः ऊ डाक्टर भयो, अब उसले गर्छ के? कमसल चिकित्सकको उपचार पनि उन्नत? बिरामीको पैसा स्वाहा! ज्यान पनि बिजोग वा चट्! पैसाको मोहले उसले गाउँ सोच्नसम्म नि सक्दैन।

    राज्य कमजोर छ, लुते छ, सक्दैन। प्रायः यस्तै रोगी तर्क ल्याइने गरिएको छ। सधैँ यी मन्त्र जपेर बस्ने हो भने भन्नुपर्छ, यो माफियाको भाषा हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्य दिलदार बन्नु आवश्यक छैन। पैसा हाले, लगानी गरे, तिनको बिजोग पार्नुहुन्न। एक हदसम्म चिन्ता जायज होला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ। हिसाबकिताब गरी न्यूनतम मूल्यमा किन्नुपर्छ। बहानका चाङ लाग्छन्, आफ्नो सम्पत्ति बेच्दिनँ। सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकले नै मानेको छ। त्यति बुझ्नेले सार्वजनिक हितको लागि राज्यले किन्न सक्छ, संविधानले यस कार्यलाई सहयोग नै गर्छ भन्ने बुझ्न कन्जुस्याइँ नगर्नुमा हित छ।

    कति लामो ताँती हेर, जनताका सेवकहरूको! कति मन्त्रालय छन्, कति जना मन्त्री छन्, तिनको नाम सायद प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन। बाँकी कति भर्ति हुने हुन्, भर्तिवाला खल्तीबाला दुवैलाई अनभिज्ञ छन्। स्थान अभावमा विद्यालय हाताभित्रबाट पनि जनताले मन्त्रीहरूमार्फत् सेवा पाइरहेको भनी समाचारहरू आइरहेका छन्। भोलि टुँडिखेल जनताको सेवा स्थल नबन्ला भन्न सकिन्नँ। इमान्दारी र नैतिकतालाई सुकुटी बनाएर झोलसँग पिएपछि बाँकी के नै रह्यो र? सुशासन, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको बिजोग! कुन दिनमा यी जन्मिएछन्?

    कुरा सिधा र प्रष्ट छ– संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवाभन्दा बाहिरको लिकमा हिँड्ने छुट कसैलाई छैन। राजनीतिक नेतृत्व साँढे होइन, अभिमतको नाममा लगामविहीन घोडा होइन, जसलाई नागरिकको हत्या गर्ने कानुन बनाउने छुट होस्। नागरिक सिध्याएर नाफाको लागि खोलिने उद्योग होइन।

    अतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी छ, त्यसलाई राज्यले खरिद गरी सञ्चालन गर्ने ल्याकत राख्न सक्नुपर्छ। सहकारीमार्फत् जनताको सहभागितालाई स्वागत गर्न सकिन्छ। आँट, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र इमान्दारीभन्दा बाहिर सरकार निस्कने रहर गरेन भने सहज रूपमा समस्या निकासको बाटोतिर लाग्छ।

    समस्या अर्थ होइन, नियत हो। मत जनताको लान्छ, राजश्वले लाउछ, खान्छ, रुघामर्की लाग्दा विदेश धाउँछ। सदाबहार यो चक्र नचल्न सक्छ। 
    अन्त्यमा, जिमी कार्टरको भनाइ स्मरणीय छ– जनताका आवाज नसुनेर हामी पहिलो गल्ती गर्छौँ।

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]