काठमाडौं : सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न गरेको ढिलाइले राजधानी तोकिने विषय नै विवादमा परेको छ। सरकारले राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल गरिरहेको भन्दै चाँडै तोकिने बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले अब अस्थायी राजधानी तोक्न नमिल्ने बताएको छ।
प्रदेश राजधानी समयमै नतोकिदा संविधान कार्यान्वयनका लागि १० र २१ मंसिरमा तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी, प्रशासनिक र सुरक्षा तयारीमा समेत असर पुगेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले राजधानी नतोक्दा केही फरक नपर्ने भन्दै अब निर्वाचित सरकारले सदरमुकाम तोक्ने भएकाले बर्तमान सरकारले तोक्न नमिल्ने बताउँछन्।
‘प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति घोषणासँगै यो सरकार काम चलाउ सरकार हो यसले प्रदेशको अस्थायी राजधानी अब तोक्न पाउँदैन’ उपनेता नेम्वाङले राजधानीसँग भने, ‘आचारसंहिता अनुसार पनि अब तोक्न मिल्दैन अस्थायी राजधानी नतोक्दा केही फरक पर्दैन।’
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले अस्थायी राजधानी जरुरी भएको तर सबैसँग छलफल नगरी तोक्दा केही जटिलता आउन सक्ने भएकाले सरकारले सबैपक्षसँग छलफल गरेर चाँडै तोक्ने तयारी गरिरहेको बताए। सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न ढिलाई गर्दा निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक तयारीमा असर पुग्ने देखिएको छ। प्रादेशिक कार्यालय स्थापना, तथा अन्य सामग्री केन्द्रित गर्न अन्यौलआउने देखिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्था तथा कार्यालयको तयारी, आयोगको प्रादेशिक स्तरीय व्यवस्थापन लगायतको तयारी, अस्थायी राजधानीका लागि आवश्यक संरचना तथा भवन लगायत प्राविधिक विषयमा प्रदेश राजधानी तोक्न ढिलाईले असर पुग्ने भएको छ। अस्थायी प्रदेश राजधानी निर्वाचनको नजिकै तोक्दा त्यसप्रति असन्तुष्टि बढेमा त्यसले समेत निर्वाचनमा असर पर्ने देखिएको छ। कतिपय प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रदेश स्तरको कार्यालय नभएमा काम कारबाही नै ठप्प हुने बताउँछन्। प्रशासनिक र राजनीतिक इकाईहरुका लागि पनि अस्थायी राजधानी आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई अन्तर प्रदेशस्तरीय योजना हेर्न प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। सचिव थपलियाले अस्थायी राजधानी नतोकिदाँ अब कहाँ कार्यालय खोल्ने भन्ने समस्या आएको बताउँछन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा समेत समस्या देखिएको उनी बताउँछन्।
पूर्व स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारसंग रहेको भन्दै ढीलाइ गर्न नुहने बताए। ‘राजनीतिक सहमति गरेर यो अस्थायी राजधानी तोक्ने विषय चाँडो टुंग्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो मात्रै नभएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारित हुन ढिलाई हुनु, राष्ट्रिय सभाका लागि मतभार सम्बन्धी टुंगो लगाउन नसक्नुले निर्वाचनमा असर पुग्ने देखिन्छ, सहमतिमा यी विषय चाँडो टुंग्याउनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।