मनोरञ्जन

रिट खारेजपछि नेपाल आइडलले भन्यो : हामीमाथि लगाएको लान्छनाको क्षतिपूर्ति कसले दिने?
SHARES

भदौ २३, २०७४

    काठमाडौं : रियालिटी शो नेपाल आइडलमा एक पक्षीय रुपमा भोट गणना भएको भन्दै दायर रिट काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले उक्त रिटमा भदौ २१ गतेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएकाले उक्त आदेश निष्क्रिय गरेको हो।  

    नेपाल आइडलको भोट गणना एकपक्षीय रुपमा भएको र आफ्नो रुची अनुकुलको व्यक्ति बाहिरिने देखेपछि भोटिङको अवधि लम्याएर कसैलाई पनि आउट नगरिएको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले नेपाल आइडलको भोटिङ तथा भोट गणनामा अल्पकालीन रोक लगाउँदै विपक्षीलाई शुक्रबार बोलाएको थियो।

    शुक्रबार निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितले बहस गरेका थिए भने विपक्षी नेपाल आइडलको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टटराई लगायतले बहस गरेका थिए।

    नेपाल आइडलमा हरेक हप्ता दर्शकको एसएमएस भोटको आधारमा एक जना प्रतिस्पर्धी बाहिरिने भए पनि गत हप्ता निर्णायकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सबै चार प्रतिस्पर्धीलाई कायमै राखेका थिए। रिट निवेदक न्यौपानेले नेपाल आइडलले आफू अनुकुलको प्रतिस्पर्धी बाहिरिन लागेकाले आउट नगरिएको भन्दै करार ऐन ५६ को दफा ८७ को १ र २ अनुसार आदेश माग गरेका थिए।  

    करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा १ मा कुनै पक्षले करारको प्रकृति अनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको पालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम कारबाही वा व्यवहार रोकी पाउँ भनी उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै उपदफा २ मा उजुरी परेमा करारबाट उत्पन्न विवाद समाधान हुने गरी कुनै पक्षको कुनै खास काम कारबाही रोक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

    तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदक नेपाल आइडलप्रति जिम्मेवार राख्ने, स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन होस् भन्ने चाहना राख्ने भए पनि उनी करारको पक्ष नभएकाले त्यस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ।

    नेपाल आइडलको प्रश्न : मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने?

    नेपाल आइडलका प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलले अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरे पनि नेपाल आइडलका निर्णायकहरुमाथि लगाइएको लान्छनाको क्षतिपूर्ति कसले दिने भनी प्रश्न गरेका छन्। थाहाखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने 'अदालतको आदेशबाट हामीलाई न्याय भएको छ तर, नेपाल आइडलका जजहरु माथि लगाएको लान्छनाको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने?'

    उनले नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको फ्रेञ्चाइजलाई दाग लगाउन गरेको दुष्प्रयासको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने भनी प्रश्न गरेका छन्। 'नेपाल आइडलमाथि लगाइएको आरोपका कारण परेको मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति के हुने?' उनले प्रश्न गरे।

    अदालतको आदेशपछि नेपाल आइडल अब आफ्नै फरम्याट अनुसार चलाउन बाटो खुलेको पौडेलले बताए। अदालतले अल्पकालिन आदेश जारी गरेका कारण बिहीबारको नेपाल आइडलमा प्रतिस्पर्धीका लागि भोट मागिएको थिएन। अघिल्लै हप्ता प्राप्त भोटको आधारमा शुक्रबार एक जना प्रतिस्पर्धी बाहिरिनेछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]